प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदमको निरन्तरता : प्रचण्ड « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदमको निरन्तरता : प्रचण्ड


८ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनले बाह्य हस्तक्षेपको आमन्त्रण र अभ्यास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको आलोचना गर्दै प्रचण्डले सरकार फासिष्ट एवं राष्ट्रघाती बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उनले तुच्छ सत्तास्वार्थ केन्द्रित भई बाह्य हस्तक्षपको आमन्त्रण एवं अभ्यास भइरहेको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्षका साथ सजग रहन अपिल गर्दै आएको उनले स्मरण गरेका छन् । ‘यो स्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी दृष्टिकोण, पद तथा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित चरम व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाउने सत्तास्वार्थ केन्द्रित राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मुख्य भूमिका रहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तै, उनले संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदमको निरन्तरता भएको बताएका छन् । मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरियो । संवैधानिक रुपमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै विकल्प थिएन’, प्रचण्डको वक्तव्य छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गरियो । यो २०७७ पौष ५ गतेको प्रतिगामी कदमको निरन्तरताको अर्को कडी हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७८, शनिबार  ८ : ०९ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ