गत साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन सफल भए । एमालेका चार जना सांसदले साथ दिएपछि शाहीको सरकार जोगियो ।
ह्वीप उल्लंघन र फ्लोर क्रसले देशको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखिन थालेको छ । हिन्दी उखान ‘मरता क्या नहीं करता’ शैलीमा एमालेको माधव नेपाल समूहले अपनाएको फ्लोर क्रसको बाटोले जोगिएको शाही सरकारले भविष्यमा नेपाली राजनीतिलाई फरक आयाममा चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ ।
दुई दलको एकीकृत भएर बनेको नेकपा पुनः विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को रूपमा फर्किसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सरकारहरूको भविष्य अनिश्चित हुने अनुमान गरिएकै थियो । सोहीअनुरूप अहिले राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको शुरूवात भएको हो । ओलीको उक्त निर्णयलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै उनकै दलका नेतासमेत अन्य प्रतिपक्षीहरूसँग ध्रुवीकृत भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि विरोधी ध्रुवीकरण नयाँ गठबन्धन निर्माणतिर अग्रसर भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रयास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद होओस् वा ओलीको पक्षविपक्षमा ध्रुवीकृत देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), दुवैको मुख्य राजनीतिक ध्येय एउटै हो । वामपन्थी शक्तिका बीचमा समझदारी नभएको अवस्थामा हुने निर्वाचनबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको आकलन गरेर नै यी दुवै दलले आफ्नो रणनीति तय गरेको देखिन्छ ।
दुई दलको एकीकृत भएर बनेको नेकपा पुनः विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को रूपमा फर्किसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सरकारहरूको भविष्य अनिश्चित हुने अनुमान गरिएकै थियो । सोहीअनुरूप अहिले राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको छ ।
कमजोर विपक्षको स्थान पाएको नेपाली कांग्रेसले चिठ्ठा परे सरह सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । नेकपा विभाजनसँगै एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसको लागि प्रादेशिक सत्ता प्राप्ति सहज हुन पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यबाट हौसिएका कमरेड प्रचण्डले केन्द्रको राजनीतिमा पनि छिट्टै नयाँ परिस्थिति देखिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश राजनीतिमा देखिएको यो परिघटनाको बाछिटा परे पनि भुइँचालो नै जाने सम्भावना भने न्यून छ ।
संसदको हिउँद अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढाल्ने अभिप्रायले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छैन । सम्भवतः एक साताभित्रै बजेट अधिवेशन बोलाइनेछ र अबको गणितीय खेल त्यहीँ देखिनेछ । यसमा माधव समूहको विशेष भूमिका रहने निश्चित प्रायः छ । यो समूहले आफ्नो वैधानिकता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन थालेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सहज पारित भएको अवस्थामा अन्य बहसमा पूर्णविराम लाग्नेछ । पारित नभए ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । लागि उनको आफ्नै दलका माधव समूहले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गर्न सक्छ ।
यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाउने मार्गचित्र महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुनेछ । प्रथमतः प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ निर्णय नगरी संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा प्रचण्डले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसँगै उनको कार्ड ओपन हुनेछ ।
यसैगरी, जसपा पनि खुलेर आउनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारबारे संसदभित्र बहुमत र अल्पमतको दोसाँध अन्त्य भई अड्किएको राजनीतिले निकास पाउने छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सहज पारित भएको अवस्थामा अन्य बहसमा पूर्णविराम लाग्नेछ । पारित नभए ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । लागि उनको आफ्नै दलका माधव समूहले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गर्न सक्छ । यसो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिने र ह्वीप नमान्ने सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने काम एकै साथ गर्न सक्नेछन् ।
यसरी पदत्याग गरे पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म ओली नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछन् । संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको र नयाँ गठबन्धन बन्न नसकेको अवस्थामा अन्ततः निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री ओली हुनेछन् ।
जसपाको आन्तरिक विवाद र ‘संख्या नपुगेको खेलमा नलाग्ने’ भन्दै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खुलेर अग्रसरता नलिएसम्म कुनै नयाँ परिणाम आउनेछैन । यस बीचमा माधव समूहका सांसदहरूको सांसद पदबारे शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने दबाब निर्वाचन आयोगलाई हुनेछ । त्यतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली रहने भएकाले उनको बलियो उपस्थिति इन्कार गर्न कठिन हुनेछ ।
यस अवस्थामा माधव नेपालले अर्को पार्टी गठन गर्नुको विकल्प रहने छैन । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले माधव नेपालसँग सहकार्य हुने बताइसकेका छन् ।
अर्थात, अर्को पार्टी गठन गरे पनि वा नगरे पनि ढिलो चाँडो माधव समूहको विलय माओवादी केन्द्रमा हुनेछ । यसलाई एमालेप्रति विश्वासघात ठहर गरी ओलीले कडा प्रहार गर्नेछन् र सकेसम्म एमालेबाट अलग्गिएकाहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने उपाय गर्नेछन् ।
केही गरी ओलीको विरोधमा गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य दलहरू सफल भए पनि प्रतिपक्षमा केपी ओली नै रहनेछन् । उनको मुख्य ध्येय प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही ठहराउने नै हुनेछ । वैशाखीको सहारामा चलेको सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने परिस्थिति बन्नेछ । तथापि, ओलीलाई सरकारबाहिर राखेर निर्वाचन गराउन सफल भएको सन्तोष प्राप्त हुन सक्छ ।
यी सबै परिस्थितिमा दलीय व्यवस्थाको मूल मर्म पूर्णतः धराशयी हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सत्तारूढ दलमा शुरू भएको पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने क्रम झन् बढेको छ । ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरे । यसमा दलकै शीर्ष नेताहरूको प्रोत्साहन थियो । यहाँबाट शुरू भएको राजनीतिक विचलन अन्त्यहीन हुने र प्रणाली नै पतनमा पुग्ने सम्भवाना बढेको छ । संसदीय प्रणालीको अनिष्टको संकेत देखा परेको छ ।
रिसको झोँकमा आफ्नै दलको विधानविरुद्ध उक्साएर विपक्षीबाट मन्त्री पदको पुरस्कार दिलाउने काम भविष्यमा विस्फोटक हुने निश्चित छ । अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको दलका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरू आफ्नो उमेरको चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
शारीरिक र मानसिक क्षमतामा क्रमिक ह्रास हुँदैछ । यिनले राजनीतिमा सिकाएको अपसंस्कृति उत्तराधिकारीहरूले पनि जस्ताको तस्तै अनुशरण गर्नेछन्, फ्लोर क्रस गरेर छ महिनाको मन्त्री पद हासिल गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘आफू बस्न नपाए कुर्सी नै भाँची दिने’ अभिव्यक्ति होस् अथवा ‘मरता क्या नहीं करता’ शैलीमा गरिएको अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा नै किन नहोस् नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको लागि शुभकर्म भन्न मिल्दैन ।
आजको अनुशासनहीनता र अराजकता दलीय पद्धति विसर्जनको प्रस्थान विन्दु बन्ने अवस्था देखिँदैछ । कम्युनिस्टहरू यसै पनि एकदलीय केन्द्रीयता पक्षधर हुन् ।
प्रतिक्रिया