काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने बताएका थिए । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेका थिए ।

अर्का रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको बहस आजदेखि शुरु भएको छ । उनले संविधानले पाँचवर्ष नपुगी  निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म १८ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन । बिहीबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ ।

मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

विषयकेन्द्रित बहसको पहिलो दिन सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, डा भीमअर्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसेका छन ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।