जेठ ८ गते एकै दिन जारी भएका यी तीन वटा प्रेस वक्तव्य हेरौँ ?

१. ….. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरियो । संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै एक दिनको मात्रै समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आह्वान भयो ।

नेपालको संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ माननीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । …..

(संयुक्त प्रेस वक्तव्य; शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस; पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र); माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले); उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा (नेपाल); दुर्गा पौडेल, उपाध्यक्ष, राजमो; २०७८/२/८)

२. …. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिस गरे पश्चात छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन् । राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानका आधारमा मैले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेँ । …… नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो । …..

(प्रेस वक्तव्य; शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस; जेठ ८, २०७८)

आम मानिसमा ‘ओलीलाई कसैले सक्दैन, ओली रहुन्जेल अरूले टाउको उठाउने प्रयास नगरे हुन्छ’ भन्ने अर्को जबर्जस्त धारणा बन्दैछ । यस्तो धारणा उदाउँदो तानासाहका लागि सफलताको सबैभन्दा ठूलो कडी हो ।

३. ….. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(३) को सरकारले अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर र राजीनामा समेत नदिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । यो असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) को सरकारको गठनका निम्ति दाबी गर्न एक दिन पनि समय नदिई आह्वान गरे । …… प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी गरियो । संवैधानिक रूपमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । …..

(प्रेस वक्तव्य; पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र); ८ जेठ, २०७८)

एक, विपक्षी चार दलका र सत्तारूढ नेकपा एमालेका एक जनासहित पाँच शीर्ष नेपाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ‘बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै’ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले त्यही सिफारिस मानिन् अर्थात यहाँ संविधान उल्लंघन भयो ।

संविधान उल्लंघन गरेर भएको सिफारिस र त्यसैअनुसार भएको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वानमा माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी कसरी ‘विधिसम्मत’ भयो ?

‘ए’ बराबर ‘बी’ र ‘बी’ बराबर ‘सी’ भए स्वतः ‘ए’ बराबर ‘सी’ हुन्छ भनेर स्कुलमा पढाइ हुन्छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालको संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि’ शेरबहादुर देउवाको दाबी पेश गरेको भनेर असंवैधानिक कदममा आफ्नो सहभागिताको बचाउ गर्ने प्रयास भएको छ ।

पाँच जना माननीय शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्न :

संविधान उल्लंघन गरेर भएको सिफारिस र त्यसैअनुसार भएको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वानमा माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी कसरी ‘विधिसम्मत’ भयो ?

संविधानको प्रावधान नै उल्लंघन भएको छ भने एक दिन वा एक साता जति समय दिए पनि त्यसको अर्थ के हुन्थ्यो ?

समय छोटो, एक दिनमात्र भयो भन्ने तपाईंहरूको गुनासो हो कि संविधान उल्लंघन भएकोमा विरोध हो ?

दुई, माननीय शेरबहादुर देउवाको वक्तव्यमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधान उल्लंघन भएको आरोप छैन । उनले राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘नेपालको संविधान बमोजिम’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेकोमा गुनासो गरेका छन् ।

माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न ?

बहुमतको दाबी गरे पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको गुनासो हो कि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भएको सिफारिस र आह्वान संविधान विपरीत छ भन्ने विरोध ?

तीन, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस असंवैधानिक भनेका छन् । यसो भएपछि राष्ट्रपतिको आह्वान आधारभूतरूपमै असंवैधानिक हुने भयो ।

माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्न ?

‘अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर र राजीनामा समेत नदिई’ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गरेको ‘असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा’ राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको भनेपछि ‘संवैधानिक रूपमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै विकल्प थिएन’ भन्ने जिकिर किन ?

यस्तो नियुक्ति कसरी संवैधानिक हुन्थ्यो ?

असंवैधानिक आह्वानमा एक दिन वा सात दिन समय दिनुसँग के अर्थ रहन्थ्यो ?

नेताहरूका अभिव्यक्तिमा छताछुल्ल असङ्गतितर्फ विचार गरौँ ।

उपर्युक्त तीनै वटा वक्तव्य धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भएको सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वान र प्रतिनिधिसभा विघटनमा केन्द्रित छन् । पाँच नेताको संयुक्त वक्तव्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस र आह्वान दुवै असंवैधानिक भन्छ तर एक दिनमात्रै समय दिएको र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा आक्रोश पोख्छ ।

अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस र आह्वान गर्ने दुवै कदम असंवैधानिक भएपछि विपक्षी दलहरूले सात गते एकाबिहानै संयुक्त वक्तव्य निकालेर उक्त कदम असंवैधानिक करार गर्नुपर्थ्यो डटेर विरोध र बहिस्कार गर्नुपर्थ्यो ।

नेताहरूले ‘ए’ बराबर ‘बी’ र ‘बी’ बराबर ‘सी’ भए स्वतः ‘ए’ बराबर ‘सी’ हुन्छ भन्ने तथ्यमा ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन् । संयुक्त वक्तव्यमा भारी विरोधाभासी वाक्यहरू छन् । कुनै सङ्गति छैन । मानौँ, देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भए सब ठिकठाक हुन्थ्यो ! प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वान दुवै असंवैधानिक नै सही ।

देउवा र प्रचण्डका आफ्ना वक्तव्य पनि आफैँभित्र यस्तै विरोधाभासमा रुमलिएका छन् । हुनसम्म असङ्गत छन् ।

अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस र आह्वान गर्ने दुवै कदम असंवैधानिक भएपछि विपक्षी दलहरूले सात गते एकाबिहानै संयुक्त वक्तव्य निकालेर उक्त कदम असंवैधानिक करार गर्नुपर्थ्यो डटेर विरोध र बहिस्कार गर्नुपर्थ्यो ।

किन यसो नगरेको ?

अब प्रश्न उठ्छ– असंवैधानिक विघटनबाट हुने निर्वाचनमा सहभागी भएर विघटनलाई वैधानिकता दिने ? कि अर्को बाटो खोज्ने ? कि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिने अपेक्षा गरेर ढुक्क हुने ?

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले योजनाबद्ध षड्यन्त्रमार्फत आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजेका थिए र त्यो साइत २०७८ साल वैशाख छ र सात गते नै थियो भन्ने भेउ विपक्षी नेताहरूले पाउन सकेनन् । कतै राष्ट्रपतिबाट हाम्रो दाबीअनुसार नियुक्ति भइहाल्छ कि भन्ने लोभ गरे ।

अनि असंवैधानिक कदममा सहभागी भए ।

नेताहरू ! चोरीको माल किन्ने व्यक्ति पनि कानूनअनुसार दोषी ठहर हुन्छ ।

विपक्षी दलहरूले बहुमतको हस्ताक्षर जुटाउनुको साटो असंवैधानिक सिफासिमा भएको आह्वान मान्दैनौँ, हामी प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएको भए त्यो बढी अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । किनभने, केपी ओलीले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गराएका थिएनन् । यो अन्यन्तै कपटी र षड्यन्त्रकारी योजना थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको प्रतिशोध लिनु थियो ।

कात्तिक–मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनतर्फ पनि विचार गरौँ ।

कोरोना कहर साम्य हुनेछ र सहज निर्वाचन हुनसक्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने ठानौँ । नेताहरूका उल्लिखित वक्तव्यहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ– असंवैधानिक विघटनबाट हुने निर्वाचनमा सहभागी भएर विघटनलाई वैधानिकता दिने ? कि अर्को बाटो खोज्ने ? कि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिने अपेक्षा गरेर ढुक्क हुने ?

अब षड्यन्त्रकारी भाष्यतर्फ विचार गरौँ ।

घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ संविधानमाथि अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकी दक्ष सारथि भएकी छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । यस्तो सारथि बनाउन र बन्नमा उनीहरूले ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट आएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो, योभन्दा बढी अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन’ भन्ने जबर्जस्त भाष्य निर्माण गरेका छन् ।

यस्तै, उनीहरूले ‘राष्ट्रपतिको अन्तिम सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो’ भन्ने भाष्य पनि निर्माण गरेका छन् ।

सिधा हिसाबले सही कुरा यही हो तर यो सिधा छैन, झुक्यानमा पार्ने खालको छ ।

यिनै भाष्य अन्तर्गत हो राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा कसैसँग कुनै परामर्श गर्न आवश्यक ठान्दिनन् र आँखा चिम्लेर पञ्जाछाप लगाउँछिन् ।

कोरोनाको महामारीले देश ठप्प छ कोही पनि व्यक्ति घरबाहिर निस्किँदैन । ओलीलाई थाहा छ कोठाभित्र बसेर जारी गरेका वक्तव्य र विरोधले कुनै तातोपानी लगाउनेवाला छैन । आफूले निर्माण गरेको भाष्यअनुसार सारथि भएर चल्ने राष्ट्रपति र कोरोनाको कहर ओलीको कपट र षड्यन्त्र सफल बनाउन सहायक भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी आफ्ना असंवैधानिक कदममा विपक्षीको सहभागिताबाट वैधानिकता हासिल गर्न चाहन्छन् । यही हुनेछ उनीहरूको सफलताको अर्को कडी ।

यसले आम मानिसमा ‘ओलीलाई कसैले सक्दैन, ओली रहुन्जेल अरूले टाउको उठाउने प्रयास नगरे हुन्छ’ भन्ने अर्को जबर्जस्त धारणा बनाउँदैछ । यस्तो धारणा उदाउँदो तानासाहका लागि सफलताको सबैभन्दा ठूलो कडी हो ।

देश शनैः शनै यसै दिशामा अघि बढ्दैछ, आगामी कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर वा हुन सकेर । निर्वाचन पश्चगामी कदम होइन र निर्वाचनबाट छिनोफानो गर्नु नै सहज तरिका हो तर संविधान विपरीत घोषित निर्वाचनमा सहभागी हुनु पनि संविधान उल्लंघन हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी आफ्ना असंवैधानिक कदममा विपक्षीको सहभागिताबाट वैधानिकता हासिल गर्न चाहन्छन् । यही हुनेछ उनीहरूको सफलताको अर्को कडी ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको षड्यन्त्रकारी मिलेमतोमा संविधानमाथि भइरहेको अपराधको सन्देश हो– उनीहरु आफ्नो षड्यन्त्रको सफलताका लागि अधिकाधिक अनिश्चितताको वातावरण चाहन्छन् ।