प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अङ्कगणित अनुसार नेकपा एमाले इतरको सरकार बन्यो भने संसदीय लोकतन्त्रले के कति बद्नामी ब्यहोर्नु पर्ला ? त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन के कस्तो हर्कत गर्नु पर्ला ?

यी प्रश्नतर्फ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रकट गर्दै आएको चिन्ता लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमाणित भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ६ जना सांसदमध्ये चार जनाले केही घण्टाभित्रै मन्त्री पदको शपथ लिए ।

मान्छेले कि परेर जान्दछ, कि पढेर । कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा परेर जानेका नेता हुन् । शासन व्यवस्थामाथि प्रतिबद्ध नभएका सानामसिना पार्टी जम्मा गरेर झिनो बहुमतको सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले ब्यहोर्नु पर्ने उल्झनबारे सबैभन्दा बढी भुक्तभोगी नेता हुन् देउवा ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ खुनखरवा हुने गरी उठाइएको आन्दोलन सामान्य थिएन । प्रतिक्रान्तिको छद्म रूप थियो । मुलुकको समथर भूभाग जति मधेशीको हुनुपर्ने नारासहित संघीयताको माग उठ्यो ।

देउवा २०५२ सालमा राप्रपा र सद्भावना पार्टीलाई साथमा लिएर झिनो बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी आफ्नो सरकार टिकाउन राप्रपा र सद्भावना पार्टीका सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाउन बाध्य भए । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बन्यो ।

राप्रपा र सद्भावनाका सांसदहरूलाई मन्त्री पदले मात्रै पुगेन । राप्रपाका दुई जनालाई त प्रधानमन्त्री पद चाहियो । मुलुकमा प्रधानमन्त्री पद एउटा मात्रै भएकोले राप्रपा विभाजित भयो । सद्भावनाका सांसदहरूले पनि राम्रो मन्त्रालय पाउन पार्टी विभाजन गरे । पञ्चायती व्यवस्थाभित्र रहेर काम गरेका गजेन्द्रनारायण सिंह र हृदयेश त्रिपाठी अलग अलग भए ।

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका त्रिपाठीले मन्त्री पदमा रहेरै प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । कांग्रेस पृष्ठभूमिका गजेन्द्रनारायण सिंहले भने करिब १८ महिनासम्म नैतिक धरातलबाट विचलित भएनन् ।

जब १८ महिनापछि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागे त्यसबेला भने गजेन्द्रनारायणले पनि मन्त्री पदबाटै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मतदान गरे ।

सरकार टिकाउन र ढाल्न संसदमा भएका उदेकलाग्दा हर्कतबारे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको टिप्पणीको सन्दर्भ तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सुनाए । एउटा समारोहमा भेट हुँदा राजा वीरेन्द्रले भनेछन्- सभामुख ! संसदीय प्रजातन्त्र भनेको यस्तै हो त ?

पौडेलले जवाफ दिएछन्- सरकार ! संसदमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरबाट यस्तो हर्कत भएको छैन, राप्रपा र सद्भावना पार्टीका सांसदहरू बहुदलीय चरित्रमा अभ्यस्त हुन नसक्दाको परिणाम हो । जसलाई वर्तमान व्यवस्थाको मोह नै छैन, उनीहरूबाट हुने हर्कत यस्तै हो ।

वास्तवमा २०५२ देखि २०५५ सालसम्मको अवधि नेपाली संदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा कालो इतिहास हो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह फस्टाउनु र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा सत्ता लिँदा पनि जनता तत्कालै सडकमा नउत्रनुको कारण नै यही कालो इतिहास हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यबाट जति उपलव्धि हासिल भएको छ त्यति अन्य दलको सहकार्यबाट भएको छैन । माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुन नसक्ने आकलन गरिँदा पनि २०५६ सालमा निर्वाधरूपमा ‘अर्लिइलेक्सन’ हुनु कांग्रेस र एमालेकै सहकार्यको परिणाम थियो ।

त्यतिबेला दुई प्रमुख पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्न सकेका भए न संसदीय व्यवस्था बद्नाम हुन्थ्यो न माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्र्रले गरेको कु प्रति जनता आशावादी हुन्थे ।

राप्रपा संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न बनेको थियो कि बद्नाम गराएर प्रतिगमनका लागि बाटो बनाउन ! यस कुरामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भलिभाँती जानकार थिए तर यी दुई पार्टी नमिल्दा सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा पुग्यो ।

आफ्नो उद्देश्यमा राप्रपा धेरै हदसम्म सफल भयो । यसैगरी सद्भावना पार्टीको कुनै शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित थियो भन्ने कुरामा पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जानकार थिए ।

राप्रपा र सद्भावना पार्टीले आफ्नै हर्कतका कारण अस्तित्व रक्षा गर्न नसकेपछि मधेशी समुदायका केही मुद्दाका नाममा प्रतिगामीहरूले अर्को शक्ति सङ्गठित गरेको टिप्पणी त्यतिबेलै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ खुनखरवा हुने गरी उठाइएको आन्दोलन सामान्य थिएन । प्रतिक्रान्तिको छद्म रूप थियो । मुलुकको समथर भूभाग जति मधेशीको हुनुपर्ने नारासहित संघीयताको माग उठ्यो ।

यस्तो प्रतिक्रान्तिमा पूर्वपञ्चहरू सहभागी हुने नै भए । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा काजमा खटाइएका एजेन्टहरू प्रायः सबै मधेशवादी दलमा सामेल भए । यस्ता व्यक्तिहरूको सूची निकै लामो छ ।

मधेशवादी दलमा शासन व्यवस्थाप्रति इमानदार नेता र कार्यकर्ताहरूको संख्या पनि कम छैन तर उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् । यो कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा हालै भएको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ६ जना संसदमध्ये ५ जना डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका हुन् । जसमध्ये ४ जनाले के गरे भन्ने प्रष्ट छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जे भयो त्यही संघीय संसदमा पनि गराउन बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सत्ता समीकरण परिवर्तनको कुरा उठाएका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

मधेशवादी दलको मुख्य माग अहिले पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नै रहेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि मधेशवादी दलका कतिपय अवाञ्छित र नाजायज माग स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओली या कांग्रेस सभापति देउवालाई बाध्य पार्ने भयङ्कर कसरत भइरहेको छ ।

यो मामिलामा कांग्रेस सभापति देउवा सही ठहरिए । उनले गरेको आशंका लुम्बिनी प्रदेशमा पुष्टि भयो । देउवाले भनेकै थिए- २०५२–२०५३ मा जे जसरी धोका पाएँ, अब बुढेसकालमा त्यस्तै धोका खानु छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यबाट जति उपलव्धि हासिल भएको छ त्यति अन्य दलको सहकार्यबाट भएको छैन । माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुन नसक्ने आकलन गरिँदा पनि २०५६ सालमा निर्वाधरूपमा ‘अर्लिइलेक्सन’ हुनु कांग्रेस र एमालेकै सहकार्यको परिणाम थियो ।

२०७२ सालमा मुलुकमा त्यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प जाँदा पनि सरकारले सजिलै उद्धार तथा राहतको काम सम्पन्न गरी ६ महिनाभित्रै संविधान जारी हुनुको कारण पनि कांग्रेस र एमाले सहकार्यकै परिणाम थियो ।

कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिँदा जतिसुकै ठूलो समस्या पनि समाधन हुन्छ र जटिलताबाट मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने कुरा पटकपटक प्रमाणित भएको छ । यी दुई पार्टी आपसमा शत्रुता साँधेर अन्य पार्टीको सहयोगमा एकअर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा हुँदा मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटनाबाहेक केही भएको छैन ।

एमाले र माओवादीको समीकरणले मुलुकलाई दुर्घटनामा पारिसकेको छ । कांग्रेस र एमाले एक आपसमा सहकार्य नगर्ने हो भने सत्ताको साँचो पुग्ने भनेकै माओवादी केन्द्र र जसपाको हातमा हो । जसपासँगको सहकार्यको पहिलो चोट कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा बेहोरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यको चोट त नेपाली कांग्रेसले गत आम निर्वाचनमै भोगेको हो । त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगमा पनि बेहोरेको हो । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिँदै गर्दा पनि बेहोरेको हो ।

जसपाले सत्ता समीकरण कति बेला धरापमा पारिदिन्छ भन्ने मात्रै यति बेलाको गम्भीर प्रश्न होइन, उसले उठाएका कतिपय माग दुर्गम पहाडमा बस्ने गरिब जनताका निम्ति निकै आपत्तिजनक छन् ।

कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिँदा जतिसुकै ठूलो समस्या पनि समाधन भएको छ । यी दुई पार्टी आपसमा शत्रुता साँधेर अरूको सहयोगमा एकअर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्घटनाबाहेक केही पनि भएको छैन ।

जसपालाई चीनसँग सीमाना जोडिएका अत्यन्त विकट मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, रसुवा जिल्लामा भूगोलका आधारमा गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण चित्त बुझेको छैन ।

१५ सय वर्गकिलोमिटर भूगोल र १ लाख ८७ हजार जनसंख्या भएको लमजुङमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ तर ६ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र ५ लाख जनसंख्या भएको सप्तरीमा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समेत चित्त बुझेको छैन ।

लमजुङजस्ता अन्य जिल्ला पनि छन् जसले मधेशका जिल्लाको तुलनामा भूगोलको त परै जाओस् जनसंख्याको अनुपातमा पनि प्रतिनिधित्व पाएका छैनन् । प्रदेशगत हेर्ने हो भने पनि २३ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र १६ लाख मतदाता भएको गण्डकीमा १८ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र २८ लाख मतदाता भएको प्रदेश २ मा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस हिसाबले हेर्ने हो भने मनाङ र मुस्ताङको भार लमजुङ र पर्वतले बेहोरेका छन् ।

मधेशवादी दलको मुख्य माग अहिले पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नै रहेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि मधेशवादी दलका कतिपय अवाञ्छित र नाजायज माग स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओली या कांग्रेस सभापति देउवालाई बाध्य पार्ने भयङ्कर कसरत भइरहेको छ ।

यो यथार्थ बुझेर ओली र देउवा गम्भीर हुनै पर्छ । वास्तवमा कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने धेरै हदसम्म प्रतिगामीहरू ठेगान लाग्नेछन् ।