म यो आलेखको सुरुवात आफ्ना केही प्रत्यक्ष अनुभवहरूबाट गर्न चाहन्छु ।

तपाईंका कुनै विदेशी मित्र नेपाल घुम्न आए भने स्वाभाविक रूपमा उनलाई घुमाउनुहुन्छ र आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ । ती विदेशी मित्रले चिनोको रूपमा केही सामान किन्न खोजे भने त्यसमा पनि तपाईं सहयोग गर्नुहुन्छ ।

उनलाई इच्छित सामान पाइने ठाउँमा लैजानुहुन्छ र मित्रका तर्फबाट खरिद प्रक्रियामा सामेल भइदिनुहुन्छ । बिक्रेतासँग मोलतोल गर्न पनि तपाईं कस्सिनुहुन्छ । निश्चितरूपमा तपाईं आफ्नो विदेशीमित्रको हित हेर्नुहुन्छ ।

अब म आफ्नो अनुभव सुनाउन चाहन्छु ।

म अहिलेसम्म चार पटक चीन गएँ । भ्रमणका क्रममा स्वाभाविकरूपमा व्यावसायिक सम्बन्ध भएका चिनियाँ मित्रहरूको सहयोगको अपेक्षा हुन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ कुनै सामान खरिद गर्दा पनि मित्रबाट सहयोगको आशा गर्नु नितान्त स्वाभाविक हो । ती चिनियाँ मित्रले मलाई उपयुक्त बजारमा लगिदिन्छन् । सम्बन्धित पसलमा पु¥याएर ती मित्र धुमपान वा अन्य त्यस्तै निहुँ बनाएर बाहिरिन्छन् ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को कठोर क्रय विक्रयको खेल ! चिनियाँ बिक्रेतासँग संवाद आफैँमा अत्यन्तै कठिन साबित हुन्छ । चाखलाग्दो के हुन्छ भने बिक्रेताले उनलाई फाइदा हुने कुरो भयो भने नेपालीमा बोले पनि बुझ्छ तर अप्ठ्यारो कुरो भयो भने भन्छ– नो आङ्लित… (नो इङ्लिस) ।

संवादको क्रममा उसले आफूलाई फाइदा हुने सबै बुझ्छ, अरू बुझ्दैन ! अनि अत्यन्तै रमाइलो कुरो हुन्छ ।

कुनै सामानको मूल्य उसले ५० आरएमबी भन्यो र तपाईं पन्छिन खोज्नुभो भने उसले तत्कालै हुबहु देखिने चार वटा सामान देखाउँछ र मूल्य १०, २०, ३० र ४० आरएमबी बताउँछ । प्रश्न हुन्छ– कुन किन्छौ ?

अब एक सामान्य उपभोक्ता नराम्ररी अलमलिनुबाहेक के उपाय हुनु ! उसले तपाईंलाई सामान नबेची छोड्दैन ।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ यो मेरो नितान्त एकाङ्की अनुभव होला ! यी कथाको के मतलब ! कुरो त्यस्तो होइन ।

मेरो यो अनुभव वास्तवमै चीनको व्यवहारको प्रतिनिधि घटना हो । कुनै चीनियाँ तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक मित्र होलान् तर तिनले कुनै अर्को चीनियासँगको कारोबारमा विदेशी जतिसुकै ठगिए पनि सम्भवत त्यसलाई चीनको ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ का रूपमा हेर्छ र त्यसरी अधिकतम नाफा लिनु चिनियाँ नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा लिन्छ ।

यही हो– स्वार्थी व्यापारी चीनको असली रूप !

नेपालप्रति अहिले चीनको रवैया हेरौँ त ! नेपाली व्यापारीले आयात गरेका हजारौँ कन्टेनरहरू नाकामा महिनौँदेखि रोकिएका छन् । आयातित सामानहरू बिग्रने, कुहिने र नास्सिने त छँदैछ, अनाहकमा कन्टेनरको भाडा (डेमरेज) व्यहोर्नुपर्ने मारबाट गुज्रिरहेका छन् । व्यापारीहरूको अर्बौंको नोक्सानी ! ती कन्टेनर कि रोकिएका ?

वास्तवमा चित्त बुझ्दो जवाफ छैन ।

नेपालको कोभिड व्यवस्थापन ठिक नभएकोले रोकिएको रे भनिन्छ । दिनको बीस वटा कन्टेनरले प्रवेश पाउँछन् तर व्यवहारमा चार, पाँच या शून्य ! उदेक लाग्दो छ– बिक्री चाहिँ गरिरहेका छन् ! बेच्ने, सामान लोड गर्ने, हिँडाउने अनि नाकामा रोक्ने !

बिक्री गरिएका सामान समुद्री बाटो भएर कोलकाता बन्दरगाहमार्फत ल्याउन चाहिँ चीनका तर्फबाट कुनै व्यवधान छैन !

चीनले राम्रो जवाफ दिँदैन । व्यवहारमा नाकाबन्दी भइरहेको छ तर नाकाबन्दी होइन रे !

भारतले पनि ठिक यस्तै गरेको थियो । नाका पूरै ठप्प पारेर सामान पारि नै रोकिएको थियो तर भन्थ्यो– नाकाबन्द गरेको होइन, नेपालमा चलिरहेको आन्दोलनले गर्दा भारतीय चालकहरू असुरक्षित ठानेर नेपाल छिर्न मानेका छैनन् !

अहिले चीन पनि ठिक त्यस्तै तर्क दिँदैछ । नाका खुला छ, तर कोभिडका कारण रोकिएको रे !

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी विजयादशमीको अवसरमा नेपालीलाई शुभकामना दिन्छिन् । बडो प्रफुल्लित मुद्रामा ‘गन्यमान्य’ को शैलीमा आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई टीका लगाइदिन्छिन् तर दशैँका लागि किनेको सामान रोक्छिन् !

यो के शैली हो ? नाका सहज गरेर नेपालीलाई दशैँ मान्न दिएकी भए राम्रो हुन्थेन र ?

खरिद स्रोतमै चीन–नेपाल नाकाबाट सामान ढुवानी हुन सक्दैन भनेर बताइदिँदा हुँदैनथ्यो ? तर होइन, बेच्नु चाहिँ छ ! रकम कुम्ल्याउनु छ ! अनि किन नाका रोकियो भन्दा हास्यास्पद जवाफ वा ’नो आङ्लित…’ !

आखिर चीन के अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छ ? बुझ्न अत्यन्तै कठिन छ ! जसरी भए पनि रकम असुल्ने अनि कुनै निहित उद्देश्य पूरा गर्न ब्ल्याकमेलिङमा उत्रेको पो हो कि ?

सर्वसत्तावाद नियन्त्रित राज्य प्रणाली भएको चीनको पृष्ठभूमि हेर्दा र एक स्वार्थी व्यापारीको चरित्र दृष्टिगत गर्दा चीनको सरकारले ‘कही पे निगाहेँ, कहीँ पे निशाना’ त गरिरहेको छैन ? नेपाललाई रणनीतिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न चाल पो चलिरहेको छ कि ! आफूसँगको सीमाका बारेमा प्रश्न उठाइएकोमा असन्तुष्टि पो हो कि !

आफूले ‘अधिनस्थ’ ठानेको गरिसकेको नेपाल भन्ने भूमिमा अरू कसैको प्रभाव बढ्ने सम्भावना देखेर त्यसलाई रोक्ने दुष्चक्र त होइन ? कतै कुनै निक्कै ठूलो ठेक्का सुनिश्चित गर्न चाहेको त होइन ?

विगतमा भारतले यस्तै अन्याय गर्दा सिङ्गो राष्ट्र जुरमुराएको थियो । तमाम कष्ट व्यहोरेर पनि भारतसँग हामीले डटेर मुकाबिला गरेका थियौँ ।

मङ्सिर–पुसको चीसोमा बसको छतमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हामीले यात्रा गरेका थियौं । पाँचसय रुपैयाँमा पेट्रोल किनेर चलाएको स्कुटरमा दाउरा बोकेर हामीले गर्जो टारेका थियौँ ।

हामीले दुख पायौँ, तर झुकेनौँ ! भारतसँग भिड्न नसके पनि उच्च नैतिक साहस प्रदर्शन गर्‍यौँ ।

त्यो महान अभियानको नेतृत्व गरेकोमा केपी ओलीलाई दुई तिहाईको जनमत दिएर पुरस्कृत पनि गर्‍यौँ ! ‘नाकाबन्दी’ पनि नभनेकोमा नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित पनि गर्‍यौँ !

त्यसो त नेपालीहरूमध्ये एउटा ठूलो जमात ‘चीनले अर्घेलो गर्दै गर्दैन’ र ‘चीन नेपालको भरपर्दो मित्र हो’ भन्ने दृढ मान्यता बोकेर बाँचेका छन् ।

चीनको भक्तिगान गाउनु नै सच्चा राष्ट्रभक्ति हो भन्ने अनौठो मानसिकता बोकेकाहरूको ठूलो जनसंख्या छ । सत्तासीन राजनीतिक दलहरूमा समेत यो मान्यताले बलियै रूपमा जरो गाडेको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘नाकाबन्दी होइन, सामान्य प्राविधिक समस्या हो’ भनेको सुनियो । यिनै कारणले गर्दा चीनको यो सोह्रै आना बलमिच्याइँ पनि हाम्रो लागि ‘मिठो’ लागिरहेको छ !

चीनसँग गर्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । चीनसँग नगर्ने भए पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले उपलब्ध सूचनाकै आधारमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई खुरुखुरु सामान बेचेको छ तर कोरोनाको निहुँमा नाकामा प्रतिबन्धस्तरको नियन्त्रण गरेको छ । ‘जीटुजी’ भनेर चीनबाट खरिद गरिएको खोपको मूल्य कति हो भनेर प्रश्न गर्ने हक नेपालीलाई छ कि छैन ?

कोभिड विरुद्धको केही लाख खोप अनुदानमा दिएकोमा हामी चीनप्रति अनुगृहित छौँ । लाखौँ खोप सहजरूपमा खरिद गर्न दिएकोमा हामी चीनलाई धन्यवाद दिन्छौँ तर ‘जीटुजी’ भनेर चीनबाट खरिद गरिएको खोपको मूल्य कति हो भन्ने प्रश्न गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ कि छैन ?

मलाई शंका छ, कतै चीनले बिक्री गरेको खोपमा असुल गरेको मूल्यले कथित अनुदानको पनि मूल्य त उठाएको छैन !

चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्झौताको विस्तृत विवरण जान्ने हक नेपाली जनतालाई छैन ? मलाई शंका छ– त्यहाँ नेपाललाई अनावश्यक परियोजनामा ऋण दिएर ऋणको जालो (डेब्ट ट्र्याप) मा फसाउने र अन्ततः नेपाललाई निल्ने षड्यन्त्र लुकेको पो छ कि !

सीमाको कुरो उठाए बापत हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको कि जीवन कष्टकर बनाइएको ? चीनको सम्बन्धमा यति प्रश्न उठाउनु ‘राष्ट्रघाती’ त नहोला कि !

चीनको वर्तमान नाकाबन्दीप्रति एक राष्ट्रका रूपमा हाम्रो रवैया कस्तो रह्यो त भन्ने प्रश्न चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि आज नभए भविष्यले यो प्रश्न पक्कै गर्नेछ ।

यो राष्ट्रको समस्या होइन वा राष्ट्रप्रति लक्षित कारबाही होइन, केही व्यापारीहरूको समस्या हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्ला ? सामान्य क्रेताको अधिकारका बारेमा चीनलाई दह्रो ढङ्गले प्रश्न गर्नु पर्दैन ?

परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी समक्ष कुरा राख्नुभयो भन्ने त सुनियो तर जवाफ जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ?

यतिबेला हामी तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको कुरा होइन, चीनबाट किनिएको सामानको ढुवानीको अधिकारको कुरा गर्दैछौँ । चीनलाई जोडदार ढङ्गले याद दिलाउने वेला भएन ? यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण पो गर्नुपर्ने हो कि !

सरकारी स्तरबाट के भयो वा भएन त्यो त महत्वपूर्ण छ नै, जनस्तरबाट हामीले के गर्‍यौँ ? स्वयं व्यापारीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू के गर्दैछन् ? के यो नाकाबन्दी होइन ? हाम्रो स्वाभिमान र अटल राष्ट्रवाद चीनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पुनर्परिभाषित हुने त होइन होला नि !

वास्तवमा एक छिमेकी राष्ट्रका र व्यापारिक साझेदारका रूपमा चीनको विश्वसनीयतामाथि सूक्ष्म सिंहावलोकनको जरुरी भएको छ ।

एक विशाल छिमेकी राष्ट्रका रूपमा चीनले नेपालमाथि रणनीतिक अधिपत्य कायम गर्न ठूलो कोसिस गरिरहेको तथ्य अब राम्रैसँग उजागर भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा सूक्ष्म ढङ्गले अतिक्रमण गरेर अब नेपाल राज्यमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा चीन देखिएको छ ।

एक व्यापारिक साझेदारका रूपमा त चीन पटक्कै विश्वसनीय छैन । बैंक ग्यारेन्टी जस्तो सामान्य व्यापारिक समझदारी चिनिया बैंकले पालना गर्दैन । उसले बेच्ने सामानको गुणवत्ताका बारेमा त कहिल्यै कोही आश्वस्त हुनै सक्दैन ।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा समेत समेत चीन कागजी डिग्री बेच्दैछ । अब त ढुवानीसम्म पनि नहुने अवस्था आयो । यही हो गजबको चीन !