काठमाडाै‌‌- दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा राजनीति उथलपुथल र मानवी संकट आइररहेका बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रका सरकार प्रमुखको बैठक हुनुपर्ने भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ । सार्कको अध्यक्षका रुपमा रहेको नेपालले बैठक बोलाउनुपर्ने समाजको माग छ । समाजले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दै बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेको छ ।

सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेपछि काबुलको अवस्था नाजुक बनेको छ । काबलुस्थित विदेशी नागरिक र अफगानीहरु देश छाड्न काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीड लागिरहेका छन् । हालसम्म ५ सय भन्दा धै नेपालीहरुको पनि उद्धार गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन/निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि लाई तत्काल अनुमोदन गर्न समाजले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै दक्षिण एशियाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुसल आ आफ्नो देश फिर्तिका लागि दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले नेपालले तत्काल सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठक आयोजना गरि एकिकृत एवं प्रभावकारी अभियानको प्रारुप तयार गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको समाजले जनाएको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गोविन्द खनाल, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुषाल र काठमाण्डौ शाखा सभापति ईश्वर पुडासैनी संलग्न थिए ।

समाजले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौँ नेपाल
विषय: ध्यानाकर्षण ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

१ आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि (Treaty on the prohibition of nuclear weapons –TPNW_) २०२१ जनवरी २२ बाट लागू भइसकेको छ । ८६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र ५५ राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१७ मै हस्ताक्षर गरे पनि (सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा) अझैसम्म अनुमोदन नगरेको हुँदा शिघ्र अनुमोदन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।

२ अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै दक्षिण एशियाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुसल आ आफ्नो देश फिर्तिका लागि दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले नेपालले तत्काल सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठक आयोजना गरि एकिकृत एवं प्रभावकारी अभियानको प्रारुप तयार गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज विशेष आग्रह गर्दछ ।

३ दक्षिण एशियामा शान्ति र स्थायीत्वका लागि समेत नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

४ कोभिड १९ को रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । साथै भविष्यमा यस्तै प्रकारका महामारीको सामना गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै सोही अनुरुपको नीति संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

५ प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि पर्याप्त जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।

६ सन् १९९७ मा जारी भएको मानवविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसारपसार माथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धि ९ओटावा महासन्धि– विश्वका १६४ राष्ट्रद्वारा अनुमोदीत ० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

७ मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ९रोम विधान० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

८ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै विधिको शासन भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि सरकारले ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

९ जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय संरक्षणका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसैगरी हिमालय बचाउ नदी जोगाउ अभियान राज्यको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

१० चाल्नी जस्तो भएर चुरेले तराईलाई संरक्षण गरिरहेकोमा चुरेको अत्याधिक दोहन र वन विनासका कारण तराईको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुका साथै मरुभूमिकरणको खतरा बढेको छ । तसर्थ चुरे संरक्षण विशेष प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।