कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक पनि छैन « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक पनि छैन


३ पुस २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कच्ची तथा पक्की गरी करिब एक हजार चार सय ४१ दशमलव १९ किलोमिटर सडक छ । तर यस प्रदेशको डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा हालसम्म एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे भएको छैन ।

डोल्पा एक सय सात दशमलब २६ किलोमिटर, मुगुमा २७ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा २७ दशमलव ११ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश) वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७–७८) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कालिकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा पक्की सडकको तुलनामा कच्ची सडक खसै विस्तार भएको देखिँदैन ।

तथापि, यी जिल्लामा पक्की सडक कालिकोटमा ६५ दशमलव ९ किलोमिटर, दैलेखमा एक सय ४८ दशमलब ८१ किलोमिटर, सल्यानमा एक सय ४५ दशमलब ८ किलोमिटर र सुर्खेतमा एक सय ८९ दशमलव २८ किलोमिटर सडक छ । कालिकोटमा ३६ किलोमिटर, दैलेख एक सय ३३ किलोमिटर, सल्यानमा ३४ दशमलब ४२ किलोमिटर र सुर्खेतमा ३० किलोमिटर कच्ची सडक रहेको छ ।

जुम्लामा ९४ दशमलव ७६ किलोमिटर, जाजरकोट एक सय ६० दशमलव ४४ किलोमिटर र रुकुमपश्चिम ६३ दशमलव ७३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएका छन् भने जुम्ला ३१ किलोमिटर, जाजरकोट ३७ किलोमिटर र रुकुमपश्चिममा ४७.४ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७८, शनिबार  ७ : १० बजे

स्काभेटर दुर्घटना हुँदा एक जना बेपत्ता

बाजुरा– जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकाको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने लैफुडाँडामा आज स्काभेटर

कांग्रेस नेताहरू, बुद्धिजीवी र जेन-जीलाई एकैठाउँ राखेर शेखरले गरे संवाद

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले देश र कांग्रेस

पेड इन्टर्नशिप माग गर्दै डाक्टर, इन्जिनियरको पोसाकमा प्रदर्शन

काठमाडौं– विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले तलबसहितको इन्टर्नशिप सुनिश्चित गर्न माग गर्दै

ठेक्का रकम समायोजन वा म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का रकम समायोजन वा म्याद

कर्मचारी पँजनीमै गुज्रियो स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको एक महिना

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या