तालिवानको राज्यसत्ता : काबुलका मेयरले भने, महिला कर्मचारी कार्यलय नजानू « Khabarhub

तालिवानको राज्यसत्ता : काबुलका मेयरले भने, महिला कर्मचारी कार्यलय नजानू


४ आश्विन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका नयाँ मेयरले महानगरका सम्पूर्ण महिला कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन दिएका छन् । मेयर हामदुल्लाह नोमानीले केही समयका लागि महिला कर्मचारीलाई कार्यलय नजान निर्देशन दिएका हुन् । काबुल महानगरका कूल तीन हजार कर्मचारीमध्ये एकतिहाई महिला छन् ।

कट्टर मुस्लिम सरकारले अफगान महिलामाथि लगाएको यो पछिल्लो प्रतिबन्ध हो । सन् १९९० को दशकमा सत्तामा रहँदा तालिवानले महिलालाई विद्यालय जान र कार्यलयमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीसँग गत महिना अफगान सत्ता कब्जा गरेका तालिवानले महिलाको अधिकार ‘मुस्लिम कानूनको ढाँचाभित्र रहेर’ सम्मान गरिने जनाएको छ ।

सत्ता कब्जा गरेपछि तालिवानले सुरक्षा अवस्था सुधार नहुन्जेल महिलालाई घरमै बस्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको बिरोधमा उत्रिएका महिला प्रदर्शनकारीलाई तालिवान लडाकूले निर्घात कुटेका छन् । नयाँ सरकारमा महिलालाई स्थान दिइएको छैन् । महिला मन्त्रालय खारेज गरेर त्यसको ठाँउमा इस्लाम धार्मिक सिद्धान्तसम्बन्धी विभाग गठन गरिएको छ ।

यो साता अफगानिस्तानका माध्यामिक विद्यालय खुले पनि महिला विद्यालय बन्द छन् । तालिवानले महिला विद्यालय चाँडै खोल्ने बताए पनि यसवारे धेरैले आशंका गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  ९ : १५ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र