सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सबै तर्क सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ ।

संविधानका प्रावधानहरू मिचेर ‘अन्तर्निहित अधिकार’ का नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी निरङ्कुशता र तानाशाही थोपर्ने उनको प्रयास तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक थियो । संविधानका अक्षर पढ्न जान्ने जसले पनि बहुमत

सांसदको समर्थनयुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै सक्दैन भन्न सक्छ । यसैकारण ओलीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ र ‘अन्तर्निहित अधिकार’ को बैसाखी टेक्न खोजेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनका यी दुवै बैसाखी नक्कली सावित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गरिदिएर सर्वोच्च अदालतले स्वाभाविक मार्गबाट बाहिर धकेलिएको संविधानलाई आफ्नो मार्गमा ल्याइदिएको छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संविधानमाथि सत्ताको मूढेबल प्रयोग भएका बखत देशलाई दुर्घटनाबाट बचाएका दृष्टान्तहरू छन् । राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएर प्रत्यक्ष शासन चलाएका बखत शाही घोषणासमेत बदर गर्ने साहस राखेको हो हाम्रो अदालतले । यो लोकतान्त्रिक कालमा सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्रीले गरेको सत्ताको दुरुपयोग रोक्न हच्किनुपर्ने कारण नै थिएन । सडकबाट दिएका धम्कीबाट इजलास प्रभावित भएन । संवैधानिक इजालासको सर्वसम्मत फैसलाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै बदरभागी थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभालाई असफल देखाउन पाउने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । आफूले पाएको बहुमतको समर्थन आफ्नो पक्षमा कायम राख्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको असफलता हुन्छ, यसमा प्रतिनिधिसभाको दोष हुँदैन । असफल प्रधानमन्त्री सत्ताबाट हट्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको प्रष्ट मार्गनिर्देश यही हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो तथ्य प्रमाणित गरिदिएको छ । मुलुक संवैधानिक संकटबाट जोगिएको छ । निरङ्कुश बनेर एकछत्र शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अकाङ्क्षामा अङ्कुश लागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनताको जित हो । संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चताको जित हो । जनमतको सम्मान हो । निरङ्कुशताको र संविधानमाथि शासकीय कुठाराघातको हार हो । फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जित भएको छ । प्रतिगमन पराजित भएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक अन्योल र निर्वाचनका नाममा अनुचित आर्थिक बोझबाट बचाएको छ ।

यसर्थ, फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने आमनागरिकको विश्वास जितेको छ । अदालतप्रति नागरिक विश्वास अझ गाढा भएको छ । अदालतको गरिमा उचो भएको छ । शासकहरू आफ्नो मार्गबाट चुके पनि अदालत आफ्नो धर्मबाट कहिल्यै, जति नै कठिन परिस्थितिमा पनि, विचलित हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

प्रधानममन्त्री ओली अलिकति पनि नैतिकता बोध गर्छन् भने उनले अविलम्ब राजीनामा गरून् । र, नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गरून् । सबैभन्दा उत्तम यही हुनेछ ।

प्रष्ट छ, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामात्रै सबै राजनीतिक संकटको समाधान होइन । अब संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आस्था राख्ने राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु जरुरी छ । कुनै दलको एकल बहुमत नरहेको अवस्थामा संयुक्त सरकार बन्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसो गर्दा दलहरूबीच खास शर्तहरूमा सहमति हुनु पनि स्वाभाविक हो । गठबन्धन बनाउने नाममा संसदलाई विकृत बन्नबाट जोगाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । नेताहरूले नजिकको इतिहासबाट सिकून् ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनु नेताहरूको अर्को ठूलो दायित्व हुनेछ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न नदिने खेल भयो भने प्रकारान्तरले ओलीको कदम राजनीतिक रूपमा ठिक ठहर हुनेछ । यस्तो अवस्थाले फेरि पनि संविधान असफलतातिर जानेछ । यस्तो चालबाजी बर्जित हुनुपर्छ ।