खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त : उपराष्ट्रपति पुन | Khabarhub Khabarhub

खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त : उपराष्ट्रपति पुन


९ असार २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त भएको बताएका छन् ।

बुधबार ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पूर्वाधारको विकासविना खेल क्षेत्रको विकास नहुने बताएका हुन् ।

कमजोर पूर्वाधारले खेलकुदको विकास हुन नसक्ने तर्क गरे । खेलाडीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नसके खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले सम्बन्धीत निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले भौतिक वूर्वाधार सहित नियमित अभ्यास गर्न मिल्ने भौतिक संरचना भए अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलाडीले देशको नाम चम्काउन सक्ने बताए । उनले कोरोना महामारिको समयमा समेत खेल क्षेत्रले अतुलनीय प्रगति गरेको भन्दै प्रशंशा समेत गरे ।

उनले खेल क्षेत्र पनि कोरोना महामारिबाट अछुतो नरहेकाले यसबाट बच्न र बचाउन कोरोना विरुद्धका नियमहरु पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पितक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रले विश्वमा तीन पीलरको काममा गरिरको बताए । उहाले मुभ, लर्न र डिस्कभरी गरी तीन आधारमा ओलम्पिक गतिविधि भइरहेको जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले खेल अनुशासनका लागि आग्रह गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्‍यादित बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७८, बुधबार  ९ : ४५ बजे

औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ८६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौं– औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ठूलो गिरावट देखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भोलिदेखि

काठमाडौं– ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता: लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खबरदारी गरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता

अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने

क्यानबेरा– अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र