आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल सरकारको बजेट जारी भएको छ । सधैँझैँ यस बजेटको कार्यान्वयनमा पनि अनेकौँ आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । सर्वाधिक उल्लेख्य कुरा के हो भने यो बजेट उग्र राजनीतिक तरलताका बीच जारी भएको छ । सत्तारू दल विभाजनको स्थितिबाट गुज्रिँदै छ । सरकारका निर्णयहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको खात लागेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्ष र सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशका त्यसो नहुने देखिन्छ । तथापि सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको छ । यही घनचक्कर बीच रुमलिएको बजेट कार्यान्वयनका केही अनिवार्य कामहरू यहाँ केलाउने कोशिस गरेको छु ।

कार्यविधि निर्माण :
बजेट वक्तव्यमा यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड इत्यादि निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट अध्यादेशबाट जारी भएकाले संसदमा छलफल हुने भएन । यसर्थ, यी काम चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सके साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । विगतमा यसो गर्न नसकेकै कारणले बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा थोरैमात्र उत्साह भए पनि धेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् । यसका लागि आफ्नो जिम्मेवारीको काम फत्ते गरेरै छोड्छु भन्ने दृढ अठोट हुनुपर्छ र व्यहारमा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।

कार्ययोजना निर्माण :

अर्थमन्त्रीबाट मन्त्रालयगत कार्ययोजना निर्माण गरी बजेटको हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । यसर्थ यस्तो कार्ययोजना पनि यही असार मसान्तभित्र तयार भइसक्नु पर्छ । यस्तो कार्ययोजनामा बजेटमा उल्लिखित कुन काम कुन निकायका कुन पदाधिकारीले कति अवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने कुरा प्रष्ट किटान भएको हुनुपर्छ ।

साथै कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट, सहयोगी पदाधिकारीहरू, कार्यसम्पन्नताको सूचक र अनुगमन गर्ने निकायको समेत पहिचान गरेपछि कामको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । यस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक काम साउनभित्रै :
बजेट कार्यान्वयन नहुने एउटा अदृश्य समस्या भनेको मातहतका कर्मचारीलाई समयमै खर्च गर्ने अख्तियारी नदिनु पनि हो । अर्थ सचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी साउन १ गते दिने गरेका छन् । यसर्थ, ढिलोमा साउन १५ गतेभित्र सबै सचिवहरूले मातहत विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिइसक्नु पर्छ । कुनै पनि रकम अबण्डामा राख्नु हुँदैन । साउन १५ गतेभित्र सबै सचिवहरू अख्तियारी दिने कामबाट फुक्काफाल हुनुपर्छ ।

सबै सचिवहरूले साउन महिनाभित्रमा सबै आयोजना कार्यालयहरू साइटमा खोल्न लगाई त्यहाँ आयोजना प्रमुख र पर्याप्त कर्मचारी खटाउनुपर्छ । यसरी साउनभित्र खटिएका आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष पूरा नगरी सरुवा गर्नु हुँदैन । यति काम गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता दुईगुनाले बढ्छ ।

अनुगमनमा नागरिक समाज :
बजेट वक्तव्यमा रष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ अर्थात् ‘मेघा प्रोजेक्ट’ को अनुगमनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सन्यत्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसमा मन्त्रीको सचिवलगायतका पदाधिकारी तोक्ने हो भने कौवालाई वेल पाक्यो हर्ष न बिस्मातकै उखान चरितार्थ हुनेछ ।

सरकार साँच्चै बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन खोजेको हो भने यस संयन्त्रमा नागरिक समाजका अगुवा, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी र स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीलाई राख्नु सुझाव दिन चाहन्छु । यसो गर्नु अनिवार्य नै मान्नुपर्छ ।

आयोगका ८ सुझाब :
राष्ट्रिय योजना आयोगले पुँजीगत बजेट खर्चका ८ वटा अवरोध पहिचान गरेको छ । जसअनुसार जग्गा अधिग्रहणको लफडा निकै पेचिलो छ । वन क्षेत्रको अनुमतिमा व्यापक ढिलाइ हुने गरेको छ । तोकिएको आयोजनामा सदैव बजेटको कमी हुन्छ । कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधिको अन्यौल सदावहार समस्याका रूपमा रहिआएको छ ।

यसैगरी, ठेक्का व्यवस्थापनमा लामो अलमल हुने गरेको छ र निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको असहयोग हुने गरेको छ । यर्थाथमा पत्याउनै नसकिने गरी निर्माण सामग्री आपूर्तिमा ठूलो समस्या छ । मानव जनशक्तिको चरम अभाव छ । शारीरिक श्रम गर्न गर्ने ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा दौडिएको छ ।

सरकारी निकायहरूका बीचमा समन्वयको चरम अभाव छ । एउटा कानूनको प्रावधान अर्को कानूनले काटिदिन्छ । यी सबैको परिणाम एउटै हो, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अन्तत: असफलता ।

यी समस्याहरूको सम्बोधन नगरी पुँजीगत बजेट खर्चको अपेक्षा गर्नु भनेको पुल र डुङ्गाविना नै कोशी, नारायणी वा कर्णाली नदी तर्न खोज्नुजस्तो मात्रै हो । यसर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोगले चौमासिक विभाजनअनुसार काम गर्न लगाउने गरी दह्रो अनुगमन गर्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकासका काममा अवरोध आउन नदिन अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना व्यवस्थापन कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । आखिर सबै काम अध्यादेशबाटै भइरहेको छ भने यो कानून पनि अध्यादेशबाट जारी गर्दा कम्तीमा आगामी आर्थिक २०७८/७९ को बजेट प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गर वा मरको सिद्धान्त :
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा थोरैमात्र उत्साह भए पनि धेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् । यसका लागि आफ्नो जिम्मेवारीको काम फत्ते गरेरै छोड्छु भन्ने दृढ अठोट हुनुपर्छ र व्यहारमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । यसलाई ‘डु ओर डाई’ अर्थात् ‘गर वा मर’ को सिद्धान्त पनि भन्ने गरिएको छ । यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरू मन, वचन र कर्मले तोकिएको काममा खट्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता :
समयमै ठेक्का लगाउने काममा सरकारी निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ । ठेक्का प्राप्त गरी मोबिलाइजेसन लिएपछि निर्माणस्थलमा उपकरण र निर्माण सामग्री तत्कालै झार्ने काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । साथै, अनिवार्यरूपमा कामको पनि थालनी गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, दशतिर ठेक्का लिएर निर्माणको कामलाई असरल्ल पार्ने, ठेक्कामा च्याँखेदाउ थापेर विना परिश्रम पैसा बाँडेर खाने, कामै गर्न नसकिने गरी लगत स्टिमेटको आधा अङ्कसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने जस्ता गैरव्यावसायिक काममा निजी क्षेत्र संलग्न हुनु हुँदैन ।

सफा काम गरेर सफा कमाइमा बाँच्नु र रमाउनु पर्छ । त्यसपछि शायद कर्मचारीले घुस मागे, नेताले चन्दा खोजे र जनताले निर्माणमा अवरोध गरे भन्ने गुनासो आउने छैन होला ।

कानून निर्माण :
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकासका काममा अवरोध आउन नदिन अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना व्यवस्थापन कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । आखिर सबै काम अध्यादेशबाटै भइरहेको छ भने यो कानून पनि अध्यादेशबाट जारी गर्दा कम्तीमा आगामी आर्थिक २०७८/७९ को बजेट प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(बास्कोटा अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।)