दशैँअघि सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने नेपाली कांग्रेसको कार्यतालिका थियो र अहिलेसम्म १३ वटा जिल्लाको मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यीमध्ये गोरखामात्रै दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । अन्य १३ वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएकोले वडा अधिवेशन समेत हुनसकेको छैन ।

क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण प्रदेश–२ का आठ जिल्लासहित डोल्पा, कैलाली, बाँके, सुर्खेत र रसुवामा वडा अधिवेशन हुन बाँकी छ । बारा, रसुवा र रौटहटको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । अन्य जिल्लाको विवाद टुङ्गिए पनि एकै पटक प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर निर्वाचन समितिले तल्लो तहको अधिवेशन पनि सुरु गरेको छैन ।

पछिल्लो सहमति अनुसार २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन दशैँअगावै गरिसक्ने भनिए पनि आठ वटा जिल्लामा पालिकामाथिको अधिवेशन हुन सकेन । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार विवाद समाधान गरी तत्काल क्रियाशील सदस्यको विवरण दिए निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन्छ, नत्र हुन सक्दैन ।

हिमालीबाहेकका जिल्लामा एकैपटक अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर पालिका अधिवेशन भइसकेका जिल्लामा पनि निर्वाचन समितिले नै रोकेको हो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असोज १८ गतेसम्म सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्ममा प्रदेश अधिवेशन सकिनुपर्छ ।

विवाद समाधान गर्ने मामिलामा केन्द्रीय समिति यस्तै सुस्त भएमा आगामी मंसिर ९ गते चौधौँ महाधिवेशन सुरु हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तै पारा हो भने निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ ।

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तत्परतामा भन्दा आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण बनाउनमा प्रभावशाली नेताहरू जुटेकाले कार्यतालिका अलपत्र परेको हो । सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका कुनै पनि नेताका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छैन । उनीहरूलाई महाधिवेशनमा आफूअनुकूल वातावरण चाहिएको छ ।

सभापति पदका दाबेदार नेताहरूलाई आफूअनुकूलको वातावरण चाहिएको छ । यसका लागि उनीहरू महाधिवेशन अझै पर सार्न पनि भित्रभित्रै तयार छन् । दोस्रो पुस्ताका नेतात्रय डा. शशांक, सिंह र निधिबीचको भेटवार्ताले देउवामाथि दबाब पुर्‍याउन सक्नेछैन ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति पदमा दाबी नगरेको नगरेका भए सभापति देउवाले एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गराइसक्ने थिए । निधिको घोषणा देउवाका लागि निकै प्रतिकूल भएको छ ।

संस्थापनको इतर पक्षले पनि कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनका लागि पर्याप्त दबाब दिएको छैन । सभापति पदमा कसलाई अघि बढाउने भन्ने मामिलामा ठूलै विवाद रहेकाले इतर पक्षले महाधिवेशनका लागि दबाब दिन नसकेको हो ।
इतर पक्षमा सभापति पदका चार जना आकाङ्क्षी छन् । यी चारै जना महाधिवेशनको कार्यतालिकामा भन्दा आफूअनुकूल वातावरण बनाउनमा तल्लीन छन् ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा न संस्थापन पक्षमा सहमति हुने सम्भावना छ न इतर पक्षमा । देउवा र निधिबीच सहमति हुने सम्भावना टरिसकेको छ । डा. शेखर कोइरालाले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने घोषणा गरेपछि इतर पक्षमा पनि सहमतिको सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ । डा. शेखरलाई समर्थन गर्न न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तयार छन्, न पूर्वउससभापति प्रकाशमान सिंह ।

पौडेलका लागि अब दुई वटा मात्रै विकल्प छन्, सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने वा राजनीतिक सक्रियता त्याग्ने । उनी दोस्रो विकल्पका लागि तयार देखिँदैनन् । तेह्रौँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा निधिले पौडेललाई सक्रिय राजनीति छाड्न सुझाब दिएका थिए तर पौडेललाई स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।

सभापति पदमा कम्तीमा चार जनाको उम्मेदवारी पक्काजस्तै देखिएको छ । देउवा, निधि र डा. शेखरको उम्मेदवारी निश्चित छ । पौडेल र सिंह दुवै जनाको वा सल्लाहले एक जनाको उम्मेदवारी पर्न सक्छ ।

सभापति पदमा निर्वाचित हुन कम्तीमा ५० प्रतिशत मत कटाउनु पर्छ । पहिलो पटकमै निर्वाचित हुने हैसियत कसैको देखिँदैन । सके पहिलो नसके पनि दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने रणनीतिमा सबै आकाङ्क्षीहरू छन् ।

पहिलो मत देउवाले नै पाउने आकलन धेरैको छ । अहिलेसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका १३ जिल्लाका १४ निर्वाचन क्षेत्र र ६४ जिल्लाका करिब ६ सय पालिकाहरूको आँकडाले देउवाले नै पहिलो मत ल्याउने सम्भावना देखाएको छ । उनी करिब ४० प्रतिशतको हैसियतामा छन् ।

दोस्रो मत कसले प्राप्त गर्छ भन्ने आकलन गर्न सजिलो छैन । संस्थापन इतर पक्षबाट तीनै जना; पौडेल, सिंह र डा. शेखर; उम्मेदवार बने भने दोस्रो मत निधिले पाउने अनुमान छ । इतर पक्षबाट दुई जनामात्रै भिडे भने दोस्रो मत कसले ल्याउँछ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यसैगरी आसन्न चौधौँ महाधिवेशनको अर्को पाटो पनि छ । देउवा हार्ने गरी चुनाव लड्न मिल्ने परिस्थितिमा छैनन् । बहालवाला सभापति मात्रै नभएर देउवा वहालवाला प्रधानमन्त्री पनि हुन् । चुनाव नै नलड्ने, लडेपछि जित्नै पर्ने अवस्थाबाहेक उनका लागि अर्को विकल्प छैन । आफ्नो जित सुनिश्चित नभएसम्म देउवा चुनाव नलड्ने बरु उनले महाधिवेशन नै पर धकेल्ने अनुमान धेरैको छ ।

स्थानीय राजनीति भने देउवाका लागि अनुकूल छैन । तेह्रौँ महाधिवेशनका धेरै सहयोगीले उनलाई छाडेका छन् । यस पटक देउवाले प्रदेश–२ बाट सय मत नकटाउने अवस्था छ । प्रदेश–२ बाट मात्रै महाधिवेशनमा करिब ९ सय प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् ।

बहालवाला सभापति र वहालवाला प्रधानमन्त्री मात्रै होइन देउवाका लागि केही अनुकूलता पनि छन् । विजयकुमार गच्छदारको समूह देउवासँग छ । स्थानीय अधिवेशनहरूमा सिटौला समूहले पनि देउवालाई साथ दिएको छ । राप्रपाका सुनील थापा लगायत अरू पार्टीबाट समायोजन भई आएकाहरू पनि देउवाको साथमा छन् ।

स्थानीय राजनीति भने देउवाका लागि अनुकूल छैन । तेह्रौँ महाधिवेशनका धेरै सहयोगीले उनलाई छाडेका छन् । यस पटक देउवाले प्रदेश–२ बाट सय मत नकटाउने अवस्था छ । प्रदेश–२ बाट मात्रै महाधिवेशनमा करिब ९ सय प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्लाबाट करिब चार सय प्रतिनिधिले भाग लिन्छन् । उपत्यकाबाट पनि देउवाले सयभन्दा बढी मत ल्याउन सक्ने देखिँदैन ।

वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि पनि तेस्रो हुने छुट छैन । कम्तीमा पनि दोस्रो मत प्राप्त नगर्नु भनेको पौडेलको राजनीति समाप्त हुनु हो ।

इतर पक्षबाट एक जनामात्रै उम्मेदवारका रूपमा आफू अघि बढ्न सके भने पौडेलले पहिलो मत ल्याउने हैसियत राख्छन् तर इतर पक्षबाट दुई जनाभन्दा बढी उम्मेदवार भए उनको हालत निकै कमजोर हुनेछ ।

सिंह र डा. शेखरको जस्तो निश्चित क्षेत्रमा भोट बैंक पौडेलको छैन । डा. शेखर प्रदेश १ बाट आधा मत ल्याउने हैसियत राख्छन् । सिंह काठमाडौं उपत्यकाबाट ८० प्रतिशत भोट ल्याउने हैसियत राख्छन् ।

पौडेलले आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँमा समेत ५० प्रतिशत भोट ल्याउने हैसियत बनाएका छैनन् । संस्थापन पक्षमा पनि देउवाको सुदूपश्चिम भोट बैंक सुरक्षित छ । निधिको प्रदेश–२ र तराईका अन्य जिल्लाको भोट बैंक सुरक्षित छ । पौडेलको यस्तो सुरक्षित भोट बैंक छैन ।

पौडेलका लागि केही अनुकूल भनेको आफ्नै प्रदेश गण्डकी हो तर गण्डकी प्रदेशमा थोरै भोट छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट र गण्डकी प्रदेशबाट करिब बराबर प्रतिनिधिहरू आउँछन् ।

देउवा, पौडेल र सिटौलाको मत बाझिए पनि स्वार्थ मिलेका कारण चौधौँ महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको यथार्थबारे कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू जानकार छन् ।

आगामी आमनिर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न देउवा, सिटौला र पौडेलबीच गोप्य सहमति भएको भन्ने समाचार बाहिरएसँगै दोस्रो पुस्ताका नेतात्रय डा. शशांक कोइराला, सिंह र निधिबीच भेटवार्ता बाक्लिन थालेको थियो । त्यो भेटवार्ताले अहिले पनि निरन्तर छ ।