इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा हुम्लाका गणकलाई फाराम भर्न समस्या | Khabarhub Khabarhub

इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा हुम्लाका गणकलाई फाराम भर्न समस्या


६ आश्विन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– हुम्लाका सातवटै गाउँपालिकाका ४४ वडामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ ।

जनगणना कार्यालयका प्रमुख विनोद भट्टले २३ सुपरीवेक्षक परिचालन गरेर जनगणनाको पहिलो चरणको काम सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “गाउँगाउँका सुपरीवेक्षक परिचालन भएका छन् । गणना कार्य जारी छ । ”

यही असोज १८ गतेसम्म पहिलो चरणको जनगणनाअन्तर्गत घरपरिवार लगायतको गणना हुने भएको छ । सुपरीवेक्षकले घरको विवरण, घरमूलीको नाम, पशुपक्षीको विवरण, बैंक खाता, ऋण, अनुदान पाए नपाएको लगायत २० प्रश्न सोध्ने र फाराम भर्ने जनाइएको छ ।

उनले भने, “हुम्ला भौगोलिक हिसाबले विकट त छँदैथियो, योसँगै टेलिफोन र इन्टरनेटको समस्याका कारण गाउँगाउँमा परिचालन गरिएका सुपरीवेक्षकलाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा थप समस्या भएको छ ।”

भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम प्रभावित भएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, “सुपरीवेक्षकले मोबाइल एपको सहायतामा घरघरमा गएर दैनिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ तर सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा समस्या भएको छ, अहिलेसम्म सिमकोट गाउँपालिकामा खटिएका एक र नाम्खा गाउँपालिका खटिएका एक गरी दुईजनासँग मात्रै सम्पर्क भइरहेको छ ।”

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाभर घरपरिवारको सङ्ख्या नौ हजार ४७९ र जनसङ्ख्या ५० हजार ८५८ रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७८, बुधबार  ८ : १५ बजे

कोशी प्रदेशको बजेटमा चिया सम्मेलनका लागि २ करोड विनियोजन

काठमाडौं– कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चिया

कोशी प्रदेशमा वैशाखसम्म ३९.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ ।

रास्वपालाई माओवादीको आग्रह- बजेटको छलफलमा भाग लिनुहोस्, माग सम्बोधन भइसक्यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सदनको गतिरोध खुलाउन

संघीय निजामती विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ : रामहरि खतिवडाले

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बहुप्रतिक्षित

जनता तेर्स्याउँदै संसद्‌मा माओवादीको तर्क – अनि भिजिट भिसा प्रकरणमा सम्झौता गर्‍यौँ…

काठमाडौँ – राज्य सञ्चालक नै सङ्लग्न भएको आरोप लागेको पछिल्लो