ज्योति विकास बैंक र इक्यानबीच सहकार्य | Khabarhub Khabarhub

ज्योति विकास बैंक र इक्यानबीच सहकार्य


९ चैत्र २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ज्योति विकास बैंक र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)बीच सहकार्य भएको छ ।

इक्यानमा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र विशेष छुटमा प्रोफेसनल लोन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुणस्तरिय वैदेशिक शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुको छाता संगठन हो ।

आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र भट्ट र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका तर्फबाट इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार बैंकले इक्यानमा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई विशेष छुटमा प्रोफेसनल लोन र १५लाख रुपैयाँसम्मको बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यस सम्झौता पश्चात नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)मा आबद्ध व्यवसायी र इक्यान सदस्यहरुलाई ज्योति विकास बैंकको कर्जा सेवाले थप सहजता प्रदान गर्नेछ ।

ज्योति विकास बैंकले हाल १०५ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६१ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । हालसम्म बैंकले ३ लाखभन्दा बढि खाताबाट करिब ४६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ हजारभन्दा बढि ऋणीलाई करिब ३९ अर्ब लगानी गर्न सफल भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७७, सोमबार  ३ : ३३ बजे

भोजपुरका छ स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा

टक्सार– जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना

काभ्रेमा पनौतीबाहेक सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट तथा कार्यक्रम

काभ्रेपलाञ्चोक– यहाँका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ ले तोकिएको समयभित्र नै

भन्सारसम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी

सीएनएनको समाचारले ट्रम्पलाई तनाव, भने- फोर्डोबाट इरानले युरेनियम हटाएको मलाई विश्वास छैन

वासिङ्टन- अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनए र न्यूयोर्क टाइम्सले इरानका परमाणु

स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस

काठमाडौँ – मङ्गलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी