कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्नबाली क्षति भएका किसानलाई राहत दिने | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्नबाली क्षति भएका किसानलाई राहत दिने


५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति भएका किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद्को बैठक अन्नबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । अन्नबालीमा भएको क्षतिको एकिन विवरण संकलन कृषकहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले बताइन् ।

विपद व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढीपहिरोलगायतको विपदमा परी निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदेश सरकारले गरेको सामूहिक विपद दुर्घटना बीमाबाट प्राप्त हुने दुई लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने र विपदमा परी घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने प्रवक्ता नेपालीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, विपदका कारण अवरुद्ध भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ र विद्युत पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सुचारु गर्ने र पूर्णरूपमा क्षति भएका घरहरूको विवरण संकलन गरी संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना गर्ने गर्ने प्रवक्ता नेपालीले बताइन् ।

विपदका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकीका भवनको लगत संकलन गरी पुनर्निर्माणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ११ : ५२ बजे

हमासद्वारा अपहृतमध्ये ३३ बन्धकको सूची सार्वजनिक, विपीन जोशी परेनन्

काठमाडौं – इजरायल सरकारले हमास विद्रोहीद्वारा अपहरण गरिएका ३३ बन्धकहरूको

योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णविरूद्ध पक्राउ पुर्जी

काठमाडौं-भारतीय योग गुरु तथा पतञ्जली योग पीठका संस्थापक रामदेव र

थुनछेक बहस नसकिएपछि पूर्वडीआईजी जोशी पनि हिरासततिर

काठमाडौं- कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी

एक सय ९५ किलो गाँजासहित ६ जना पक्राउ

काठमाडौं– पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९ बर्वाबाट एक सय ९५ किलो अवैध

सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज, राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च