काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दलहरुबीचमा नयाँ ढंगको समझदारी विकास गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसमा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दलहरूको बीचमा नयाँ ढंगको समझदारी विकासका लागि सरकार र एमाले पूर्ण रुपले सहयोगी रहने र रचनात्मक भूमिका खेल्ने बताएका हुन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सामान्यत खण्डित हुँदैन । तिमीले राजनीतिक स्थिरता त्यहीँ भित्रबाट खोज भनेर आदेश दिएको सन्दर्भमा दलहरुको बीचमा नयाँ ढंगको समझदारी विकास गरेर लैजानु पर्ने जरुरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समझदारी विकासका लागि सरकार र एमाले पूर्ण रुपले सहयोगी रहन्छ ।

संसद विघटन र नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलालाई स्वीकार गर्दै सरकार कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । दुवै मुद्दामा सरकारले हारे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने र पदमा पुग्न पुग्दा अग्रगमन हुने भन्दै असन्तुष्ट पक्षप्रति आक्रोश पनि पोखे । उनले भने, ‘तर हाम्रा निम्ति काठमाडौँका काकुल जस्तो परेका जनताले पानी खान पाउनु भन्दा ठूलो अग्रगमन अरु केही पनि हुन सक्दैन । तराईका बञ्जर जमिनमा सिँचाई दिनु भन्दा ठूलो अग्रगमन अरु केही पनि हुन सक्दैन । कोभिड १९ विरुद्ध संसारका अग्रपंतिमा रहेर हामीले खोप उपलब्ध गराउन सक्यौँ । र एक जना पनि नागरिकको ज्यान जान नदिई जीवन बचाउन सक्यौँ भने त्यो भन्दा अग्रगमन अरु केही पनि हुन सक्दैन ।’

उनले नेपाल–भारत संयुक्त छैटौँ बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको एजेन्डा औपचारिक रुपमा भारत सामू राखेको सदनलाई जानकारी दिए । गत माघमा सम्पन्न बैठकमा उक्त एजेन्डा उठाएको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही चैत ९ र १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशको राजकीय भ्रमण गर्ने पनि सदनलाई जानकारी गराए । उक्त भ्रमणमा दुई पक्षीय भेटवार्ताका साथै केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले बंगलादेशले नयाँ ट्रन्जिट रुट दिने सम्भावना रहेको बताए ।