काठमाडौँ– करिब एक महिनादेखि न्यायालयमा देखिएको विवादमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट धारणा नराखेपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सिंहदरबारमै पुगेका छन् ।

सोमबार राजनीतिक दललाई झकझक्याउन सिंहदरबार पुगेका बारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न संवैधानिक व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सबैभन्दा पहिला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर बारका पदाधिकारीहरुले १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बर्हिगमना किन र के का लागि भन्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र प्राप्त गरेपछि सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आफ्नो वुद्धि, योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्मको पहल कदम चाल्ने बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै बारका पदाधिकारीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई भेटेका थिए ।

बारको ज्ञापनपत्र बुझेपछि नेम्बाङले प्राप्त पत्र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए ।
बारले गरिरहेको आन्दोलनको बारेमा पहिले पनि जानकारी लिइरहेको र आज आधिकारिक रुपमा जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

बारका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्दै नेम्वाङले सर्वोच्चमा दंगा प्रहरीलाई प्रवेश गराएर आन्दोलन दबाउन खोजेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

समस्याको समाधान न्यायालयबाट नै भएको भए अझ राम्रो हुने धारणा नेम्वाङको थियो ।

सोही क्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न राजनीतिक दलले पहलकदम गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘न्यायालयको विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

त्यसपछि बार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई भेट्न उनको सचिवालयमा पुगेको थियो ।

बारको ज्ञापनपत्र प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष तिम्सिनाले न्यायालयको समस्या समाधान गर्न संवैधानिक दायरा भित्र रहेर आफूले गर्नसक्ने र गर्न मिल्ने प्रयास गर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि बारले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङलाई भटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचेतक गुरूङले ५ दलमा एउटा समझदारी बनेको र न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि छिटोभन्दा छिटो समाधान होस भन्ने पक्षमा गठबन्धन रहेको बताएका थिए ।

पार्टीको धारणाको सन्दर्भमा बारबाट प्राप्त ज्ञापनपत्रलाई पार्टी अध्यक्ष समक्ष बुझाएर जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, जनता समाजबादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का नेताहरुलाई भेटेर बारका पदाधिकारीहरु ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणकोे चरणदेखि नै न्यायालयको पुनर्सरचणा गर्नुपर्ने धारणा रहेको बताएका थिए ।

संरचना नै गलत भएपछि जस्तो व्यक्ति आँउदा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ । गठबन्धन कै तर्फबाट साझा धारणा बनाउने प्रयासमा आफूहरु रहेकाले पार्टीको धारणा आउन ढिलाई भएको भट्टराईले बताए ।

त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विकल्प नभएका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।

नियुक्त नगर्दा न्यायालय खाली हुने अवस्ता आएपछि बाध्यताबस् जबरालाई प्रधानन्याधीशमा नियुक्ति गर्नुपरेको उनले बताए ।

न्यायालयमा देखिएको यो समस्या नेपालको इतिहासमा अद्भूत र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको उनले बताए । उनका अनुसार अदालतभित्र प्रहरी परिचालन गरिनुहुदैन्थ्यो । उनले भने, ‘सर्वसाधारणले आन्दोलन गर्दा बारले गर्न नपाउने भन्ने हुदैँन ।’

बारबाट प्राप्त पत्रलाई पार्टीमा प्रस्तुत गर्ने र यो विवादको विषयमा अन्य पार्टीका नेतासँग पनि छलफल गर्ने उनले बताए।

बारको आन्दोलनलाई आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा समर्थन रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘न्यायालयको विवाद सुल्झाउन व्यक्तिगत रुपमा म जे गर्न सक्छु त्यो गर्छु ।’

तीन राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकी

सोमबार पाँच राजनीतिक दलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले अझै तीन राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी ९नेकपा एस० लाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकी रहेको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरुसँग समय मिलेको छैन, समय मिलाएर एक–दुई दिनभित्र ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने सोचमा आफूहरु रहेको उनले बताए ।

भेटेका राजनीतिक दलहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पायौँ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

सल्लाह गरेर एकजुट भएर जानुपर्ने धारणा गठनबन्धन पार्टीहरुको रहेको आफूले पाएको उनले बताए ।

गठबन्धनबाहेका पार्टीमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको पाइएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायधीशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर कोही पनि भेटेनौँ ।’

बारले भ्रष्टाचार मुक्त न्यायापालिका बनाउँन चाहेको र त्यसको बाधकका रुपमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रहेकाले राजीनामा होस् वा अन्य माध्यमबाट बर्हिगमन गराउन राजनीतिक दलले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

न्यायालय कानून व्यवसायीको मात्र नभएर राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भएकाले न्यायालयको विवादलाई समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।