इतिहासलाई केलाउँदा राजनीतिमा समावेशीताको शुरुवात दलहरू स्थापना र उनीहरू शासनसत्तामा आएदेखि नै भएको पाइन्छ ।

धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउने देखि द्धारिकादेवि ठकुराठीलाई पहिलो महिला मन्त्री बनाउने नेपाली कांग्रेस र कुनैबेला जनजातिको पार्टी भनेर चिनिने एमाले कै उदाहरणले यी दलहरूको समावेशी बिगत बताउँछ ।

माओवादी आन्दोलनले सामाजिक असमानतालाई एक प्रकारले चर्चामा ल्याइरहँदा २०६२-६३ को जनआन्दोलनताका प्रायः सबै नेताहरूको भाषणमा सुनिने शब्दहरू दलित, जनजाति, महिला र मधेशी थिए ।

त्यसैको जगमा नेपालको संविधान २०७२ पनि आयो । यी शब्द रटान गर्ने दलहरूको नेतृत्वमा आएको संविधानले जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको कुरा प्रस्तावनामा नै राखेर यो संविधान जारी भएको र तदनुरुप ऐन नियम बनेका र बन्ने प्रकृयामा छन् ।

संविधानको प्रस्तावनाको भावना बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ आएको छ । त्यसको दफा १५ उपदफा (३) ले विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भनेको छ । उपदफा (४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

यसैबीच यो संविधान ल्याएको जस लिन कस्सिएर लागेका दलहरू मध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनमार्फत ती दलहरूले कस्तो संगठनको परिकल्पना गरेका छन् । यी परिकल्पना अन्तर्गत बन्ने संगठन समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका सवालमा के कस्तो देखिँदैछन् भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।

२०७५ फागुनमा भएको नवौं संशोधनसहितको हाल कायम नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक सभापति, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री आठ (महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, आदिवासी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, थारु महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक समेत निर्वाचित गरेका), कोषाध्यक्ष एक जना रहनेछन् ।

त्यस्तै खुल्लावाट निर्वाचित गरेका ३५ जना सदस्य, खुल्ला महिला नौजना सदस्य, सात प्रदेशका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट सात जना महिलासहित २१ जना सदस्य, दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट चार महिलासहित नौ जना सदस्य, आदिवासी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट सात महिलासहित १५ जना, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट छ महिलासहित १३ जना, मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट चार महिलासहित नौजना, थारु महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना, अल्पसङ्ख्यक मध्येबाट एक र अपाङ्गता भएका मध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उपदफा १० मा केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनित गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

सहमहामन्त्री लगायतका पदमासमेत सामाजिक समूहका सदस्यको आरक्षणलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले आफुलाई संविधानको अक्षरस पालकका रुपमा देखाउदै समावेशी दल बनाउन राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ । तर केन्द्रीय समितिको संख्या बढेर १६७ सदस्यीय भइरहँदा कुन अनुपातमा समावेशी भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तलको टेबलमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका पछिल्ला दुई महाधिवेशनमार्फत दलित, जनजाति, महिला र मधेशीकालागि केन्द्रीय समितिमा सुनिश्चित भएका संख्या र आसन्न महाधिवेसनको संभावित परिणाम प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा जनआन्दोलन २०६२-६३ को हाराहारीमा जुन समावेशी दल बनाउने अभियान देखिन्थ्यो, नेपाली कांग्रेस स्वयंमा पनि त्यो उत्साह देखिन्न भन्ने आधार दलित र आदिवासि जनजातिको निरन्तर घट्दो सहभागिताले देखाउँछ । मधेशका सवालमा १२औँ महाधिवेशनमाभन्दा १३औँ महाधिवेशनमार्फत भएको सहभागितामा केही उत्साहजनक देखिए पनि यस पटक त्यो संख्या पनि ह्वात्तै घट्ने देखिन्छ ।

दलको विधानमा नै समावेशी प्रावधान राखेर जानेमा नेपाली कांग्रेस अगाडि रहेको भएपनि २०६५ फागुनको बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमार्फत नेकपा एमालेले पनि यसमा साथ दिएको पाइन्छ । उक्त महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति (बैकल्पिक सदस्यसहित)मा ४५ प्रतिशत संख्या महिला, दलित र अन्य बहिष्करणमा परेका समुदायलाई छुट्याउन ८५ पूर्ण र ३० वैकल्पिकसहितको १ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र त्यसमा समावेशी अन्तर्गत ५२ पूर्ण र २६ वैकल्पिक सदस्य हुने व्यवस्था भयो ।

त्यसमध्ये आठ पूर्ण र सात वैकल्पिक गरी १५ जना महिला, तीन पूर्ण र चार वैकल्पिक गरी जम्मा सात जना दलित, पाँच पूर्ण र छ वैकल्पिक गरी ११ जना मधेशी, सात पूर्ण र छ वैकल्पिक गरी १३ जना आदिवासी जनजाति, एक पूर्ण र एक वैकल्पिक गरी दुई जना मुस्लिम चुनिने व्यवस्थाको प्रस्ताव त्यसबेला भिम रावलले राखेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

दलको उक्त निर्णयलाई अशोक राईले नेपालको मात्र नभएर विश्वकै राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा यो अभूतपूर्व समावेशीकरण हो’भन्ने तर्क राखेको पनि एमालेको वेव पेजले बताउँछ । २०७१ असार-साउन १ को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पछिल्लो निर्णयलाई यथावत राखेको देखिन्छ ।

परिणाममा दलितको संख्या केही घटे पनि आदिवासी जनजाति र मधेशीले थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको यसो हुनुमा त्यस बेला आरक्षण बाहेक खुल्लामा पनि प्रतिस्पर्दा गर्ने वातावरण बनाएका कारण बुटवल महाधिवेशसमा भन्दा थप सहभागिता रहको भन्न सकिन्छ । तर त्यो शृंखला नेकपा एमाले विगठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) गठन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा भत्किएको छ ।

महिलाका सवालमा ३३ प्रतिशतको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थालाई नयाँ दल दर्ता गर्दै गर्दासमेत महत्व नदिनु, दलभित्र यस विषयमा आवाज उठाउनेहरूलाई ‘बढि ट्याउँ ट्याउँ नगर्न सचेत गराउने’ नेतृत्व आज अरु हावी देखिएको अवस्था छ । परिणाम, बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिला एकतिहाई हुने बाहेक दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम लगायतका सवालमा कमसेकम संख्या तोक्न यसपटक एमालेले मौनता साँधेको छ ।

अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, ७ जना सचिवसमेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशीकरण गरिने व्यवस्थाका साथ महाधिवेशनमा होमिएको एमालेले समानुपातिक सहभागिताका सन्दर्भमा आफ्नो पुरानो छवि कायम राख्नेमा शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

समानुपातिक समावेशी व्यवस्था संविधानको प्रस्तावना मै उल्लेख हुनु भनेको दलको केन्द्रीयलगायतका समितिमा मात्र होइन । पदाधिकारीमा पनि हो भन्ने आवाज उठ्दैगर्दा अरु असमावेशी दल नेपाली जनताको चाहना होइन होला ।

कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो केन्द्रीय संरचना बनाउँदै गर्दा यसबारे अवश्य सोच्लान् । शुभकामना ।