पारिश्रमिक दिन ढिलाइ गर्ने कतारका ३१४ कम्पनी कारबाहीमा  « Khabarhub

पारिश्रमिक दिन ढिलाइ गर्ने कतारका ३१४ कम्पनी कारबाहीमा 


३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतार सरकारले कामदारलाई समयमा पारिश्रमिक नदिने ३ सय १४ रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

अक्टोबर १ देखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्मको अवधिमा श्रम ऐन उल्लङ्घन गरेको भन्दै ३ सय १४ रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको कतारको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूले ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम सञ्चालन गरेको र समयमा कामदारलाई पारिश्रमिक नदिएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो ।

कम्पनीहरूले श्रम कानुनको धारा ६६ को पालना गर्न असफल भएको छ, २००४ को कानुन नम्बर १४ द्वारा जारी गरिएको, २०१५ को कानुन नम्बर १ द्वारा परिमार्जन गरिएको कानुन अनुसार भुक्तानी गर्न ढिलाइ वा पालना नगरेको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै पेनिन्सुला कतारले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व लिँदै आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न चाहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले श्रम कानुनहरूको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र रोजगारदाता कम्पनीहरूको निरीक्षण र गुणस्तर जाँच गर्ने अभियान आगामी दिनहरूमा पनि जारी राख्ने जनाएको छ ।

नेपाली कामदारको श्रम गन्तव्य रहेको कतारमा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा गरी ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत छन्। जसमा ११ हजार ९० जना महिला छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  १० : ४८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन