साक्षी बसेकै भरमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई छ महिना कैद ! « Khabarhub

साक्षी बसेकै भरमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई छ महिना कैद !

अदालतको पत्र : एक दिन पक्राउ गर्नु, अर्को दिन नगर्नु



पोखरा– पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ललाई ६ महिना कैद गर्न पक्राउ गरी ल्याउनु भनी कास्की जिल्ला अदालत पोखराले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई पत्राचार गर्यो ।

कास्की जिल्ला अदालतबाट २०७७ चैत २७ गते आदेश भएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ललाई पक्राउ गरी कास्की अदालतको तहशील शाखामा दाखिला गर्न साउन ३१ गते पर्वत प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको थियो । लेनदेन मुद्दामा मल्ललाई ६ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो ।

आदेश जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाईसमेत बोधार्थ लेखिएको पत्र बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत आइपुग्यो । पत्र पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लको खोजीमा लाग्यो । तर, प्रहरीले मल्ललाई नभेट्दै मल्ललाई पक्राउ नगर्नु भनी अर्को पत्र आयो ।

दश वर्षअघि २०६८ सालमा बागलुङका राजेश बोहराले फोर्स कम्पनीको मिनीबस खरिद गरी पैसा नतिरेपछि ध्रुवबहादुर थापाले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सोही लेनदेन मुद्दामा साक्षी बसेकै कारण मल्ल पनि मुछिए ।

लेनदेन मुद्दामा यामबहादुर मल्ल जमानी बसेको पैसा नतिरेकै कारण पक्राउ गरी कास्की कारागार पठाउनु भनी भन्ने ब्यहोरोका पत्र प्राप्त गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

बिहीबार नै उक्त रकम भुक्तानी भएको भन्दै अदालतबाट बिहीबार अर्को पत्र प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवबहादुर बुढाथोकीले खबरहबलाई बताए ।

नबिल बैंकबाट फाइनान्स गरी बस खरिद गरेका बोहराले उक्त रकम नतिरेकोले मल्लले १५ लाख रुपैयाँ तिरिदिएको बताए । यद्यपि आफूविरुद्ध मुद्दा परेको समेत आफूलाई थाहा नभएको मल्लको भनाइ छ ।

निर्माण ब्यवसायीसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ल नेपाली कांग्रेस पर्वतका प्रभावशाली नेता हुन् । उनी कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका दाबेदार छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार  १ : ५२ बजे

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल