केपी ओलीको बोलिलाई जनताले विश्वास गर्न छोडे : माधव नेपाल « Khabarhub

केपी ओलीको बोलिलाई जनताले विश्वास गर्न छोडे : माधव नेपाल


७ मंसिर २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले अब नेपाली जनताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलिलाई विश्वास गर्न छोडेको बताएका छन् ।

मंगलबार धनुषाको तिनकोरीय चोकमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठन बन्धनले ओलीको तानासाह प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारलाई परास्त गर्नेपछि नेपाली जनताले ओलीको बोलिलाई विश्वास गर्न छोडेको बताए ।

ओलीको दम्भ र अहंकारले लोकतन्त्र, संघीयता खतरामा परेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘ओलीको स्वेच्छाचारी, मनपरि र भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका कारण एमाले बदनाम हुँदै छ । त्यसको परिणाम एमाले अब आउने निर्वाचनहरूमा भोग्ने निश्चित छ ।’ओलीको प्रवृत्ति र बिचौलियाहरूको प्रवेशका कारण महाधिवेशन पश्चात् एमाले पार्टी फुट्ने निश्चित रहेको उनले बताए ।

समाजमा रहेका विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सजग र सतर्क रहन अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए । पार्टीका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका प्रदेश २ संयोजक धर्मनाथ साह, प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतो लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार  ८ : ०१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा