काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको संसद विघटन गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको बैठकले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध राजनैतिक तथा कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउन जोड समेत दिएको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘ओलीलाई संसदले पहिले पनि विश्वासको मत दिएको थिएन । अर्थात् प्रधानमन्त्रीका लागि ओली एकचोटी संसदबाट अस्वीकृत भएका थिए भने अर्कोपटक स्वयं आफैले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएका थिए’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी दुई दुई पटक संसदबाट अस्वीकृत व्यक्तिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारको गठनका लागि कथित बहुमतको दावी प्रस्तुत गर्नु तथा राष्ट्रपतिले विपक्ष गठनबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यहरु स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत ढंगबाट दिएको सहमतिलाई लत्याएर ओली र विपक्षी गठबन्धन दुईटैको दावी खारेज गरी ओलीलाई संसद विघटनका लागि “मार्गप्रशस्त” गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको छ ।’