तालिवानले ब्युँतायो दण्ड मन्त्रालय, दोषीको हात काट्नेदेखि अंग छेदन गरिनेसम्म « Khabarhub

तालिवानले ब्युँतायो दण्ड मन्त्रालय, दोषीको हात काट्नेदेखि अंग छेदन गरिनेसम्म


४ आश्विन २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काबुल – तालिवानले आँचरण तथा दण्डमामिला मन्त्रालय व्युँताएको छ । सन् १९९६ मा पहिलो शासनकालमा तालिवानले सो मन्त्रालयले गठन गरेको थियो । देशमा कठोर इस्लाम शरिया कानून लागू गर्न सो मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो । अफगानिस्तानमा पुरुषबिना महिलालाई घरबाट बाहिरन निस्कन रोक लगाउनेदेखि संंगीतमा प्रतिबन्ध लगाउने काम सोही मन्त्रालयले गर्छ ।

‘हाम्रो मुख्य उदेश्य मुस्लिमको सेवा गर्नु हो । तसर्थ, आँचरण तथा दण्डमामिला मन्त्रालय अनिवार्य छ,’ मन्त्रालयका प्रवत्ता मोहम्मद युसुफले भने ।‘हामी मुस्लिम कानून अनुसार सजाँय दिन्छौ । कानूनले जे निर्देश गर्छ सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । ठूला अपराध गर्नेलाई सजाँय दिन मुस्लिम धर्ममा कठोर कानूनको व्यवस्था छ । ,’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘जस्तैः हत्या अभियोगीलाई अलग कानून हुन्छ । तपाइँले जानेर कसैको हत्या गर्नुहुन्छ भने त्यसको बदलामा तपाईको हत्या हुन्छ । तर, नियतवश होइन भने अर्कै सजाँय हुन्छ । ’

शरिया कानूनअनुसार अपराधीको हात काटिदिनेदेखि बलात्कारको अभियोग लागेकालाई यातना दिएर हत्या गरिन्छ । कथित अनुशासन कायम गर्ने भन्दै तालिवानले पहिलो शासनकालमा सडकमा आँचरण प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  १० : ५३ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र