एमालेको विरोधबीच चार अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत, अर्को बैठक पुष १८ मा (भिडियोसहित) | Khabarhub Khabarhub

एमालेको विरोधबीच चार अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत, अर्को बैठक पुष १८ मा (भिडियोसहित)


७ पुस २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदको नाराबाजीबीच संसदबाट विभिन्न चार अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गृहमन्त्रीका तर्फबाट पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपेरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भनि गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै गृहमन्त्रीकै तर्फबाट कार्कीले प्रस्तुत गरेको ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ तथा ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

चार अध्यादेश स्वीकृत गरेर संसदको बैठक पुष १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

अध्यादेश स्वीकृतको कार्यसूची अघि बढाउन अघि नै बुधबार पनि सदाझैँ प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको कामकारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, पनि एमाले सांसदले नारावाजी गरिरहे ।

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७८, बुधबार  १ : ५८ बजे

सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : नेता निधि

महेन्द्रनगर– प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुनचाँदी व्यवसायीका जायज

वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं – वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको

गृहमन्त्रीले कांग्रेस बैठकमा सुनाए आफ्ना चार उपलब्धि र चार चुनौती

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफू सरकारमा आएदेखि नीतिगत सुधारको प्रयास

इरान र पाकिस्तानबाट हजारौँ अफगानी नागरिक स्वदेश फर्किए

काबुल– अफगानिस्तानको शरणार्थी समस्या समाधान उच्च आयोगले दिएको जानकारीअनुसार, एकै