काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

संवैधानिक इजलासले शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस नसकेपछि सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ, कोपिल प्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद लगायतले बहस गरेका थिए ।

बहस बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको विषय वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको थियो ।

शुक्रबारसम्मको सुनवाइमा १३ वटा रिटमध्ये ५ वटा निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ । शुक्रबार अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले दायर गरेको पाँचौ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको सुनुवाइ सकिएको हो ।

विषयवस्तु केन्द्रित बहसका क्रममा ३४ जना वकिलहरुले धारणा राखेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना पेश गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न उठाएपछि उनले इजलाशमा सो निवेदन पेश गरेका हुन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भए इजलाससमक्ष पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार विघटनको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न तीन सयभन्दा भढी वकिलहरुले वकालतनामा लेखाएका छन्।

बहस गर्नेको संख्या धेरै भएको तथा सुनुवाइमा अधिवक्ताले धेरै समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले एक जनालाई बढीमा आधा घण्टाको मात्रै समय तोकेका छन् । समय किटान गरेपछि सुनुवाइले केही गति लिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।