काठमाडौँ– संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनको आह्वान गनूपूर्व संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र पाउन नसके राजीनामा दिएको अबस्थामा मात्रै अर्को धाराअनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने,‘पहिलो त विश्वासको मत लिन जानुपर्‍यो । ३० दिनभित्र विश्वसको मत लिनुपर्नेछ भनेको सक्ने चाहेमा लिने वा नलिने भन्ने होइन । संवैधानिक दायित्व हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्न सक्नु हुन्न । संसदीय शासनपद्धतिमा सरकारलाई संसदबाटै नियन्त्रण गर्ने हो । सरकार संसदमा गएर विश्वासको मत लिनका लागि हो । पहिलो काम नै चुक्नुभयो ।’

संविधानको व्यवस्थाअनुसारको विश्वासको मत नलिनु भनेको संविधानकै उल्लंघन भएको उनले बताए । उनले भने,‘संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था नमान्नु भनेको जनताले बनाएको संविधानको उल्लंघन हो ।’

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आधार नदेखे संसदभित्र नगएर राजीनाम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विश्वासको मतमा फेल हुँदा र राजीनामा गर्दा पद रिक्त हुने अबस्था हो । हैन भने अहिलेको अबस्थामा ७६ (५) सक्रिय हुन सक्दैन ।, त्यो लागू हुनसक्दैन । विश्वासको मत असफल हुँदा र राजीनामा दिएको अबस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया शुरु हुने हो ।’

संविधानअनुसार नहुँदा राष्ट्रपतिले समेत रोक्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानमा लेखेको कुरा कालो अक्षर भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियालाई अभ्यास गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले पनि चेक गर्नुपर्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत लिन वा राजीनामा देउ भनेर रोक्नुपर्ने थियो । सचेत गराउनुपर्ने थियो ।’