पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोध र अहङ्कारको कुठाराघातले थला परेको छ । कुठार भनेको बन्चरो हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको मन परेको छैन, प्रकटरूपमा । उनले सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र आफ्नो धुर्त्याइँ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको ठिक थियो भन्ने देखाउनमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । हालै आफूले बालुवाटारमा आयोजना गरेको चियापान नामको अनुयायी भेलामा प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुन थालेको उनले बताए ।
त्यसै दिन अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको औचित्य पुष्टि गर्न आफ्नातर्फको फोहोरा छाडे । सर्वदलीय बैठक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि सहजीकरण गरिदिएको पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताहरूबीच घम्साघम्सीको स्थिति सिर्जना भयो ।
राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व र महिमा बयान गर्दै निर्वाचनमा जान प्रकारान्तरले सुझाब दिइन् । अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गराउने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक थियो भन्ने आफ्नो आशय प्रकट गरिन् । बङ्गलादेश भ्रमणको कुरा त फगत बहाना थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको त्यसै थिएन नि भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनु छ । त्यसैले उनले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामाथि प्रतिशोधी कुठार प्रहार गर्न थालेका छन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसमा दुई मत हुने कुरै छैन । यहाँ निर्वाचनको विरोध होइन, विरोध प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि गरेको कुठार प्रहारको हो भन्ने बुझाउन विपक्षी नेताहरू असफल देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश हुन नदिनु विपक्षीहरूको गम्भीर भूल थियो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश पेश गराउन सकेका छैनन् । ओलीले त्यही भूलको र सभामुखको अकर्मन्यताको चेकबाट नगद साट्न थालेका छन् । उनले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको उपहास गर्नमा आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएका छन् ।
संविधानले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, सरकारले जुनसुकै नियतले जारी गरोस् वा अधिकार दुरुपयोग नै किन नगरोस् । अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुन नदिनु संविधान उल्लंघन गर्नु हो ।
आफ्नो सरकार नढल्ने आत्मविश्वासले ओलीको अहङ्कारको सीमा पनि पार गराइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका नयाँ न्वारान गर्दै हिँडेका छन् । कति अशोभनीय ! पदीय गरिमाको उपहास !
चार वटा बैठक भइसक्दा पनि अध्यादेश पेश नहुनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम सही थियो भनेर पुष्टि गर्ने पहिलो प्रमाण मानेका छन् । यसैलाई सभामुखप्रति आक्रोश प्रकट गर्ने मौकाका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गठबन्धन बनाउन असफल भएका छन्, विश्वसनीय बहुमत नभएर होस् वा कुनै दलको रुचि नभएर नै किन नहोस् । दलीय दाउपेचमा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु विपक्षको सफलता होला तर प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै निरन्तर रहे पनि वा अर्को आए पनि आमजनजीवनमा तात्त्विक अन्तर पर्नेछैन ।
आफ्नो सरकार नढल्ने आत्मविश्वासले ओलीको अहङ्कारको सीमा पनि पार गराइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका नयाँ न्वारान गर्दै हिँडेका छन् । कति अशोभनीय ! पदीय गरिमाको उपहास !
संसद बैठकमा नाराजुलुस, अवरोध, घेराउ, बहिस्कार सामान्य घटना हुन् । नेकपा (एमाले) का यिनै नेता हुन्, जसले कुनै कालखण्डमा लगातार ५६ दिन प्रतिनिधिसभा बैठक हुन दिएका थिएनन् । प्रत्येक बैठकमा नाराबाजी हुन्थ्यो । आज पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश हुन नसक्नु सम्पूर्णरूपमा प्रतिनिधिसभाको असफलता होइन र विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण त कदाचित हुँदै होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ, बोल्नेको पिठो बिक्छ ।
समकालीन नेपाली राजनीतिमा उनको तहमा उनीजत्तिको द्रुतवक्ता अर्को छैन । उनी एक गिलास पानी पनि नपिईकन दुई घण्टा अविराम, धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । उनका व्यङ्ग्य, कटाक्ष, उखानटुक्का, किस्सा र हावभावले मन्त्रमुग्ध श्रोताले हातै बिसाउन पाउँदैनन् । लगातार थपडी बजाएर उक्साउँछन् अनि ओली प्रधानमन्त्री पदको गरिमा बिर्सिन्छन् र आफ्ना सहयात्रीहरूका नयाँ नाम राख्छन् ।
यति वेला बोल्नका लागि ओलीसँग धेरै कुराहरू छन् । पेट्रोलियम पाइप लाइन्, पूर्व—पश्चिम रेलमर्गको ठेक्कापट्टा, निर्माणाधीन छोटा रेलमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बने पनि नबने पनि २०९ स्थानीय तहमा एकै दिन अस्पताल शिलान्यास, द्रुतमार्ग, सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई मुख्य मार्गमा जोड्ने कालोपत्रे सडक शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरण इत्यादि धेरै छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जति नै आलोचित किन नहोस्, प्रधानमन्त्री ओली यसको उपयोगिताबारे जति पनि बयान गर्न सक्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त उनले आफ्ना लागि राजनीतिको नगद सटही गर्ने काउन्टर नै मानेका छन् ।
चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरेको त्यस्तो खाली चेक हो, जसमा जति पनि रकम लेखेर सटही गर्ने क्षमता उनीसँग छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्न खोजेको त झन् सह्य हुने कुरै होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने मौका यही हो भन्ने पनि ठानेका होलान् । उनका बोलीचालीले यही देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओली ओम्नी काण्ड, यती होल्डिङसँगको प्रेम काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सत्तरी करोड मागेको टेप काण्ड इत्यादि सबैलाई ओझेलमा पार्न सक्छन् । वा, प्रकाशमा ल्याउनु परे आफ्ना विरोधीहरूमाथि यिनै काण्डमा प्रतिशोध साँध्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बितेका तीन वर्षलाई आफ्ना पक्षमा पार्न चाहिने सबै कलाले ओली परिपूर्ण छन् । अदालतले एकीकृत पार्टी फुटाइदिएको दुई साता पूरा हुँदा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिन आँट गरेको छैन ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिनु भनेको ऊ अग्रिम निर्वाचनमा जान तयार हुनु हो । किनभने, नयाँ सरकार बन्ने छाँट छैन । प्रधानमन्त्री ओली समर्थन जुटाएर सरकार चलाउनुभन्दा आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन चाहन्छन्, प्रकट रूपमा । अप्रकट उनै जानून् ।
अविश्वास प्रस्ताव त टाढाको कुरा ! अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यो नाम चाँडै थाहा हुने सम्भावना निकै कमजोर छ । पार्टी नफुट्दासम्म नेकपा (एमाले) को नेपाल—खनाल खेमाले पनि दाल गलाउन सक्नेछैन ।
अनि ओली किन पछि हट्नु ! आफूलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेर संसदीय दलको नेता समेत अर्कोलाई चयन गरेको घटना बिर्सेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पार्टीमा स्वागत गर्ने उदारता ओलीमा खोज्नु जति मुर्ख्याइँ अर्को हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्न खोजेको त झन् सह्य हुने कुरै होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने मौका यही हो भन्ने पनि ठानेका होलान् । उनका बोलीचालीले यही देखाउँछ ।
नेकपा एमाले ब्युँतिए पनि खनालले र नेपालले ओलीसामु शरणागत हुने लक्षण देखाएका छैनन् । शरणागत भइहालेछन् भने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली त्यति उदार हुने लक्षण छैन ता कि उनीहरूलाई फेरि ससम्मान पुनर्स्थापित गरून् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका विपक्षी र साँच्चैका विपक्षी सबैलाई तह लगाउने मौका आएको लक्षण देखाएका छन् ।
यही आध्यात्मिक चिन्तन विपक्षी नेताहरूमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ परन्तु थालनी प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देशले गरेको अपेक्षा यही हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, नयाँ निर्वाचनमा जानु अनिवार्य छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
उनले ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा सहभागी नहुनु वा निर्वाचनको विरोध गर्नु प्रतिगामी कदम हो’ भन्ने अर्को भाष्य निर्माण गरेका छन् र गोयबल्स शैलीमा रटान लगाएका लगायै छन् ।
यी कूटिलितम भाष्यलाई असत्य प्रमाणित गर्न विपक्षी नेताहरू असफल सावित हुँदै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुयायीहरू यही भाष्यका पछि दौडिएका छन् । यो जबर्जस्त भाष्यलाई सत्य प्रमाणित गर्न नै प्रधानमन्त्री ओलीबाट हरसम्भव प्रयास हुनेछ । अहिलेसम्म देखिएको परिदृश्य यही हो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका चार वटा बैठक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका छैनन् । आखिर किन ? यो त उनले गरेको उपहासको पराकाष्ठा हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । आगामी दुई वर्षभित्र ढिलोचाँडो निर्वाचन हुनेछ । यसअघि यसैभित्रबाट निकास दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । कर्तव्य निर्वाह गर्न छाती अलिकति फराकिलो हुन आवश्यक पर्छ । आध्यात्मिक चिन्तनले भन्छ— प्रतिशोधले प्रतिशोध जन्माउँछ र प्रेमले प्रेम ।
यही आध्यात्मिक चिन्तन विपक्षी नेताहरूमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ परन्तु थालनी प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देशले गरेको अपेक्षा यही हो । किनभने, प्रधानमन्त्री भनेको विपक्षी—विरोधी सबैको अभिभावक हो । सत्ताबाट खसाल्ने विपक्षीहरूले भए पनि सत्तामा पुर्याउने जनताले हो ।
यति विश्वास भएपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिशोध र अहङ्कारले किन फुल्नु पर्यो र !
यति वेला प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिको केन्द्रमा छन् । अब अलिकति उदार हुन सके भने जीवनपर्यन्त र त्यसपछि पनि राजनीतिको शिखरमा रहन सक्नेछन् ।
आगे उनकै जो विचार !
प्रतिक्रिया