काठमाडौँ– समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २ अर्ब ८० करोड रूपैंयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताको कुल रकम मध्ये ७१ करोड रूपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।
आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंको भनाइ छ । यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने बताए । सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया