निजी क्षेत्र व्यवासयमा लगानी गर्छ, रोजगारी दिन्छ र राजस्व बढाउँछ । निजी क्षेत्रको योगदानअनुसार सरकारले सहयोग गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन् ।

कोभिड–१९ ले त संकटमै पारिदिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन्, ‘सरकार सधैँ निजी क्षेत्रसँग राजस्व असुल्नमा मात्रै ध्यान दिन्छ ।’

कोभिडले व्यावसायिक क्षेत्रमा पारेको असर र चाँडै सार्वजिनक हुने मौद्रिक नीति लगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग खबरहबकी कविता श्रेष्ठले गरेको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोभिडका कारणले भएको लकडाउनपछि निजी क्षेत्रका चुनौती के के देख्नुभएको छ ?

लकडाउनले निजी क्षेत्रमा चुनौतीबाहेक केही छैन । लकडाउन भएर खुसी को छ भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ । कसैले खाद्यान्न र औषधि आयातकर्ताका लागि राम्रो भयो भनेको पनि सुनको छु । मूल्य बढेको बेला भएको भए उनीहरू खुसी होलान् नत्र कोही पनि खुसी छैनन् ।

कोभिडपछि आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सरकारको बजेटले कति समेटेको पाउनुभएको छ ?

अरू देशको तुलना गरेर शायद निजी क्षेत्रले पनि बजेटमा उत्थानको केही कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षा थियो । कोभिडले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । नेपाललाई सरकार सबै ठाउँमा पैसा छर्दैमा पुगिरहेको छैन । सबै चलाउनका लागि जहिले पनि बजेट माइनस भइरहेको छ ।

कोभिडका कारण निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गरेको मैले पाइनँ । निजी क्षेत्रले कर तिरेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको पनि पाइनँ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन के के गर्नुपर्छ ?

यसमा साधारण कुरा छ । व्यवसाय गरेर राजस्व तिर्न सकियोस् र रोजगारी दिन सकियोस् भन्ने हामी व्यवसायीको चाहना हुन्छ । कोभिडका बेला ७० प्रतिशतसम्म व्यापर होस्, युरोप हेरेर भएन ।

गत वर्ष चैत ११ गते लकडाउन भयो, ६ गते नै हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र दियौँ । आसियानमा हेर्दा श्रीलंकामा बैंकले ४ प्रतिशत र सरकारले २ प्रतिशत व्याज छुट दिएको छ । यसो गरेपछि व्यवसायीलाई केही सहयोग भयो ।

यहाँ सरकारले केही सहयोग गरेको होइन । भारतमा पनि कोभिड थियो, भारतले कर २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेको थियो ।

आयकरमा छुट दिनुपर्‍यो, ५ प्रतिशत । भन्सारको दरबन्दी ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ, जसकारण अनधिकृत रूपमा सामान आइरहेको छ । त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत गरौँ । कच्चापदार्थमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत गरौँ ।

भन्सार दरबन्दी घटेपछि कालोबजारी नभई आयात हुने अवस्था बन्छ । राजस्व पनि बढ्छ । भ्याटको कुरा गर्दा २०५४/५५ मा १० प्रतिशत कायम गरेर घटाउँदै जाने भनिएको थियो तर बीचमा माओवादी द्वन्द्व भएपछि पैसा चाहियो भनेर १३ प्रतिशत पुग्यो । द्वन्द्व भनिएको थियो, उनीहरू सरकारमा आए तर भ्याटका बारेमा कसैले हेरेन । सरकारलाई आइरहेको राजस्व मात्रै हेरे । उपभोक्तालाई कसरी सस्तो हुन्छ भनेर हेरेनन् ।

भ्याट पनि १० प्रतिशत हुनुपर्‍यो । ९० प्रतिशतलाई १३ प्रतिशत कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई १० प्रतिशत कायम गरिदिने हो भने रोजगारी र राजस्व दुवै बढ्छ । तर सरकारले गर्न सकेन । बरु यसपालि धेरैमा छुट दिएको भनेको छ । यसमा स्वागत छ । होटेललाई एक प्रतिशत करको कुरा गरेको छ तर होटेल खुलेकै छैन, कर जति लगाए पनि के भयो र !

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १४५ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने भनेर लक्ष्य बढाएको छ । त्यसको मतलब राजस्वमा छुट दिएको होइन, टार्गेट झन बढाइदिएको छ ।

विश्वका कतिपय देशले काम नभएको अवस्थामा पूरै कर छुट दिएका छन् । कतिले काम गर्न आफैँ पैसा दिएका छन् । यहाँ त १४५ अर्ब बढाउने भनिएको छ । यो भार निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो ।

निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत विषय के के छन् ?

मलाई यो विषयमा कमेन्ट गर्नु छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौँ । मैले नै कतिपटक भनिसकेँ । बोलेर मात्रै के गर्ने । सरकार आफैँले गर्नुपर्ने समय आएको छ । सरकारले त बढीभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न खोजेको मात्रै देखिएको छ ।

व्यवसायीलाई कसरी खुसी बनाएर राजस्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, पारदर्शी भएर व्यवसाय कसरी चलाउने, सरकारले आफैँले त्यस्तो नीति ल्याउने हो । मेरो भनाइ यही हो ।

निजी क्षेत्रप्रति समाजको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिला त तपाईं पत्रकारहरूले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले केही गर्‍यो भने कसैले गरेको हो होइन, यत्रो ठूलोठूलो अक्षरमा लेखिदिने, त्यसपछि निजी क्षेत्रको मनोबल झन बिग्रिने ।

निजी क्षेत्रले फाइदाभन्दा पनि कसैले एजेन्सी जोगाउनका लागि, कसैले व्यापारलाई निरन्तरता दिनलाई काम गरिरहेको छ । म अहिले पनि भन्छु, कुन चाहिँ निजी क्षेत्र कति फाइदामा छ भनेर भित्रैबाट सोध्नुहोस् र कोही खुसी छन् भने मलाई भन्नुहोला । निजी क्षेत्र भनेपछि कालोबजारी, स्टकखोरी भन्ने छ ।

आज निजी क्षेत्रले जाडोमा जाडोको सामान, गर्मीमा गर्मीको सामान, कोभिडको बेलामा पनि सामान त सर्टेज हुन दिएन । कोभिडको डर त व्यवसायीलाई पनि थियो । भारतबाट आएका ट्रक अनलोड गर्न हामी त्यही पनि पुग्यौँ । जुन बेला जे सामान चाहिन्छ त्यो ल्याइरहेका छौँ । दशैँका लागि सामान, ल्याइरहेका छौँ ।

यसो नगरेको भए यहाँ क्राइम हुन्थ्यो होला, झगडा हुन्थ्यो होला । त्यो काम सरकारले गरेको त होइन ।

अलि अस्ति तपाईंहरूले नै लेख्नुभएको छ । चाइनाबाट एक वर्षपछि सामान आयो, कतिको गल्यो, कतिमा ढुसी पस्यो, त्यसको घाटा कसले दिने ? निजी क्षेत्रले रिस्क लिएर काम गरिरहेको छ । अहिले पनि बाटो जाम हुन्छ, आउँदा आउँदै कतिको त म्यादै जान्छ । वाणिज्यले म्याद नाघेको सामान राख्न हुन्न भन्छ, कर कार्यालयले हामीले निरीक्षण गरेपछि मात्रै भन्छ । व्यवसायी त जहाँ पनि पिल्सिरहेको छ ।

लगानी बढाउन र पुनर्स्थापित गर्न गर्नुपर्ने पहलहरू के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

हामीकहाँ पनि इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ । म पनि डाइरेक्टर छु । लगानीको सुरक्षा, एकल सेवा बिन्दुजस्ता विषयमा अझै पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था रहेको छैन । पहिला त राजस्वलगायत सबैको धारणा सकारात्मक हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताले काम गरेपछि राजस्व आउँछ, निजी क्षेत्रले गर्दा देश चलेको छ भन्ने सकारात्मक सोच हुनुपर्‍यो ।

लगानी गर्न आउनेलाई हामी विदेश जाँदा हाम्रोजस्तो लगानी बोर्डमा हेरेका छौँ । जुन हिसाबले लगानीकर्तालाई उनीहरूले सुविधा, रेस्पोन्स दिन्छ त्यो हाम्रोमा हुनसकेको छैन । यसका लागि हामीले भनिरहेका छौँ ।

हाम्रो कारणले गर्दा एक महिना ढिला भयो भने प्रोजेक्ट नै अर्को देशमा गइसक्छ । हामी निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू ग्राहकलाई भगवान भनेर मार्केटिङ गरेर सामान बेच्छौँ । सरकारले पनि निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आजकल पहिलाजस्तो ठग्ने, लुट्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटमा हेर्‍यो भने सबै थाहा हुन्छ । सबै व्यापारीहरूलाई चोर फटाहा ठान्नु भएन; यिनीहरू लगानीकर्ता हुन, रिस्क लिएर बैंकबाट लोन लिएर, आफ्नो घर बैंकमा राखेर गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रको उत्साह बढाएर, इज्जत दिएर काम गर्दामात्रै मात्रै लगानी आउँछ ।

निषेधाज्ञा खुलेसँगै बढ्न सक्ने बेरोजगारी समस्या कम गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निजी क्षेत्र, सरकार र रोजगारवालाको कुरा माग र आपूर्तिको कुरा हो । शुरूको लकडाउनमा सबै कर्मचारीलाई तलब दियो । कसैले केही समयपछि आधा तलब दिए । कसैलाई दिन बिराएर काम लगायो त्यसै अनुसारको पैसा दियो ।

व्यवासय बढ्यो, सरकारले पनि सबै हेरिदियो भने हामीले पनि खोजीखोजी रोजगारी दिन्छौँ । सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गर्‍यो भने रोजगारी त आफैँ सिर्जना हुँदै जान्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो देख्नुभएको छ ?

सरकारको मन्त्री र सचिव हामी पो हो कि जस्तो खालको छ । आजकल सजिलो भएको छ । मोबाइलबाट कुरा हुने अवस्था छ । सबै राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अहिलेको अर्थमन्त्री पनि भित्रको मिटिङमा पनि म निजी क्षेत्र भएर हेर्छु भनेर भन्नुहुन्छ ।

कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक कुरा भनेको छैन तर किन व्यवसाय बढ्न सकेन, लगानी आउन सकेन, किन रोजगारी बढ्न सकेन भन्नेमा प्रश्न छ ।

अहिले भइरहेको शेयर बजारको उतारचढावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म यसमा इन्भल्भ छैन । यसमा प्लस माइनस धेरै छन् । बैंकर्स र राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुभयो भने राम्रो होला ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने निजी क्षेत्रका मुख्य विषयहरू के के हुन् ?

अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामीले पनि अहिलेका गभर्नरलाई सुझाब दिएका थियौँ । त्यस वेलामा उहाँ डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा त लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।

अघिल्लो वर्ष हामीले दिएका ८० प्रतिशत सुझाब मौद्रिक नीतिमा आयो भनेर मैले स्वागत गरेको थिएँ । अहिले पनि हामीले सुझाब दिएका छौँ ।
अहिले म भन्छु, मौद्रिक नीतिमा ल्याएको नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निरन्तर अनुगमन गरिदिनुहोस् । पुनर्कर्जा लगायतका विषयमा अनुगमन गरिदिनुहोस् ।

अहिले अरू केही कुरा छैन । निजी क्षेत्र कर तिर्ने, फ्रन्टलाइनमा बस्ने तर खोप पनि नपाउने अवस्था छ । पोखरामा नो खोप नो टुरिजम भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूसँगै निजी क्षेत्रलाई खोप दिनुपर्‍यो । त्यसले मनोबल पनि बढ्छ । कूटनीतिक पहलमार्फत हो कि खरिद गरेर हो कि, खोप तत्काल आउनुपर्छ ।

हाम्रो ६५ प्रतिशत व्यापर भारतसँग छ । भारतले भूकम्पका बेला, पहिलो चरणको कोरोनाका बेला धेरै सहयोग गरेको थियो । अहिले खोप किन नदिने त ? भारत सुरक्षित हुन नेपाल पनि सुरक्षित हुनुपर्छ ।

आज चीनबाट, अमेरिकाबाट खोप आउने भनेपछि मात्रै पनि मनोबल बढेको देखिएको छ । खोप हेर्ने सरकारी निकायले छिटो छरितो काम गर्नुपर्‍यो । कानून र नियममा अल्झाएर राख्न भएन । आवश्यकताअनुसार छिटो निर्णय गरेर आयात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।