अफगानिस्तानका राष्ट्रपति आइतबार देशबाट भागेपछि तालिवानले प्रभावकारी ढङ्गले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण राखेको छ ।

मानिसहरूले अफगानिस्तानको यो अधोगतिमा राजनीतिक रूपले को बढी जिम्मेवार हुन् भनेर बहस गर्न सक्नेछन् या यसको प्रयास गर्नेछन् । राष्ट्रपति जो बाइडनेल शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सेनाले २० वर्ष अफगानिस्तानमा लडाइँ गरिसकेपछि पाँचौँ राष्ट्रपतिमा यसको निरन्तरता दिन नहुने बताए ।

त्यसको तात्पर्य अफगानिस्तानका १ करोड ९० लाख महिलालाई तालिवानले गर्ने क्रुर व्यवहारबाट बचाउन र संरक्षण दिन सबैले चासो दिएकोमा अमेरिकी सेनाका लागि यसको विकल्प थिएन । यो बिन्दुमा उत्कृष्ट दृष्टिकोण के हुन सक्छ भने पाकिस्तान, जोर्डन र यस्तै अन्य मुस्लिम सहयोगीहरूले महिलामाथिको यो उत्पीडन रोक्न ‘मुस्लिम टु मुस्लिम’ को रूपमा तालिवानलाई दबाब दिनुपर्छ । यो उत्पीडन नैतिक रूपले गलत मात्र होइन, मुस्लिमको अपमान पनि हो ।

तालिवानले १९९६ देखि २००१ सम्म शासन गर्दा महिला विषयमा जे भयो, त्यो आजसम्मका सम्झनाहरूमा सबैभन्दा खराब हो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले स्पष्टसँग यो कुरा उल्लेख गरेको छ कि महिलाहरू छोरीको रूपमा जन्मनु नै अपराध हो भनेझैँ उत्पीडन भएको छ । तालिवान शासनमा महिलाहरू विद्यालय जान र रोजगारीका लागि बञ्चित गरिए, पुरुष सहयोगीविना घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइयो र सारमा सामान्य लैङ्गिक कारणले मान्छेको पहिचान लुटियो ।

अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले तालिवानलाई २००१ मा शक्तिबाट हटाएपछि महिलाको जीवनमा व्यापक सुधार आयो । २००३ मा बनेको नयाँ संविधानले महिलाहरू विद्यालय जाने र उनीहरू काममा जान स्वतन्त्र हुने कुरा अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । यससँगै २०२१ को शुरूवातमा अफगानिस्तानको संसदमा २७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो ।

तालिवानको नियम तोडेबापतको सजाय बर्बर थियो, जस्तै : बुर्काको मुनि एक इन्च वा त्योभन्दा बढी देखिएमा महिलालाई कोर्रा हान्ने, पढ्न चाहनेलई पिट्ने, यौन विषयमा दोषी ठहरिए ढुङ्गाले हानेर मार्ने सजाय हुन्थ्यो । तालिवान शासनकै बारे एमनेस्टीको नोटको सार थियो कि महिलाहरू सामाजिक जीवनमा देखिनलायक छैनन्, घरभित्रको जेल जीवन बिताउनुपर्छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले तालिवानलाई २००१ मा शक्तिबाट हटाएपछि महिलाको जीवनमा व्यापक सुधार आयो । २००३ मा बनेको नयाँ संविधानले महिलाहरू विद्यालय जाने र उनीहरू काममा जान स्वतन्त्र हुने कुरा अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । यससँगै २०२१ को शुरूवातमा अफगानिस्तानको संसदमा २७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो । अझै, महिलालाई अधिकार दिइएका ती सहरहरूमा त धेरै काम गर्न बाँकी छ, ग्रामीण क्षेत्रमा होइन । कति ठाउँमा घरेलु हिंसा अझै महामारीकै रूपमा छ ।

अफगानिस्तानमा तालिवानको विजयको मतलब थप प्रगतिको आशाको अन्त्यमात्र होइन, बर्बर दमनको त्यो युगमा फर्कनु पनि हो । सत्य कुरा, गत मेमा तालिवान प्रवक्ताले ‘देशमा शान्ति र संरक्षित वातावरण बनाउन महिलालाई सक्षम बनाउने’ सबै कानुन निष्क्रिय पार्ने बताएका थिए । तर, त्यो समयमा नै तालिवानको कब्जामा रहेका स्थानहरूमा पछिल्लो पटकको तालिवान सत्तामा रहेझैँ महिलाहरूले घरभित्र नै बन्दी जीवन बिताउनुपरेको भन्ने समाचार आएका थिए ।

पाकिस्तान, जोर्डन र अझ साउदी अरेबिया जस्ता देशले महिलाको मानवअधिकार सम्मान गर्न तालिवानलाई दबाब दिन किन प्रयास गर्ने ? राम्रो, मेरो तर्फबाट त आशावादी छु । तर आशा गरौँ, मजस्तै मुस्लिम नै भएकाले इस्लामको नाममा तालिवानले महिलामाथि गरेको अमानवीय व्यवहारले तिनीहरूका नेतामा पनि घृणाको भावना होला ।

महिलामाथि तालिवानको व्यवहार गैरइस्लामिक मात्र होइन, हाम्रो विश्वासमाथिको अपमान पनि हो । तिनीहरूले हाम्रो धार्मिक सम्प्रदायमाथि नै लज्जा र अनादर पैदा गराएका छन् ।

शुरूवातमा, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानको तालिवानसँग लामो सम्बन्ध छ । यथार्थमा पाकिस्तानले विगतमा तालिवानलाई सहयोग गरेकाले अमेरिकाको आक्रोश सहनुपरेको थियो ।

पाकिस्तान, जोर्डन र यस्तै अन्य मुस्लिम सहयोगीहरूले अफगानिस्तानमा महिलामाथिको उत्पीडन रोक्न ‘मुस्लिम टु मुस्लिम’ का रूपमा तालिवानलाई दबाब दिनुपर्छ । यो उत्पीडन नैतिकरूपले गलत मात्र होइन, मुस्लिमको अपमान पनि हो ।

तर, जब महिलाको सवाल उठ्छ, पाकिस्तानको इतिहास हेरौँ । जबकि, यो पूर्ण नहोला । चौबीस करोड जनसंख्या भएको यो मुस्लिम देशमा प्रमुख कम्पनीमा महिला कार्यकारी प्रमुख छन् । देशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक महिला छन् र महिला बेनजिर भुट्टोले १९८८ देखि ९० र १९९३ देखि ९६ सम्म दुई पटक प्रजातान्त्रिक रूपले जित हात पारेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको सेवा गरिन् । किन पाकिस्तानका नेता र जनता आफ्नै सीमा छेउमा इस्लामको नाममा महिलामाथि हुने भयानक व्यवहार स्वीकार गर्छन् ?

जबकि, जोर्डनको पाकिस्तानको जस्तो तालिवानसँग सम्बन्ध छैन । जोर्डनका नेता अब्दुल्ला अगम वक्ता मुहमुदका सन्तान हुन् र उनको शासनकालमा महिलाहरू समाजका बलिया अङ्ग छन् । म अनगन्ती पटक जोर्डन पुगेको छु र आफ्नै आँखाले महिलाहरूले व्यवसायमा, संसदमा, कार्यालयहरूमा र सेनामा प्रमुखको रूपमा काम गरेको देखेको छु ।

आशा यो हो कि राजा मुस्लिम दुनियाँका नेता हुन्, जसले अन्य मुस्लिम राष्ट्र प्रमुखलाई प्रभाव पारेर तालिवानलाई दबाब दिन सहयोग र प्रतिबन्ध दुवैको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

अब साउदी अरेबियाको कुरा, जुन १९९० को दशकमा तालिवान शासन स्वीकार गर्ने तीन देशमध्येको एउटा हो । जब साउदी सरकारले तालिवान हटेपछि स्थापित अफगान सरकारलाई समर्थन गरेको थियो तब धनी साउदीहरूले तालिवानमाथिको आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै दुवै पक्षमा साउदीलाई अनुमति दिलाएका थिए ।

जब, महिला अधिकारको कुरा आउँथ्यो तब साउदीको भयानक रेकर्ड थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले आफूहरूलाई सुधारको क्रममा विकास गरिरहेका छन् । साउदीमै र सरकारले सहयोग गरेको पश्चिमी क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरू कलेज जान थालेका छन् । पेशागत विकासको अवसर पनि बढेको छ । २०१५ यता महिलाहरू स्थानीय कार्यालय जान कुदिरहेका छन् । कतिले सफलता पनि पाएका छन् ।

जब साउदीहरूले लैङ्गिक समानताका लागि तय गरेको लामो बाटोको कुरा आउँछ, घरमै बन्दी बनाउने, राम्रो जीवनका लागि सपना देख्ने मौका समेत नदिने महिलाहरूमाथि भयानक दमनकारी तालिवानभन्दा धेरै राम्रा छन् ।

यो साँचो हो कि कुरानको व्याख्या गर्ने विषयमा इस्लाममा विविधता छ, जसरी मानिसहरू बाइबलको व्याख्या गर्छन् । तर इस्लामिक मौलवीहरू प्रस्ट छन् र उनीहरू कुरानले भगवानको आँखामा महिला र पुरुष बराबरी हुन् भनेर स्वीकार गर्छ ।

वास्तवमा, तालिवानले महिलालाई स्कुल जान प्रतिबन्ध लगाए पनि कुरानले मुस्लिमलाई छोरीलाई पनि छोरालाई जस्तै शिक्षा दिन निर्देश गरेको छ । साउदी अरेबियाले त १९७० को दशकको मध्यमा महिलाकै लागि विश्वविद्यालय खोलेको थियो । अवश्य, यसको मतलब यो होइन कि मुस्लिम देशमा लैङ्गिक समानताका लागि केही गर्न नै बाँकी छैन (जुन समानता अमेरिकामा छ) । तर, तालिवानको विश्वासको आडमा गरिएको व्याख्या चरम छ ।

विज्ञहरूका अनुसार अनुसार यो विकृति हो र विश्वासको सिद्धान्तको आधारमा यो न्यायिक छ भनेर दाबी गर्नु बिल्कुल गलत हो । यसैकारण अन्य मुस्लिम देशको बाहुल्यले तालिवानले जस्तो महिलामाथि कठोर बन्देज लागु गर्दैनन् ।

अवश्य, पश्चिमाहरूले पनि आर्थिक सहायता र प्रतिबन्धको धम्कीले तालिवानमाथि दबाब दिन सक्छन् । तर, कुनै सैन्य विकल्प बाँकी छैन । सबैभन्दा राम्रो आशाको पाटो भनेको हाम्रा मुस्लिम सहयोगीहरूले तालिवानलाई महिलामाथि क्रुर र गैरइस्लामिक व्यवहार अन्त्य गर्न दबाब दिनु नै हो ।

(डिन अबेइदलाह पूर्वअधिवक्ता हुन् । उनले साइरस एक्सएम रेडियोमा द डिन अबदेलाह सोको रूपमा नियमित कार्यक्रम चलाउँछन् र डेली बेइस्टकी स्तम्भकार हुन् । सीएनएनमा १६ अगस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि मनोज घिमिरेले भावानुवाद गरेका हुन् ।)