संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा देशले म्यानमारको सेना जुन्ताले गत महीना गरेको सैन्य ‘कु’ को आलोचना गर्दा त्यसले त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायका केही अधिकारकर्मीलाई भने आशावादी बनाएको छ ।

ती अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि म्यानमारको रोहिंग्या समुदायमाथि भएको जातीय हिंसा रोक्न विभिन्न देशलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।

एक जना रोहिंग्या अभियानकर्ता यास्मिन उल्ला भन्छिन्, ‘हामीले यो अवस्थामा अत्यन्तै कूटनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो समुदायका मानिसका विषयमा केही गर्ने अवसर हाम्रो ढोका ढक्कढक्याउँदै आएको छ ।’ हाल उनी भ्यानकुलर, ब्रिटिस, कोलम्बिया, क्यानेडामा बसोबास गर्छिन् ।

म्यानमारको राखेन प्रान्तमा जन्मिएकी उल्ला र उनको परिवार सन् १९९५ मा भागेर थाइल्यान्ड आएको थियो । त्यहाँ उनी सन् २०११ मा उनको पुनर्वास कार्यक्रम क्यानडामा तय नहुँदासम्मको अवस्थामा देशविहीन नागरिकका रूपमा थाइल्यान्डमा नै रहेकी थिइन् ।

भ्वाइस अफ अमेरिकासँग बोल्दै उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समुदायका लागि कानून संशोधन गर्न बाध्य पार्ने उत्तम समय आएको छ ।’

म्यानमारको जुन्ता शासकविरुद्ध आवाज उठाउने र म्यानमारको संघीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गर्दै आफ्नो पक्षको आवाज उठाउन सकिने उनी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘यस्तो गर्न हाम्रा लागि यो निकै दुर्लभ अवसर हो । यदि हामीले यो अवसर गुमायौँ भने अर्को अवसर प्राप्त नगर्न सक्छौँ ।’

अत्यन्त कमजोर

रोहिंग्या समुदायका सदस्यहरू सन् २०१७ मा उनीहरूको समुदायमाथि भएको प्रताडनाको दोष जुन्तालाई दिन्छन् । उनीहरू म्यानमारमा, जसलाई बर्मा पनि भनिन्छ, बलियो सैन्य शासक आउनु भनेको अल्पसंख्यक समुदायमाथि थप खतरा उत्पन्न हुनु हो भन्ने विश्वास गर्छन् ।

सिकागोमा रोहिंग्या सांस्कृतिक केन्द्रका अध्यक्ष रहेका नासिर जाकारिया भन्छन्, ‘यो घटना (म्यानमारमा भएको कु) ले बर्मावासीका लागि उज्ज्वल भविष्य ल्याउन सक्दैन । यसले गर्दा रोहिंग्या समुदायलाई बर्मामा अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ ।’

समाचारमा जनाइएअनुसार सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले मुश्लिम समुदायका मानिसको हत्या गर्ने, महिलाको बलात्कार गर्ने जस्ता अभियान नै चलाएको थियो, जसले गर्दा यी समुदायका करिब आधा व्यक्ति भागेर बङ्गलादेश प्रवेश गरे । राष्ट्रसंघले यो घटनालाई ‘किताबमा भएको जातीय नरसंहारको उदाहरण’ भनेको छ ।

भागेर बङ्गलादेश गएका रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिहरू त्यहाँ चरम गरिबीमा बाँच्नु परे पनि म्यानमार फर्किन अस्वीकार गर्छन् । उनीहरूको भनाइ छ— राखेन प्रान्तमा रहेका हाम्रा नातागोता अझै डरमा जीवन यापन गर्न बाध्य छन्, हामी त्यहाँ फर्किने प्रश्नै आउँदैन ।

कु घोषणापछिको केही समयमा नै सैन्य शासक मिन आङ हाइङले बङ्गलादेशको काँक्स बजारमा बसेका रोहिंग्या समुदायलाई देश फिर्ता बोलाउन चाहेको बताएका थिए । सैन्य अधिकारीहरू रोहिंग्या समुदायका नेताहरूलाई भेट्न पनि गएका थिए ।

त्यस बखत सैन्य अधिकारीहरूले रोहिंग्या समुदायका नेताहरूलाई हिंसा नगर्ने आश्वासन दिँदै सद्भावना बढाउने हिसाबमा सितवे मस्जिद बनाउन केही रकम पनि दिएका थिए ।

सेनाको त्यस्तो कार्यले केही हदसम्म भए पनि विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेको जाकारिया बताउँछन् ।

‘आईडीपी (आन्तरिक रूपमा विस्थापित मानिस) क्याम्पमा बसेका रोहिंग्या समुदायका मानिसले बर्मा सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहायता र मानवीय सहयोग प्राप्त गरेको छैन,’ जाकारिया भन्छन्, ‘जब उनीहरू बर्मामै भएका रोहिंग्या समुदायका मान्छेलाई सहयोग गर्दैनन् भने बङ्गलादेशमा भएका रोहिंग्यालाई सहयोग गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

स्वतन्त्र रोहिंग्या गठबन्धनका सहसंस्थापक रो ने सान विन पनि त्यस्तै शंका व्यक्त गर्छन् । उनी सेनाको अभिव्यक्तिलाई ‘नयाँ अध्याय’ शुरू गर्न खोलेको ‘नयाँ पृष्ठ’ भन्छन् ।

रोहिंग्या अभियानकर्ता यास्मिन उल्लालाई म्यानमानरमा भएको कु रोहिंग्या समुदायका विषयमा केही गर्ने अवसर ढोका ढक्कढक्याउँदै आएको विश्वास छ । अहिले गर्न नसके फेरि कहिल्यै अर्को अवसर नआउने उनलाई लागेको छ ।

जर्मनीको फ्रेङ्कफर्टबाट भ्वाइस् अफ अमेरिकासँग फोनमा कुरा गर्दै विनले भने, ‘सन् २०१८ मा सेना प्रमुखले यो दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा नसकिएको युद्ध हो भनेका थिए । त्यसैले हामी धेरै चिन्तित छौँ ।’

गाउँमै सीमित

‘बाँकी रहेका रोहिंग्या राखेन प्रान्तमै छन् । उनीहरू गाउँमै थुनिएका छन् । सेनाको कर्फ्यूपछि उनीहरू यातना गृहमा छन्,’ विन भन्छन्, ‘हाम्रा समुदायले सेनाको कदम विरुद्धमा सैन्य हिंसाको डरका कारण आवाज निकाल्न पाएका छैनौँ ।’

सेना अहिले देशभर भइरहेका प्रदर्शन दबाउन व्यस्त रहेकोकोमा विनलाई चिन्ता छ । उनी भन्छन्, ‘जब यो प्रदर्शन शान्त हुन्छ उनीहरू (सेना) ले रोहिंग्या समुदायमाथि अर्को चरणको हिंसा मच्चाउँदै बाँकी रहेका रोहिंग्यालाई म्यानमारबाट विस्थापित गराउन सक्छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार एजेन्सीका अनुसार यो हप्तामात्रै म्यानमारमा भएको प्रदर्शनका कारण करिब १४९ जानाको ज्यान गएको छ । बुधबार राजनीतिक बन्दी सम्बन्धी सहायक संस्थाले सेनाले राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी र युवामाथि गरेको दमनउपर ‘गम्भीर चासो’ रहेको बताएको थियो ।

केही विज्ञहरू म्यानमारमा विकसित भइरहेको वातावरणबीच अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्याले यहाँ भएको प्रदर्शनमा आफ्नो भूमिका खोज्न सक्ने बताउँछन् ।

रोनान ली रोहिंग्या नरसंहारका विषय र ‘इन्टरन्याशनल स्टेट क्राइम इनिसियटिभ’ नामक पुस्तक लेखक हुन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै मान्छेले म्यानमारका हाल भइरहेको प्रदर्शन र रोहिंग्या समुदायमाथि भएको नरसंहारलाई तुलनात्मकरूपमा हेरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार धेरै प्रदर्शनकारीहरूले रोहिंग्या समुदायमाथि सेनाले गरेको हिंसाको समयमा किन मौन बसेको भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

ली भन्छन्, ‘आउँदै नआउनुभन्दा यस्तो हेक्का ढिलै भए पनि आयो । रङ्गुनमा भएको प्रदर्शनमा केही प्रदर्शनकारीले रोहिंग्या समुदायमाथि भएको दुव्र्यवहारका समयमा मौन बसेकोमा पछुतो भएको जनाउ दिने खालको प्ला कार्ड बोकेका छन् ।’

रोहिंग्या समुदायको नेतृत्व राजनीतिमा हुने जातीय हिंसाको विरोधमा म्यानमारका युवा पुस्तासँग मिलेर अघि बढ्न पर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दुर्लभ अवसर

ली भन्छन्, ‘म्यानमारमा भएको सैन्य कुलाई परास्त गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो ।

संविधान संशोधनमार्फत त्यहाँको सेनालाई राजनीतिबाट सधैँका लागि बाहिर राख्न सकिनेछ । यो एक पुस्तामा एक पटक आउने र म्यानमारको भविष्य पुनः कल्पना गर्ने अवसर हो ।’

केही विश्लेषक हाल भइरहेको प्रदर्शनमा रोहिंग्या समुदाय व्यापक मात्रामा सहभागी हुन नहुने बताउँछन् ।

म्यानमारको सेनामा बौद्धिस्ट कट्रपन्थीको बाहुल्य रहेकाले रोहिंग्या समुदायको प्रदर्शनलाई बौद्धिस्ट सेनामाथिको प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने खतरा रहेको औल्याउँछन् ।

पेन्सेल्भिनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाकर उद्दिन भन्छन्, ‘हालको अवस्थामा हामी सन्तुलितरूपमा अघि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ । किनकि अझै पनि राखेन प्रान्तमा हाम्रा समुदायका ६ लाख मान्छे रहेका छन् जो अत्यन्तै जोखिममा छन् ।’

उनका अनुसार जुन समुदायका मान्छेलाई सेनाले सबैभन्दा बढी तिरस्कार गर्छ, प्रदर्शनमा त्यही समुदायका मान्छेको व्यापक उपस्थिति हुँदा सानो गलत कदमको ठूलो मूल्य चुनाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

चाहे जो सुकैले म्यानमारमा शासन गरोस्, उनी रोहिंग्या समुदायको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाव दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

(रिकार हुसैन भ्वाइस अफ अमेरिकाका लागि समाचार विश्लेषकका रूपमा काम गर्छन् । १८ मार्च २०२१ मा द भ्वाइस अफ अमेरिकामा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)