काठमाडौँ – करिब ६ महिनादेखि सातै प्रदेशका १८ सांसदको पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले उपनिर्वाचन गर्नेतर्फ चासाे दिएको छैन ।

लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा ५, प्रदेश २ मा ३, प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १-१ सांसदको पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना सांसदको पद रिक्त छ । माओवादी केन्द्रका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले गत चैत २४ गते दल त्याग गरेपछि २ सांसदको पद रिक्त भयो। एमालेका दृगनारायण पाण्डेले यही वैशाख १९ गते र अमरबहादुर डाँगीले वैशाख २२ गते राजीनामा दिएपछि थप २ सांसदको पद खाली भएको हो । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका दुई जना सांसदलाई आफ्नै पार्टीले कारबाही गरी हटाएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा ५ जना सांसदहरूको पद खाली छ । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले गत चैत ३० गते दल त्याग गरेका थिए । एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पदबाट निष्कासन गरेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले पार्टीको ह्विप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पदबाट निष्कासन गरेको थियो ।

उनीहरुलाई एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वैशाख १४ गते कारबाही गरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिल्दो देखिएको भन्दै सांसद पदमा पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो । पछि पुनः पार्टीले अर्को रिट दिएपछि सर्वोच्चले एमालेले सांसदबाट निष्कासन गर्ने गरी गरेको निर्णय सदर गरेको थियो ।

प्रदेश २ मा पनि माओवादी केन्द्रकै रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र ज्वालाकुमारी साहले एकैदिन गत चैत ३० गते दल त्याग गरेपछि ३ जना सांसदको पद खाली भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चा तर्फका सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि त्यहाँ पनि एक सिट रिक्त भएको छ । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्विप उलङ्घन गरेर गुरुङलाई सघाएपछि कारबाहीमा परेका थिए।

वाग्मतीमा यही वैशाख २८ गते नेकपा (एमाले)का सांसद पशुपति शर्माको मृत्यु भएपछि, प्रदेश १ मा नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद टंक आङ्बुहाङ्ग लिम्बुले गत चैत २६ गते दल त्याग गरेपछि र सुदूरपश्चिममा सांसद झपडबहादुर बोहराले वैशाख ६ गते दल (माओवादी केन्द्र) त्याग गरेपछि एक-एक सिट रिक्त भएको हो ।

तत्काल पदपूर्ति हुने सम्भावना छैन : निर्वाचन आयोग

‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४’ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको अवधि ६ महिना भन्दा बढी रहँदै कुनै पनि सदस्यको पद रिक्त रहेमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गरिनुपर्छ ।

‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४’ को दफा ‘६८’ मा पहिलो निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै पनि सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उप निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ।’ भनिएको छ ।

आजकै मितिबाट हेर्ने हो भने पनि अझै प्रदेश सभाको समयावधि करिब १३ महिना बाँकी रहेको छ । तर गत वर्षको चैतबाट रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्ने प्रति सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

रिक्त सांसदको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग छलफल भएपछि मात्र सम्भव हुने भएकाले तत्काल पदपूर्ति हुने कुरा सम्भव नरहेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने, उपनिर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार र आयोगबिच छलफल हुनुपर्छ तर यस सम्बन्धमा तत्काल कुनै पनि किसिमको छलफल नभएका कारण उपनिर्वाचनको कुरा अघि बढेको छैन ।’

कर्णालीका तीन मन्त्रीको पदावधि सकिन १० दिन बाँकी

खास गरी नेकपा विभाजनपछि पार्टी छोडेर मन्त्री बन्ने क्रम बढेको देखिएको छ। संघदेखि प्रदेशसम्म त्यसको प्रभाव रहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएपछि पूर्वमाओवादी नेताहरू मन्त्री पदकै लागि पार्टीमा फर्किएनन् भने कतिपय प्रदेशमा मन्त्रीकै लागि एमाले पार्टीसमेत छोडे ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदबाट थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।

आजका दिनबाट कर्णाली प्रदेशका यी तीन मन्त्रीको पदावधि १० दिन मात्रै बाँकी छ। उनीहरूले वैशाख १५ गते मन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने स‌ंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको पदावधि सकिने भएको हो ।