प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई मिडियाले सोधेको थियो– अब तपाईंहरूको मुख्य प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हो कि मध्यावधि निर्वाचनको तयारी ? निधिले जवाफ दिए– असारमा धान रोपाइँ छाडेर वैवाहिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँइदैन । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता चौधौँ महाधिवेशन हो ।

उनले महाधिवेशनको तयारी ओझेलमा नपर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको विरोध सँगै आम निर्वाचनका लागि पार्टी सङ्गठनलाई धारिलो बनाउँदै जाने बताएका थिए । आमनिर्वाचनका लागि पार्टी सङ्गठनलाई धारिलो बनाउन पनि चौधौँ महाधिवेशन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने निधिको भनाइ थियो ।

यता प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको एक महिनाका काम हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका गतिविधि महाधिवेशन उन्मुख छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ठहर गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएकै छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले अदलतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा नबोल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।

आमनिर्वाचनको तयारीमा लाग्न देउवाले नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरेका छन् । संस्थापन इतर पक्षले देउवाको निर्देशन पालना गरेको छैन । इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक मञ्चबाटै सभापति देउवालाई प्रश्न गरेका छन्– प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली कि मध्यावधी निर्वाचन भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा बोल्न नपाइने तर मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा बोल्नै पर्ने कस्तो मापदण्ड बनाइएको हो ?

संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले विरोध प्रदर्शनका क्रममा जे जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले पनि नेपाली कांग्रेस गम्भीर विवादमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । चौधौँ महाधिवेशनको तयारी पूरै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन तथा पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच जे जस्तो मतभिन्नता थियो, यतिबेला पनि त्यस्तै छ । एकले अर्को पक्षले लगाएका आरोपहरू त हुबहु नै छन् । अझ रोचक पक्ष के छ भने त्यतिबेला एमालेको ओली पक्षले बोलेको भाषा र यतिबेला कांग्रेसको संस्थापन पक्षको भाषा हुबहु छ ।

एमालेले प्रयोग गरेको भाषाका शब्दावलीमा त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नाम थियो । यतिबेला कांग्रेसको संस्थापन पक्षले प्रयोग गरेको भाषाका शब्दावलीमा नेकपाको नाम छ । फरक यत्ति हो ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दा एमालेको जवाफ थियो– देउवाको भन्दा पनि सिङ्गो नेपाली कांग्रेसका कारण यो अवस्था आएको हो । देउवापक्षले यो निर्णय लिन पुग्नको मुख्य कारक कोइराला पक्ष हो । हामी नेपाली कांग्रेसको दुवै खेमाको भण्डाफोरमा उत्रेका छौँ ।

यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा सहकार्यका लागि बुढनीलकण्ठ पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जवाफ दिँदै देउवाले भनेका छन्– सत्ता सञ्चालनमा सिङ्गो नेकपा असफल भएको हो । एउटा खेमासँग सहकार्य गर्नुको औचित्य कांग्रेसले देखेको छैन, हामी एक्लै आन्दोलनमा छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले नेपाली कांग्रेसलाई चिठ्ठा परेको ठहर देउवा समर्थकहरूको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भइहाल्यो भने देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पछि धकेलिने हो कि भन्ने शंका उनका समर्थकहरूलाई छ ।

पार्टीको आधिकारिक निर्णय पनि करिब उस्तै छ । त्यतिबेला एमालेको आधिकारिक निर्णयमा भनिएको थियो– नेपाली कांग्रेससँग मिसिएर आन्दोलन गर्नु भनेको तीन वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीको सत्ताले गरेका गलत कामको सफाइ दिनु हो, मुख्य दोषी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चोख्याउनु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको दायित्व सिङ्गो नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको पुच्छर बनेर नेकपा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा जाँदैन ।

अहिलेको आन्दोलन नेपाली कांग्रेसको अधिनायकवादी चरित्रको भण्डाफोरका लागि हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काँध हालेर चोख्याउन होइन ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसले भनेको छ– कांग्रेसले कम्युनिस्टविरुद्ध प्रहार गरेर आफू अगाडि बढ्नु छ भने कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुको के औचित्य छ ? हिजो तीन वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताले गरेका गलत कामको सफाइ दिएर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आन्दोलनले चोख्याउन मिल्छ ?

कमजोरी उनीहरूको नहोला, उनीहरूको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले एक्लौटी गरेका होलान् तर त्यसको दायित्व सिङ्गो नेकपाले बोक्नु पर्दैन ? उसकै पुच्छर लागेर कांग्रेस आन्दोलनमा जाने हो ? अहिलेको आन्दोलन कम्युनिस्ट अधिनायकवादी चरित्रको भण्डाफोरका लागि हो । कम्युनिस्टलाई काँध हालेर चोख्याउन होइन ।

एक्लै अघि बढे पनि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाको भन्दा नेपाली कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन कमजोर बलियो छ । हरेक पालिकामा मात्रै होइन हरेक वडामा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन पुर्‍याएको छ ।

आन्दोलनमा जनसहभागिता हेर्ने हो भने नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाको भन्दा कांग्रेसकै पल्ला भारी देखिन्छ । यता कांग्रेसले भनिसकेको छ– यो आन्दोलन सर्वोच्च अदालतमा परेको विघटनविरुद्धको मुद्दामा दबाब सिर्जना गर्न होइन । केवल सरकारको असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न हो ।

जसले जे अर्थ लगाए पनि, आआफ्ना दाबीमा जेजस्ता शब्दको जलप लगाए पनि, नेपाली कांग्रेसमा देखिएको यो दुई वटा धार आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा आफ्नो धरातल बलियो बनाउने रणनीति मात्रै हो । महाधिवेशन संघारमा थिएन भने कांग्रेसमा यतिबेलाको परिस्थितिमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन हुने थियो । विगतमा पनि प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसमा एकता देखिएको हो ।

उदाहरणका लागि, विरोध प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेकपाको असक्षमता तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम उजार गर्नभन्दा पनि घुमाउरो पाराले पार्टीकै आफ्नो प्रतिस्पर्धीधार विरुद्ध जेहाद छाडेको देखिन्छ ।

इतर पक्षले घुमाईफिराई सभापति देउवा भित्रभित्रै ओलीसँग मिलेको अरोप लगाइरहेको छ । संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना आधा दर्जन आसेपासे नियुक्त गर्ने स्वार्थमा, आफ्नी सासुको राजदूत पद कायमै राख्ने स्वार्थमा, भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरूका फाइल थन्क्याउने स्वार्थमा र महाधिवेशन पर सार्ने स्वार्थमा देउवाले ओलीको कदममा भित्रभित्रै बल पुर्‍याइरहेको आरोप इतर पक्षको छ ।

यता संस्थापन पक्षले प्रचण्ड–नेपाल खेमाले राष्ट्रपति पदको लोभ देखाएकोले वरिष्ठ नेता पौडल पछि लागेको आरोप लगाएको छ । आफू राष्ट्रपति बन्ने लोभमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन पौडेलले चलखेल गरेको आरोप पनि संस्थापन पक्षले आन्दोलनका क्रममा वडातहसम्म पुर्‍याएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले नेपाली कांग्रेसलाई चिठ्ठा परेको ठहर देउवा समर्थकहरूको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भइहाल्यो भने देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पछि धकेलिने हो कि भन्ने शंका उनका समर्थकहरूलाई छ । कांग्रेसको प्रचार विभागका एक पदाधिकारीले ‘६ महिनापछि देउवाकै नेतृत्वमा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन हुने, निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री पनि देउवा नै हुने’ भविष्यवाणि गरेका छन् ।

उनका अनुसार यसरी देउवा ६ पटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् । फेरि एकपटक मौका आउन सक्नेछ । यसरी सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणि पूरा हुनसक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जसको छ, महाधिवेशनमा उसैको पल्ला भारी हुन्छ । कांग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहासले यस्तै देखाएको छ । त्यसैले देउवा समर्थकहरूले अहिलेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सातपटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषीको भविष्यवाणि पनि घरघरमा पुर्‍याएका छन् ।

अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य देउवाले राखे भने बेग्लै कुरा, होइन भने आगामी भदौ २० गतेभित्र कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुनै पर्छ । नियमित चार वर्षे कार्यकाल सकिएको गत फागुनमै हो । विधानले दिएको एक वर्ष म्याद बढाउने सुविधाको प्रयोग गरी देउवा अहिले सभापति पदमा छन् ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हुँदा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । प्रचण्डको सट्टा देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेमात्रै पुनर्वहालीको आन्दोलनले गति लिने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ओलीलाई मलजल गरेर त्यहाँ पुर्‍याएको प्रचण्ड र नेकपाले नै हो, त्यसैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन । म पदलोलुप छैन । पालो कांग्रेसकै हो । कांग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल सांसद छैनन्, त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’

डा. भट्टराईको यो तर्क पनि कमजोर छैन ।

महाधिवेशन छल्ने पक्षमा देउवा छन् ?

अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य देउवाले राखे भने बेग्लै कुरा, होइन भने आगामी भदौ २० गतेभित्र कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुनै पर्छ । नियमित चार वर्षे कार्यकाल सकिएको गत फागुनमै हो । विधानले दिएको एक वर्ष म्याद बढाउने सुविधाको प्रयोग गरी देउवा अहिले सभापति पदमा छन् ।

विधानको प्रावधानअनुसार आगामी फागुन २० गते म्याद सकिन्छ । त्यसपछि विधानको धारा निलम्वन गरेर संविधानको धारा प्रयोग गरी थप ६ महिना पद लम्ब्याउने ठाउँ बाँकी नै छ । यसो हुने पक्का भइसकेको छ । अहिलेकै अकर्मण्यता केही महिना रहने हो भने आगामी भदौभित्र पनि महाधिवेशन सम्भव छैन ।

परिस्थितिले भने देउवालाई यस्तो सुवर्ण अवसरमा पुर्‍याउँदै छ कि, प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हुँदा पनि, मध्यावधी निर्वाचन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सबैभन्दा बलियो सम्भावना देउवाकै छ । नभए पनि मिलिजुली सरकारको मुख्य घटक त कांग्रेस नै हुने हो ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि वा मिलिजुली सरकारको मुख्य घटक बनेपछि पार्टी महाधिवेशन सम्बन्धी संविधानको प्रावधान सके विधेयक ल्याएर, नसके अध्यादेश ल्याएर भए पनि संशोधन गर्दै साढे पाँच वर्षको सट्टा आठ वर्ष पुर्‍याउने सामाथ्र्य देउवाले राख्छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उमेदवार छनौट गर्ने अवसर पनि देउवाले नै पाउनेछन् । जसले उनलाई पुनः पार्टी सभापति बन्ने बाटो खुला गराउँछ । संस्थापन इतर पक्ष अहिले धेरै तर्सिनुको मुख्य कारण पनि यही हो ।