निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ, सरकारले केही पनि गर्न सकेन | Khabarhub Khabarhub

निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ, सरकारले केही पनि गर्न सकेन



निजी क्षेत्र व्यवासयमा लगानी गर्छ, रोजगारी दिन्छ र राजस्व बढाउँछ । निजी क्षेत्रको योगदानअनुसार सरकारले सहयोग गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन् ।

कोभिड–१९ ले त संकटमै पारिदिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन्, ‘सरकार सधैँ निजी क्षेत्रसँग राजस्व असुल्नमा मात्रै ध्यान दिन्छ ।’

कोभिडले व्यावसायिक क्षेत्रमा पारेको असर र चाँडै सार्वजिनक हुने मौद्रिक नीति लगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग खबरहबकी कविता श्रेष्ठले गरेको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोभिडका कारणले भएको लकडाउनपछि निजी क्षेत्रका चुनौती के के देख्नुभएको छ ?

लकडाउनले निजी क्षेत्रमा चुनौतीबाहेक केही छैन । लकडाउन भएर खुसी को छ भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ । कसैले खाद्यान्न र औषधि आयातकर्ताका लागि राम्रो भयो भनेको पनि सुनको छु । मूल्य बढेको बेला भएको भए उनीहरू खुसी होलान् नत्र कोही पनि खुसी छैनन् ।

कोभिडपछि आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सरकारको बजेटले कति समेटेको पाउनुभएको छ ?

अरू देशको तुलना गरेर शायद निजी क्षेत्रले पनि बजेटमा उत्थानको केही कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षा थियो । कोभिडले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । नेपाललाई सरकार सबै ठाउँमा पैसा छर्दैमा पुगिरहेको छैन । सबै चलाउनका लागि जहिले पनि बजेट माइनस भइरहेको छ ।

कोभिडका कारण निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गरेको मैले पाइनँ । निजी क्षेत्रले कर तिरेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको पनि पाइनँ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन के के गर्नुपर्छ ?

यसमा साधारण कुरा छ । व्यवसाय गरेर राजस्व तिर्न सकियोस् र रोजगारी दिन सकियोस् भन्ने हामी व्यवसायीको चाहना हुन्छ । कोभिडका बेला ७० प्रतिशतसम्म व्यापर होस्, युरोप हेरेर भएन ।

गत वर्ष चैत ११ गते लकडाउन भयो, ६ गते नै हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र दियौँ । आसियानमा हेर्दा श्रीलंकामा बैंकले ४ प्रतिशत र सरकारले २ प्रतिशत व्याज छुट दिएको छ । यसो गरेपछि व्यवसायीलाई केही सहयोग भयो ।

यहाँ सरकारले केही सहयोग गरेको होइन । भारतमा पनि कोभिड थियो, भारतले कर २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेको थियो ।

आयकरमा छुट दिनुपर्‍यो, ५ प्रतिशत । भन्सारको दरबन्दी ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ, जसकारण अनधिकृत रूपमा सामान आइरहेको छ । त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत गरौँ । कच्चापदार्थमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत गरौँ ।

भन्सार दरबन्दी घटेपछि कालोबजारी नभई आयात हुने अवस्था बन्छ । राजस्व पनि बढ्छ । भ्याटको कुरा गर्दा २०५४/५५ मा १० प्रतिशत कायम गरेर घटाउँदै जाने भनिएको थियो तर बीचमा माओवादी द्वन्द्व भएपछि पैसा चाहियो भनेर १३ प्रतिशत पुग्यो । द्वन्द्व भनिएको थियो, उनीहरू सरकारमा आए तर भ्याटका बारेमा कसैले हेरेन । सरकारलाई आइरहेको राजस्व मात्रै हेरे । उपभोक्तालाई कसरी सस्तो हुन्छ भनेर हेरेनन् ।

भ्याट पनि १० प्रतिशत हुनुपर्‍यो । ९० प्रतिशतलाई १३ प्रतिशत कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई १० प्रतिशत कायम गरिदिने हो भने रोजगारी र राजस्व दुवै बढ्छ । तर सरकारले गर्न सकेन । बरु यसपालि धेरैमा छुट दिएको भनेको छ । यसमा स्वागत छ । होटेललाई एक प्रतिशत करको कुरा गरेको छ तर होटेल खुलेकै छैन, कर जति लगाए पनि के भयो र !

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १४५ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने भनेर लक्ष्य बढाएको छ । त्यसको मतलब राजस्वमा छुट दिएको होइन, टार्गेट झन बढाइदिएको छ ।

विश्वका कतिपय देशले काम नभएको अवस्थामा पूरै कर छुट दिएका छन् । कतिले काम गर्न आफैँ पैसा दिएका छन् । यहाँ त १४५ अर्ब बढाउने भनिएको छ । यो भार निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो ।

निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत विषय के के छन् ?

मलाई यो विषयमा कमेन्ट गर्नु छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौँ । मैले नै कतिपटक भनिसकेँ । बोलेर मात्रै के गर्ने । सरकार आफैँले गर्नुपर्ने समय आएको छ । सरकारले त बढीभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न खोजेको मात्रै देखिएको छ ।

व्यवसायीलाई कसरी खुसी बनाएर राजस्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, पारदर्शी भएर व्यवसाय कसरी चलाउने, सरकारले आफैँले त्यस्तो नीति ल्याउने हो । मेरो भनाइ यही हो ।

निजी क्षेत्रप्रति समाजको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिला त तपाईं पत्रकारहरूले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले केही गर्‍यो भने कसैले गरेको हो होइन, यत्रो ठूलोठूलो अक्षरमा लेखिदिने, त्यसपछि निजी क्षेत्रको मनोबल झन बिग्रिने ।

निजी क्षेत्रले फाइदाभन्दा पनि कसैले एजेन्सी जोगाउनका लागि, कसैले व्यापारलाई निरन्तरता दिनलाई काम गरिरहेको छ । म अहिले पनि भन्छु, कुन चाहिँ निजी क्षेत्र कति फाइदामा छ भनेर भित्रैबाट सोध्नुहोस् र कोही खुसी छन् भने मलाई भन्नुहोला । निजी क्षेत्र भनेपछि कालोबजारी, स्टकखोरी भन्ने छ ।

आज निजी क्षेत्रले जाडोमा जाडोको सामान, गर्मीमा गर्मीको सामान, कोभिडको बेलामा पनि सामान त सर्टेज हुन दिएन । कोभिडको डर त व्यवसायीलाई पनि थियो । भारतबाट आएका ट्रक अनलोड गर्न हामी त्यही पनि पुग्यौँ । जुन बेला जे सामान चाहिन्छ त्यो ल्याइरहेका छौँ । दशैँका लागि सामान, ल्याइरहेका छौँ ।

यसो नगरेको भए यहाँ क्राइम हुन्थ्यो होला, झगडा हुन्थ्यो होला । त्यो काम सरकारले गरेको त होइन ।

अलि अस्ति तपाईंहरूले नै लेख्नुभएको छ । चाइनाबाट एक वर्षपछि सामान आयो, कतिको गल्यो, कतिमा ढुसी पस्यो, त्यसको घाटा कसले दिने ? निजी क्षेत्रले रिस्क लिएर काम गरिरहेको छ । अहिले पनि बाटो जाम हुन्छ, आउँदा आउँदै कतिको त म्यादै जान्छ । वाणिज्यले म्याद नाघेको सामान राख्न हुन्न भन्छ, कर कार्यालयले हामीले निरीक्षण गरेपछि मात्रै भन्छ । व्यवसायी त जहाँ पनि पिल्सिरहेको छ ।

लगानी बढाउन र पुनर्स्थापित गर्न गर्नुपर्ने पहलहरू के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

हामीकहाँ पनि इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ । म पनि डाइरेक्टर छु । लगानीको सुरक्षा, एकल सेवा बिन्दुजस्ता विषयमा अझै पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था रहेको छैन । पहिला त राजस्वलगायत सबैको धारणा सकारात्मक हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताले काम गरेपछि राजस्व आउँछ, निजी क्षेत्रले गर्दा देश चलेको छ भन्ने सकारात्मक सोच हुनुपर्‍यो ।

लगानी गर्न आउनेलाई हामी विदेश जाँदा हाम्रोजस्तो लगानी बोर्डमा हेरेका छौँ । जुन हिसाबले लगानीकर्तालाई उनीहरूले सुविधा, रेस्पोन्स दिन्छ त्यो हाम्रोमा हुनसकेको छैन । यसका लागि हामीले भनिरहेका छौँ ।

हाम्रो कारणले गर्दा एक महिना ढिला भयो भने प्रोजेक्ट नै अर्को देशमा गइसक्छ । हामी निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू ग्राहकलाई भगवान भनेर मार्केटिङ गरेर सामान बेच्छौँ । सरकारले पनि निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आजकल पहिलाजस्तो ठग्ने, लुट्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटमा हेर्‍यो भने सबै थाहा हुन्छ । सबै व्यापारीहरूलाई चोर फटाहा ठान्नु भएन; यिनीहरू लगानीकर्ता हुन, रिस्क लिएर बैंकबाट लोन लिएर, आफ्नो घर बैंकमा राखेर गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रको उत्साह बढाएर, इज्जत दिएर काम गर्दामात्रै मात्रै लगानी आउँछ ।

निषेधाज्ञा खुलेसँगै बढ्न सक्ने बेरोजगारी समस्या कम गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निजी क्षेत्र, सरकार र रोजगारवालाको कुरा माग र आपूर्तिको कुरा हो । शुरूको लकडाउनमा सबै कर्मचारीलाई तलब दियो । कसैले केही समयपछि आधा तलब दिए । कसैलाई दिन बिराएर काम लगायो त्यसै अनुसारको पैसा दियो ।

व्यवासय बढ्यो, सरकारले पनि सबै हेरिदियो भने हामीले पनि खोजीखोजी रोजगारी दिन्छौँ । सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गर्‍यो भने रोजगारी त आफैँ सिर्जना हुँदै जान्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो देख्नुभएको छ ?

सरकारको मन्त्री र सचिव हामी पो हो कि जस्तो खालको छ । आजकल सजिलो भएको छ । मोबाइलबाट कुरा हुने अवस्था छ । सबै राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अहिलेको अर्थमन्त्री पनि भित्रको मिटिङमा पनि म निजी क्षेत्र भएर हेर्छु भनेर भन्नुहुन्छ ।

कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक कुरा भनेको छैन तर किन व्यवसाय बढ्न सकेन, लगानी आउन सकेन, किन रोजगारी बढ्न सकेन भन्नेमा प्रश्न छ ।

अहिले भइरहेको शेयर बजारको उतारचढावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म यसमा इन्भल्भ छैन । यसमा प्लस माइनस धेरै छन् । बैंकर्स र राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुभयो भने राम्रो होला ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने निजी क्षेत्रका मुख्य विषयहरू के के हुन् ?

अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामीले पनि अहिलेका गभर्नरलाई सुझाब दिएका थियौँ । त्यस वेलामा उहाँ डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा त लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।

अघिल्लो वर्ष हामीले दिएका ८० प्रतिशत सुझाब मौद्रिक नीतिमा आयो भनेर मैले स्वागत गरेको थिएँ । अहिले पनि हामीले सुझाब दिएका छौँ ।
अहिले म भन्छु, मौद्रिक नीतिमा ल्याएको नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निरन्तर अनुगमन गरिदिनुहोस् । पुनर्कर्जा लगायतका विषयमा अनुगमन गरिदिनुहोस् ।

अहिले अरू केही कुरा छैन । निजी क्षेत्र कर तिर्ने, फ्रन्टलाइनमा बस्ने तर खोप पनि नपाउने अवस्था छ । पोखरामा नो खोप नो टुरिजम भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूसँगै निजी क्षेत्रलाई खोप दिनुपर्‍यो । त्यसले मनोबल पनि बढ्छ । कूटनीतिक पहलमार्फत हो कि खरिद गरेर हो कि, खोप तत्काल आउनुपर्छ ।

हाम्रो ६५ प्रतिशत व्यापर भारतसँग छ । भारतले भूकम्पका बेला, पहिलो चरणको कोरोनाका बेला धेरै सहयोग गरेको थियो । अहिले खोप किन नदिने त ? भारत सुरक्षित हुन नेपाल पनि सुरक्षित हुनुपर्छ ।

आज चीनबाट, अमेरिकाबाट खोप आउने भनेपछि मात्रै पनि मनोबल बढेको देखिएको छ । खोप हेर्ने सरकारी निकायले छिटो छरितो काम गर्नुपर्‍यो । कानून र नियममा अल्झाएर राख्न भएन । आवश्यकताअनुसार छिटो निर्णय गरेर आयात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार  १० : २८ बजे

कार्यवाहक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई

काठमाडौं– उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको

जापानी अन्तरिक्ष यात्री पनि चन्द्रमामा जान पाउने  

काठमाडौं– अमेरिका र जापानबीच भएको एक सम्झौतामा जापानी अन्तरिक्ष यात्री

फरक शारीरिक क्षमता भएका सागरको सगरमाथा चढ्ने तयारी

काठमाडौं– फरक शारीरिक क्षमता भएका (होचापुड्का) सागर सुनार (विश्वकर्मा) ले

चिनियाँ अदालतद्वारा सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा बाल संरक्षणलाई जोड

बेइजिङ– चीनको सर्वोच्च अदालतले सोमबार देशभरका अदालतहरूलाई सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा

नागढुंगा सुरुङ : सर्वेक्षण शुरु भएको १३ वर्षमा ‘ब्रेक थ्रु’

काठमाडौं– सर्वेक्षण शुरु भएको १३ वर्षमा नागढुंगा सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’