काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीसबाहेकका १८ जना न्यायाधीशहरुको बैठक (फुल कोर्ट) ले सर्वोच्च अदालतको पेसी तोक्ने नियमावली र निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बैठकमा नबोलाई बसेको फुल कोर्टको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथा लागू नहुँदासम्म सीमित मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राणाको राजीनामा माग्ने अडानमा कायमै रहने निष्कर्षसहित राणासँग इजलास शेयर नगर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पारित गरेको संशोधित नियमावली र निर्देशिका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई बुझाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संशोधित नियमावली र निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र गोलाप्रथा लागु हुनेछ। राजपत्रमा सूचना निस्किएपछि पुनः अर्को बैठक बस्ने र त्यसैबाट गोला प्रणाली लागू गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

बिहीबारको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो, उनको अधिकार अब कटौतीी भयो र गोलाप्रणाली लागू भएपछि तलैबाट आ–आफ्नो मुद्दा हेर्छौँ तर उनलाई अब पनि न्यायायिक नेतृत्वका रुपमा मान्दैनौं। राजपत्रमा सूचना ननिस्किँदासम्म र गोला प्रणाली लागू नहुञ्जेल राणाले तोकेको नियमित पेशी हेर्दैनौं नत उनीसँग कुनै सल्लाह गर्छौँ। सम्पूर्ण रुपमा राजीनामा नगरी कानूनी रुपमा मात्र जबरजस्ती रहेका प्रधानन्यायाधीशको कुनै विश्वसनियता नरहेकाले हामीबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत अत्याबश्यक मुद्दामात्र हेर्ने सहमति भएको छ। आजको बैठकमा फरक राय लेखी केही मुद्दा हेरिरहेका पाँच जना न्यायाधीशहरुले समेत अब सामूहिक निर्णयमै आउँने बताएका छन्।’