कृषिमा एकद्वार प्रणालीका विषयमा सम्झौता  | Khabarhub Khabarhub

कृषिमा एकद्वार प्रणालीका विषयमा सम्झौता 


११ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र पशुसेवा विभागले आफ्ना कार्य एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएका छन् ।

आयात–निर्यात व्यापारमा सहजीकरण ल्याउने उद्देश्यले आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सम्झौता गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनै वटा विभागबीच सम्झौता भएको हो । सो अवसरमा कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिका प्रयोगबाट जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्ष आयात–निर्यात तथा पारवहनका सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा सूचना एकैपटक र एउटै प्रवेश विन्दुबाट प्रवेश गर्न सक्छन् ।

थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिजस्थान, अजरबैजान, जापानलगायत एशियाली मुलुकले एकद्वार प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र मालदिभ्स तयारीका अवस्थामा छन् ।

विश्वमा एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीबाट विभाग तथा कार्यालयको कार्यकुशलता बढ्ने, पारदर्शिता सूचनाको सरल आदानप्रदान, जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा, विभिन्न निकायबीच समन्वय, विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र विद्युतीय भुक्तानी हुने छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७७, आइतबार  ५ : ४७ बजे

अवैध लागूऔषधसहित चार जना पक्राउ

काठमाडौं- काठमाडौं र बाँकेबाट अवैध लागूऔषधसहित  चार जना पक्राउ परेका

फोक्सोका बिरामीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पाँच लाख सहयोग 

वालिङ– उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि फोक्सोका बिरामीलाई झन्डै पाँच

रविको नाममा अड्कियो हलो

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन

मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन

भद्रपुर– मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा

सहकारी ठगी प्रकरण : माइतीघरमा नेविसंघको प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु टि-स्टेटमा भएको भनिएको नीतिगत