मुलुकको राजनीतिलाई नियालिरहेको वर्गलाई प्रतिनिधिसभाको पुनर्वहालीपछि हुन थालेको एउटै खुल्दुली हो- अब मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ?

चिया पसल र चौतारीहरूमा यही जिज्ञासामा चर्चा अनेक अनुमान हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि धेरैको ध्यान नेपाली कांग्रेसतिरै तानिएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस न त विघटनको पक्षमा उभियो, पुनर्वहलीको पक्षमा ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको निरूपणको जिम्मा न्यायपालिकालाई नै छाडिदियो । कांग्रेस आफैँ भने चौधौँ महाधिवेशनको मिति समेत निकै पर सार्दै भित्रभित्रै आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्यो ।

म्याद गुज्रिसकेको महाधिवेशनका निकै पर धकेलेर आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नुको सिधा अर्थ थियो- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गरिदेओस् ।

कांग्रेसका कुन नेताले के बोलेका थिए र कुन नेताको गतिविधि के थियो भन्नुभन्दा पनि कांग्रेसको संस्थागत निर्णय के थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । संस्थागत निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमै हो । आगामी जेठमा मजाले महाधिवेशन गर्न सकिने समय हुँदाहुँदै भदौसम्म पुर्‍याउनुको कारण बुझ्न कति पनि कठिन छैन ।

कांग्रेसका लागि पुनर्स्थापनाको निर्णय अनपेक्षित थियो । पुनर्वहालीको अपेक्षा गरेको भए वा पुनर्वहाली हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको भए महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय यति हतारमा गर्ने थिएन । बढीमा एक साताभित्र फैसला आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि कांग्रेसले महाधिवेशन भदौमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णय गर्न एक साता पर्खौं भन्ने प्रस्ताव समेत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कसैले गरेन ।

नेकपाको सानो खेमा र कांग्रेस मिल्दा समेत बहुमत पुर्‍याउन मधेसी दलकै सहयोग चाहिनेछ । नेकपाको ठूलो खेमा र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा पनि बहुमत पुग्नेछ । नेकपा विभाजन तथा सांसदहरूको ध्रुवीकरण निकै फराकिलो भएको अवस्थामा भने ठूलो खेमा एक्लैको पनि बहुमत पुग्न सक्छ । नेकपाका १७३ सांसद छन् । यसमध्ये १३६ जना सांसद एउटै खेमामा भए भने एकमना सरकार गठन गर्न कुनै ताकतले छेक्दैन । यो सम्भावना टरिसकेको छैन ।

२०५२ साल भदौ १२ गते यसरी नै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको फैसला हुँदा राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले ‘गोरु हराएर खोज्न गएका थियौँ, बियाएर बाछो पाएको अवस्थामा गोरु भेटियो’ भनेका थिए । त्यसपछिको तीन वर्ष राप्रपाले मजाले ‘गोरुको दुध’ खाने मौका पायो र यसपछि राप्रपा समाप्त भयो ।

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसला पनि कांग्रेसका लागि गोरु ब्याएको अवस्था हो । त्यतिबेला जसरी सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा पुगेको थियो, संयोगले अहिले यतिबेला पनि कांग्रेसको हातमा पुगेको छ । अब राप्रपाले त्यतिबेला प्रदर्शन गरेको चरित्र नेपाली कांग्रेसले कि नगर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यतिबेला राप्रपाले कम्ती मस्ती गरेको होइन ।

कुल २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २० सदस्य रहेको राप्रपाले दुई जना प्रधानमन्त्री बनायो । आफ्ना सबै सांसदहरूलाई मन्त्री सत्ताको तीर्खा मेटिएन, रोजेको मन्त्रालय चाहियो । पञ्चायतकालमा निर्धारण भएको मर्यादाक्रमसहितको मन्त्रालय चाहियो ।

रोजेको मन्त्रालय र रोजेको मर्यादक्रमले मात्रै पुगेन, अतिरिक्त रकम समेत चाहियो । स्वदेशभित्रको रसरङले नपुगेर सामूहिकरूपमा बैंकक जाने इच्छा जाग्यो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री पद चाहियो ।

प्रधानमन्त्री पद एउटा मात्रै भएकोले उनीहरू एक आपसमा खुट्टा तानातान गर्न थाले । जति मौका पाए पनि मानिसका लागि सन्तुष्टिको सीमा हुँदो रहेनछ भन्ने देखियो । आखिर जनतामा त मूल्यांकन भइरहेको रहेछ । त्यसपछि रापप्रा छिन्नभिन्न भयो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीपछि धेरैको जिज्ञासा छ- नेपाली कांग्रेसले राप्रपा बन्ने बाटो रोज्ला कि अब करिब डेढ वर्षमा हुने आम निर्वाचनबाट जनअनुमोदित भएर आफूले सरकार बनाउने बाटो रोज्ला ?
यो निकै ज्वलन्त प्रश्न हो ।

यतिबेला नेकपा संसदीय दल विभाजनको अंकगणितमा सरकार बनाउन कुनै एक खेमाले एक्लै बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । पहिलो र दोस्रो पार्टीको हैसियत भने नेकपाकै दुई खेमाको पोल्टामा जाने देखिन्छ ।

कांग्रेस दोस्रो पार्टीबाट तेस्रोमा झर्दैछ । नेकपाका दुई खेमाको गणितीय ध्रुवीकरण फराकिलो भयो भने कांग्र्रेसको दोस्रो पार्टीको हैसियत कायमै रहनेछ, तर यस्तो अवस्थामा सत्ताको साँचो मधेसी दलको हातमा जानेछ । नेकपाको ठूलो खेमा र मधेसीदलबीचको तालमेलले बहुमत पुग्नेछ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका निर्णय खारेजी प्रचण्ड–नेपाल खेमाको अर्को एजेण्डा हो । यो एजेण्डामा सहमत हुन देउवालाई सहज छैन । यो अध्यादेश तथा नियुक्तिको निर्णयमा देउवाको पनि परोक्ष संलग्ना रहेको छ ।

नेकपाको सानो खेमा र कांग्रेस मिल्दा समेत बहुमत पुर्‍याउन मधेसी दलकै सहयोग चाहिनेछ । नेकपाको ठूलो खेमा र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा पनि बहुमत पुग्नेछ । नेकपा विभाजन तथा सांसदहरूको ध्रुवीकरण निकै फराकिलो भएको अवस्थामा भने ठूलो खेमा एक्लैको पनि बहुमत पुग्न सक्छ । नेकपाका १७३ सांसद छन् । यसमध्ये १३६ जना सांसद एउटै खेमामा भए भने एकमना सरकार गठन गर्न कुनै ताकतले छेक्दैन । यो सम्भावना टरिसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एक खेमाको बहुमत हुने गरी नेकपा विभाजनको ध्रुवीकरण भयो भने कांग्रेसका लागि सत्ता समीकरणको खेलमा सामेल हुनु पर्ने दुर्भाग्य आउँदैन तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना यही दुर्भाग्यतर्फ ढल्किएको छ । नेकपाको संसदीय दल बराबरी सांसद हुने गरी विभाजित होस् भन्ने चाहना देउवाको छ ।

नेकपा विभाजन कांग्रेसको हातमा सत्ताको साँचो पुग्ने गरी भयो भने देउवाले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा समीकरण बनाउने बाटो रोज्लान् कि ओलीतर जालान् भन्ने प्रश्न पनि निकै ज्वलन्त छ । देउवाका लागि यी दुबै कदम सजिला छैनन् । मुख्य विपक्षी दलका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुनु पर्ने राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव परास्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सघाउनु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुजस्तै हो । देउवा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेता हुन् भन्ने कुरा उनको विगत देख्नेहरू सबैलाई थाह छ । त्यसैले देउवाप्रति कांग्रेसको पार्टी पंक्ति सशंकित छ । अहिले देउवाले त्यो आँट गर्ने परिस्थिति छैन ।

प्रचण्ड–नेपाल खेमासँग समीकरण बनाउन पनि देउवालाई सहज छैन । नेकपा विभाजनको जग एमसीसी सम्झौता हो । यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो । प्रचण्ड–नेपालसँग समीकरण गर्नु भनेको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिनु हो । देउवा एमसीसीका पक्षमा छन् ।

सरकारमा सामेल हुने अवसर कांग्रेसले छाड्ने छैन । अर्को कुरा, सभापति देउवाको व्यक्तिगत राजनीति जोडिन आउँछ । आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री समेत भएर सभापति पदको उम्मेदवार बन्न सके फेरि पार्टी नेतृत्व हातपर्ने दाउमा देउवा चुक्ने कुरै भएन ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका निर्णय खारेजी प्रचण्ड–नेपाल खेमाको अर्को एजेण्डा हो । यो एजेण्डामा सहमत हुन देउवालाई सहज छैन । यो अध्यादेश तथा नियुक्तिको निर्णयमा देउवाको पनि परोक्ष संलग्ना रहेको छ ।

अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । स्थानीय सरकारको आयु एक वर्ष बाँकी छ । यसको अर्थ अबको डेढ वर्षमा मुलुकमा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । आफू सरकारमा सामेल रहेर निर्वाचनमा जाँदा हुने लाभ हासिल गर्न कांग्रेस नलोभिने कुरै भएन ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा निस्पक्ष र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन कांग्रेस संसल्गन सरकारले मात्रै गराउन सक्छ भन्ने देखिएको पनि छ ।

यो कोणबाट हेर्दा सरकारमा सामेल हुने अवसर कांग्रेसले छाड्ने छैन । अर्को कुरा, सभापति देउवाको व्यक्तिगत राजनीति जोडिन आउँछ । आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री समेत भएर सभापति पदको उम्मेदवार बन्न सके फेरि पार्टी नेतृत्व हातपर्ने दाउमा देउवा चुक्ने कुरै भएन ।

कांग्रेस पार्टी नेताको पदीय महत्त्वाकांक्षाको शिकार नबनोस् कुरामा सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्ने पनि देउवाले नै हो ।