ओली सरकारको विकल्प दिन नसकेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चर्को आलोचनामा परेको छ । साढे तीन वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओली सर्वाधिक अलोकप्रिय बनेका छन् ।

एक वर्षअघि अर्थात २०७७ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐन र पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको पारो द्रुत गतिमा घट्न थालेको थियो । गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त उनको चौतर्फी विरोधमात्रै भएन, तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मै उनको विकल्प खोजी भयो ।

यतिबेला न प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा छन्, न उनको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ । यो अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदमको औचित्य राजनीतिक रूपमामात्रै होइन संवैधानिक रूपमा पनि पुष्टि हुनु हो । नयाँ संविधान अन्तर्गतको पहिलो प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष टिकोस् भन्ने जनचाहना एकातिर छ, अर्कातिर कोरोनाको कहरका कारण मुलुकमा कम्तीमा एक वर्ष आम निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्को सरकार गठन गर्न बहुमत नपुगेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प छैन । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको यस्तै अवस्थामा हो ।

संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छाया प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । छाया मन्त्रिपरिषद पनि हुन्छ । छाया प्रधानमन्त्री देउवाको पनि २५ सदस्यीय छाया मन्त्रिपरिषद छ । छाया सरकारले आफ्नो औचित्य कति सावित गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर सरकारको विकल्पमा मुख्य हकदार छाया सरकार नै हो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले बाहेकका दलहरूको बहुमत भएकोले प्रधानमन्त्री ओली किन अल्पमतमा छन् भन्ने प्रश्नको तुक छैन । बहुमत पुग्ने प्रष्ट हिसाब हुँदा पनि किन ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन हुन सकेन ? अहिलेको ज्वलन्त राजनीतिक मुद्दा यही हो ।

यो प्रश्न सोझिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले कांग्रेसतर्फ नै हो । सरकार चरम अलोकप्रिय बनेको अवस्थामा निकास दिने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षकै हो । यो दायित्व निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष चुक्यो भने बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसमा पनि ओली सरकार अल्पमतमा छ ।

आखिर कसरी चुक्यो कांग्रेस ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्ने निर्णय कांग्रेसले गर्‍यो । यो निर्णयको भोलिपल्टै देउवाले अन्य दलका नेताहरूलाई आफ्नो निवास बोलाएर भेटवार्ता शुरू गरे ।

भेटवार्तापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मिडियासँग भनेका थिए– साथसहयोग चाहियो भनेर देउवाजीले भन्नुभयो, हामीले तपाईंहरूले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टीभित्र सोझै कार्यान्वयन हुँदैन, हाम्रो पार्टीको पनि बैठक बस्नुपर्छ ।

आन्तरिक विवादका कारण जसपाको बैठक नै हुन सकेन । सतहमा देखिएको यही हो । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको भन्ने गुनासो नेताद्वय ठाकुर र राजेन्द्र महतो गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले यही दरारमा खेले ।

संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छाया प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । छाया मन्त्रिपरिषद पनि हुन्छ । छाया प्रधानमन्त्री देउवाको पनि २५ सदस्यीय छाया मन्त्रिपरिषद छ । छाया सरकारले आफ्नो औचित्य कति सावित गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर सरकारको विकल्पमा मुख्य हकदार छाया सरकार नै हो ।

त्यसैले, ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य हकदार देउवा नै हुन् भन्नेमा खासै ठूलो बहस जरुरी थिएन, छैन । बहुमत पुर्‍याउन जजसको सहयोग चाहिन्छ उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन भने कांग्रेस चुकेकै हो ।

ओलीको विकल्पमा बहुमत नजुटेको यो समयमा पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धको भूमिका बेवास्ता गर्न मिल्दैन । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाबीच सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने जग जाहेर छ ।

जसपा एक वर्षअघि मात्रै दुई वटा पार्टी मिलेर बनेको हो । एकीकरण प्रक्रिया अझै पूाा भएको छैन । संसदीय दलको नेता छान्नै बाँकी छ । साविकका दुई वटा पार्टीको व्यावहारिक अस्तित्व स्पष्ट देखिएको अवस्थामा कांग्रेसले एउटा खेमा (उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई) सँगमात्रै बढी उठबस गरेको र आफूहरूलाई वास्ता नगरेको अर्को खेमा (ठाकुर–महतो) ले ठान्यो ।

मानिसको व्यवहारमा व्यक्तिगत सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिमा यही लागु हुन्छ । पार्टीहरूबीच सिद्धान्त र विचारमा ठूलो भिन्नता भए पनि, पार्टी–पार्टी बीच शत्रुता भए पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नेताहरूबीच संवाद हुन्छ । यस्ता उदाहरण खोज्न अरू देश पुग्नै पर्दैन ।

पहिलो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा माओवादीले रामराजा प्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो । कांग्रेस लगायतका दलहरूले डा. रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बनाए । अमिक शेरचन लगायत माओवादी नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेर डा. यादवलाई मत दिए । आफू उक्त निर्णयमा पुग्नुको कारणबारे शेरचनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि मात्रै मुख खोले। सम्बन्धको कुरामा ।

ओलीको विकल्पमा बहुमत नजुटेको यो समयमा पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धको भूमिका बेवास्ता गर्न मिल्दैन । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाबीच सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने जग जाहेर छ ।

म्याद सकिँदा पनि देउवाकी सासु प्रतिभा राणाले राजदूत पदमा निरन्तरता पाएकी छन् । देउवाको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीले ओलीलाई महासंकटमा गुन लगाए । संवैधानिक परिषदको बैठक देउवाले बहिस्कार गरे पनि उनका मान्छेले नियुक्ति पाएका छन् । हालै न्यायाधीश रेग्मीका दाजु माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएका छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बाहेक अरूका लागि ओली सरकार ढाल्न देउवा तयार छैनन् भन्ने कुरा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । देउवाले आफूबाहेक अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन स्वीकार गरेका भए शायद ओलीले गत वैशाख ३१ गते अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ गर्ने अवसर पाउने थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा जसपाको ठाकुर–महतो खेमा तटस्थ बस्नु र ओली अल्पमतमा परेपछि भावी सरकार गठनमा देउवालाई सहयोग नगर्नुमा व्यक्तिगत सम्बन्धको भूमिका कम छैन । महतो प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनमा निर्णायक भूमिका ओलीकै थियो ।

गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसी दलका प्रायः मुख्य नेताहरू विरुद्ध उमेदवार उठाएन, तालमेल गर्‍यो तर महतोको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीमा भने कांग्रेसले छाड्न मानेन ।

सर्लाहीबाट चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि महतो कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिसँग घ्याप हाल्न जनकपुर पुगे । त्यहाँ कांग्रेस एक्लैको २५ हजार भोट थियो । कांग्रेसका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको क्षेत्र त्यही थियो । त्यही क्षेत्रबाट निधिलाई हराएर महतो सांसद बने ।

यसको एकमात्र कारण थियो मतदानको अघिल्लो रात जारी गरिएको ओलीको विज्ञप्ति । एमाले र माओवादीको सबै भोट खनिएपछि करिब ३ हजार मतान्तरमा महतोले चुनाव जिते । यसरी राजनीति जोगाइदिएका कारण ओलीप्रति महतो धेरै कृतज्ञ छन् । महतोले कम्तीमा पनि यो प्रतिनिधिसभाभरि ओलीलाई धोका दिने छैनन् ।

कुनै बेला ठाकुर निर्णायक भूमिकामा पुग्छन् भन्ने अनुमान देउवाले गर्न सकेका भए सम्बन्ध राम्रो बनाउन पक्कै लाग्ने थिए । यस्तो मामिलामा देउवा कम चतुर होइनन् तर ठाकुरका सन्दर्भमा हेक्का राख्न सकेनन् ।

ठाकुरसँग देउवाको सम्बन्ध २०५८ सालदेखि नै चिसिएको हो । माओवादीसँग वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ कार्यक्रम ल्याए । यो कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी एमालेले युगान्तकारी भन्दै सडकमा र्‍याली निकालेर स्वागत गरिरहँदा ठाकुरले पहाडिया सुकुम्वासीमार्फत मधेसी समुदायलाई विस्थापित गर्न लादिएको षड्यन्त्र भन्दै तराईमा आगो बाले । मधेसी समुदायमा देउवाको साख ह्वात्तै घट्यो । उक्त प्रकरणमा देउवा र ठाकुर बीच भनाभन समेत भयो ।

भनिन्छ, ठाकुर कांग्रेसमा अडिन नसक्नुको मुख्य कारण देउवासँगको तिक्तता नै हो । मधेसी दलमा लागेपछि पनि ठाकुरले २०६४ र २०७० मा चुनाव हारे । यसको आरोप पनि उनले देउवामाथि नै लगाए ।

कुनै बेला ठाकुर निर्णायक भूमिकामा पुग्छन् भन्ने अनुमान देउवाले गर्न सकेका भए सम्बन्ध राम्रो बनाउन पक्कै लाग्ने थिए । यस्तो मामिलामा देउवा कम चतुर होइनन् तर ठाकुरका सन्दर्भमा हेक्का राख्न सकेनन् ।

देउवाबाहेक अरू जोसुकैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे पनि समर्थन गर्ने वचन ठाकुरले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शेखर कोइराला लगायतलाई दिएको समाचार पनि मिडियामा आएको छ । यसो गर्न कांग्रेसको संस्थापन पक्ष तयार छैन ।

मिडियामा आएअनुसार डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेरै भए पनि ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू पौडेल र सिटौला छन् । कोइरालाहरू डा. भट्टराईलाई होइन ठाकुरलाई नै अघि सार्ने पक्षमा छन् । ठाकुरसँग कोइराला परिवारका नेताहरूको समुधुर सम्बन्धमा कमी आएको छैन ।

मधेसी दललाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याउनु आत्मघाती हुन सक्ने भएकाले बरु ओलीकै निरन्तरता ठिक भन्ने धारणा कांग्रेसमा बलियो देखिन्छ ।