प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कानूनी लडाइँमा जाने कांग्रेसको निर्णय « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कानूनी लडाइँमा जाने कांग्रेसको निर्णय


८ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कानूनी लडाइँ जाने भएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बिहान बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै कानूनी चुनौती दिने निर्णयमा पुगेको सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारको सिफारिसमा मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा कांग्रेस आक्रोशित छ ।

लोकतन्त्र तथा संविधान रक्षाका लागि पार्टीले कानूनी लडाइँसँगै अन्य दल तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै राजनीतिक लडाइँ पनि लड्ने निर्णय गरेको महतले बताए ।

यसका लागि सर्वदलीय छलफलमार्फत संयुक्त रिट दिने तयारी भएको उनले बताए ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७८, शनिबार  १२ : २३ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण