आज संविधान दिवसको उत्सव मनाउने दिन; समावेशी जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको छ वर्ष पूरा भएको छ । हामीले बितेको छ वर्षमा संविधानका धेरै प्रावधानहरू प्रयोग गरेका छौँ । निर्वाचनबाट संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरू खडा गर्‍यौँ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू बनायौँ ।

निर्वाचनले मतको दृष्टिले संघ र प्रदेशमा बलिया सरकारहरू बनायो । संघमा दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार गठन भयो । प्रदेशहरूमा पनि झन्डै यस्तै सरकारहरू गठन भए । स्थानीय सरकारहरू पनि बलिया देखिए । निर्वाचनले एउटा उत्साह दियो ।

संविधान जारी हुँदाका बखत केही असन्तुष्टिहरू थिए, अद्यापि छन् तर असन्तुष्ट दलहरू पनि समयक्रममा संविधान संशोधन र परिमार्जन हुने अनि आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन हुने अपेक्षामा संविधानले निर्धारण गरेका गतिविधिमा समावेश छन् । उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी भए, सरकारमा सहभागी भए, सरकार बनाए । अत्यन्त सकारात्मक परिस्थिति बन्दै गयो ।

वर्ष दिन नपुग्दै सरकार बदलिने अस्थिरताबाट मुलुकले पार पाउने अपेक्षा बलियो भयो । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई उपलव्ध अधिकतम बहुमतको सुविधाले आमनागरिकलाई ढुक्क हुने वातावरण दियो । देश साँच्चै समृद्धिको बाटोका अघि बढ्छ भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गयो । एक दलीय शासनमा विश्वास राख्ने भनिए पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा अभ्यस्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्नुले देशमा निश्चिन्त राजनीतिक वातावरण बनेको विश्वास भयो ।

नेताहरू संविधानको अक्षर र भावनाको कुरा गर्छन् । यी दुवै थाहा पाउने काम संविधानका प्रयोगकर्ताको हो अर्थात मुख्यरूपमा प्रधानमन्त्रीको, सरकारको ।

विश्वासको यो वातावरण सरल रेखामा अघि बढेन । एकीकरण नसकिँदै, सरकार गठनको तीन वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) मा बढेको चरम अविश्वास र विवादको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे, एक पटक होइन, दुई पटक । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक ठहर गरेर सर्वसम्मतिले पुनस्र्थापन गरिदियो । संविधान कार्यान्वयनको असल संस्कृति बसाल्नु पर्ने संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णयका नाममा संविधानका प्रावधानहरूको चरम दुरुपयोग गरे । कतिसम्म भने राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पार्ने काम भयो ।

सरकार चलाउने नेताको भित्री आकाङ्क्षासँग, अझ बढी अतिमहत्वाकाङ्क्षासँग संविधान मेल खाएन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने खास अवस्था छ, प्रष्ट छ, द्विविधा हुने ठाउँ छैन तर अकालमै सात्तारूढ दलको आन्तरिक विवादको सिकार भयो । एक पटक होइन, दुई पटक । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनत भयो तर नेताहरूको चरित्र उही रह्यो । यति बेला प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको बन्दी भएको छ, त्यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ।

नेताहरू संविधानको अक्षर र भावनाको कुरा गर्छन् । यी दुवै थाहा पाउने काम संविधानका प्रयोगकर्ताको हो अर्थात मुख्यरूपमा प्रधानमन्त्रीको, सरकारको । उनीहरूले नजानेका होइनन् भित्री आकाङ्क्षा र संविधानले देखाएको बाटो नमिलेको हो, संविधानको बाटो हिँडन नचाहेको हो । बितेका छ वर्षमा प्रधानमन्त्री, सरकार आफ्नो आकाङ्क्षाको, अझ बढी अति महत्वाकाङ्क्षाको बाटो बाटो हिँडे, संविधानको बाटो हिँडेनन् ।

यसैको परिणाम हो सत्तरूढ दलभित्र चरम विवाद, प्रतिनिधिभा विघटन, छ जनाको संवैधानिक परिषदमा तीन जनाको निर्णयले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति, राजनीतिक दलका प्रत्येक निर्णय अदालतमा परीक्षण, अध्यादेश राज, संवैधानिक इजलासको निष्क्रियता इत्यादि । नेताहरू संविधानको बाटो हिँडेका भए दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन, चलिरहेको संसद अन्त्य गरेर २४ घण्टाभित्र अध्यादेश सिफारिस हुने थिएन । दलका नेता र सांसदहरू आफ्नो पद जोगाइपाउन अदालत धाउनुपर्ने थिए ।

नेताहरूले आफ्नै अनुभवका आधारमा राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वर्तमान संविधानमा केही विशिष्ट प्रावधानहरू राखेका हुन् । सरकार बन्न नसकेको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने, प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संवैधानिक इजालास रहने, जेठ १५ गते नै बजेट पेश गर्ने इत्यादि । आज यिनै प्रावधानहरू नेताहरूले आफ्ना लागि घाँडो सावित गरिदिएका छन् ।

संविधान पालना प्रधान होइन, आफूअनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग प्रधान भएको छ । सत्तारूढ नेतालाई संविधानको अक्षर र भावना होइन, आफ्नो अति महत्वाङ्क्षा प्रधान भयो । संविधाअनुसार हिँड्ने होइन, संविधानलाई आफूअनुसार हिँडाउनुलाई आफ्नो सत्ता हुने उपाय ठान्यो । परिणामस्वरूप संविधान क्षतविक्षत भएको छ । संविधानप्रति सबैको साझा अपनत्व बनाउँदै जाने र असल राजनीतिक संस्कार बसाउनेतिर होइन, झन विवाद सिर्जना गर्नमा सत्तारूढ नेतालाई आनन्द आयो । नयाँ संविधान प्रयोगका क्रममा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएका ठाउँमा सुधार गर्ने उपाय पनि संविधानले नै दिएको छ । यतातर्फ ध्यान गएन, सत्तासीन अति महत्वाकाङ्क्षाको विवेकहीनताको सिकार बनाउने काम भयो ।

सत्तारूढ नेताहरूको अति महत्वाकाङ्क्षा र विवेकहीनताका कारण अभ्यासका छ वर्षमा संविधान प्रयोगमा सुखद अनुभव हुन पाएन । गल्ती स्वीकार गर्ने संस्कार भएन । नेताहरूलाई धन्यवाद भन्ने ठाउँ पनि रहेन । संविधान हामीले नै बनाएको हो, हाम्रै नेताहरूले बनाएको हो । यसको अक्षर र भावना दुवैको कदर गर्नु र सोहीअनुसार प्रयोग गर्नु नेताहरूको कर्तव्य हो । कठिनाइ परेका ठाउँमा अधिकतम समझदारी र सहमतिका साथ सुधार गर्ने उपाय छँदैछ ।

विकास र समृद्धि अपरिहार्य छ तर यही नारामा संविधानको दुरुपयोग र संविधानमाथि प्रहार स्वीकार्य छैन । आमनागरिकलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाको सपना बाँडेर, भुलभुलैयामा र प्रलोभनमा पारेर संविधान धुजाधुजा बनाउने हो भने या त कुनै तानाशाहको उदय होला या अर्को आन्दोलनको आँधीले दुराचारीलाई बढार्ला । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ– यथास्थिति दीर्घकालीन हुँदैन ।

संविधान दिवसको आजको दिनले हाम्रा नेताहरूमा सद्बुद्धिको प्रेरणा प्राप्त होओस्, अति महत्वाकाङ्क्षाको भर्‍याङबाट ओर्लिने प्रेरणा प्राप्त होओस् । आफ्नो अति महात्वाकाङ्क्षाको पिच सडकको साटो संविधानको गोरेटो हिँड्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस् । हार्दिक शुभकामना !