सत्ताइस वर्षअघिको असारमा प्रतिनिधिसभा बैठक चल्दै थियो । प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा पहिलो निर्वाचन भएर संसद गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत थियो । प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

राजा वीरेन्द्रले सम्बोधनमार्फत संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको चौथो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । छलफल भयो । पारित गर्ने क्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहे, ‘श्री ५ प्रति धन्यवाद प्रस्ताव’ पारित भएन ।

सत्तारूढ दलका सांसदहरू आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतको सरकारका विरुद्ध खडा भए । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । बजेट पेश हुने भएन । पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाए ।

उता संसदीय दलमा ३६ का विरुद्ध ७२ मतले गिरिजाप्रसाद बहुमतमा थिए । प्रतिशोधका निमित्त असफल गराएको बद्लामा संसदीय दलको नेता पद अर्कोलाई टक्य्राउने कल्पनै थिएन । उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमै विघटन गराइदिए ।

राजा वीरेन्द्रले सम्बोधनमार्फत संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको चौथो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । छलफल भयो । पारित गर्ने क्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहे, ‘श्री ५ प्रति धन्यवाद प्रस्ताव’ पारित भएन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, उसै दिन पदबाट राजीनामा पनि गरे । राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरे अनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नहुँदासम्मका लागि काम गर्न कोइराला मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मेवारी सुम्पे ।

विपक्षीहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत गए, विघटन सदर भयो ।

मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत गुम्यो । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नौ महिनामा कांग्रेसले सरकार ढाल्यो । गिरिजाप्रसाद दाहिना हुनाले शेरबहादुर देउवा पूर्ववर्ती सरकारको गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए । देउवाका तालुमा आलु फल्यो ।

सत्ताइस वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेमा उही घटनाको पुनरावृत्ति भयो । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको एउटा समूह आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध खडा भयो ।

यसपछि हो सरकार फेरिएको फेरियै गर्न थालेको, पक्ष र विपक्षका सांसदहरूको सिङ्गापुर यात्रा हुन थालेको, दलहरू टुक्राटुक्रा हुन थालेको, पचास जनाभन्दा माथिको मन्त्रिमण्डल बन्न थालेको अनि यही समयमा हो बोलीचालीमा ‘सांसद खरिदबिक्री’ भन्ने पदावली चलेको, भन्सार सुविधाका पजेरो खरिदबिक्री चलेको । ‘जम्बो’ पनि त्यही कालखण्डको उत्पति हो ।

यसपछि कांग्रेस नेता देउवा संसदीय प्रणालीमा ‘विकृति’ का पर्याय बने, आजपर्यन्त पनि उनको निधामा कलंकको कालो टीका पखालिएको छैन ।

सत्ताइस वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेमा उही घटनाको पुनरावृत्ति भयो । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको एउटा समूह आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध खडा भयो ।

यो समूह आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भयो ।

नेकपा एमालेमा उत्पन्न यो परिस्थितिबाट देउवा उति हौसिएका थिएनन् । उनी सरकार बनाउन अग्रसर भएका थिएनन् । गठबन्धन सरकार गठनको नेतृत्व गर्न कतिपयले हौस्याउने प्रयास गरेका भए पनि देउवा परिस्थिति त्यस ढङ्गले परिपक्व भइनसकेको भन्ने निष्कर्षमा थिए । यसलाई उनको परिपक्वता मान्नेहरू पनि धेरै थिए ।

जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान भयो तब देउवाले सत्ताइस वर्षअघि आफ्नै पार्टीमा भएको ‘विद्रोह’ ले निम्त्याएको विसङ्गति र विकृति बिर्से ।

नेकपा एमालेको ‘विद्रोही’ समूह आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न विपक्षी नेताका पक्षमा खडा भयो, हस्ताक्षरसहित ।

अनि कांग्रेस सभापति देउवा माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेकपा एमालेका छब्बीस–सत्ताइस जना ‘विद्रोही’ को हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पुगे ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले शनिबार अबेर सभापति देउवालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका २७ जना सांसदको सहित १४९ सांसदहरूका हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि दरखास्त हाल्न जानु र आफू  मनोनित हुने अपेक्षा राख्नु ठूलो राजनीतिक भुल थियो’ भनेर लेखे ।

घिमिरेको प्रश्न छ– पार्टी नफुटीकन कसरी तिनीहरू (नेपाल–खनाल समूह) ले तपाईंको पक्षमा मतदान गर्न सक्थे ?

उनका अनुसार दलीय संसदीय परिपाटीमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेसले यस्तो निर्दलीय चरित्रलाई प्रश्रय दिनु पार्टीलाई एउटा कलंक पनि हो ।

घिमिरेको अर्को प्रश्न छ– यसैलाई नजिर बनाएर भोलिका दिनहरूमा कांग्रेसका केही सांसदहरूलाई अरूले प्रयोग गरेमा के आधारमा विरोध गर्ने ?

उनले २०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसका ३६ सांसदको अनुपस्थितिका कारणले पारित हुन नसकी निर्वाचन भएपछि बिग्रिएको राजनीतिक अवस्था पनि देउवालाई स्मरण गराएका छन् ।

घिमिरेको कुरा सिधा छ– माधव नेपाल समूहको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु भनेको बहुदलीय संसदीय पद्धतिमाथि कांग्रेसको निष्ठामा प्रश्न उठ्नु हो ।

देशले सिधासिधी बुझेको कांग्रेस बहुदलीय संसदीय पद्धतिको हिमायती हो । राणा शासनको विरुद्धदेखि तीस वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदै आजपर्यन्त कांग्रेस परिचय यही हो । बहुदलीय प्रणालीमा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थामा दलबदल गरे सांसद पद खारेज हुन्छ । हालैका दिनमा कति जना यस्तो खारेजीमा परे ! सबैको स्मरणमा ताजा छ । संसद बैठकमा पार्टीको ह्वीप लाग्छ, ह्वीप उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।

केही कांग्रेस नेताहरूले धारा ७६(५) अनुसार दाबी गर्ने सदस्य र समर्थक सदस्यहरूलाई ‘व्यक्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेर देउवाको दाबीको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसै हो भनेर मानौँ तर यस्तो व्यक्तिगत समर्थनले कति दिन सरकार चल्छ ! तुलोमा भ्यागुत्तो कति बेर बस्छ ! दलको समर्थन नभए पनि हुने हो र !

संविधान बनाउने बेलामा केही कमी कमजोरी अवश्य भयो तर एकएक जना जोडेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न सम्भव ठानेरै उपधारा ५ प्रबन्ध गरिएको होला त ! हाम्रा नेताहरूले यस्तै सोचेका थिए भने हाम्रो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।

उपधारा ५ ले त ‘उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले’ भनेको छ । यसको केही अर्थ त होला । रिटहरू परेका छन्, अदालतले अवश्य केही बोल्ला ।

गिरिजाप्रसादझैँ ओली २८ का विरुद्ध ९३ मतले संसदीय दलमा बहुमतमा छन् । उनले संसदीय दलको नेता पद किस्तीमा राखेर विरोधीलाई किन उपहार दिन्छन् र !

सत्ताइस वर्षअघि कांग्रेसमा घटित काण्ड र आज नेकपा एमालेमा घटित काण्डको प्रकृति एउटै हो । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो विकृतिको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन नै थियो, प्रक्रिया असंवैधानिक नै किन नहोस् ।

प्रक्रियाबारे अदालत बोल्ला !

गिरिजाप्रसादझैँ ओली २८ का विरुद्ध ९३ मतले संसदीय दलमा बहुमतमा छन् । उनले संसदीय दलको नेता पद किस्तीमा राखेर विरोधीलाई किन उपहार दिन्छन् र !

गिरिजाप्रसादले गराएको विघटन अदालतबाट सदर भएको थियो । मनमोहन र ओलीले गराएका विघटन बदर भए । अदालती प्रमाणहरू साक्षी छन् । पक्ष–विपक्ष हुन पाउँछ, धन्य ! अदालतको आदेश मान्ने हाम्रो प्रणाली आजसम्म जसोतसो टिकेको छ ।

कांग्रेसले एउटा कुरा सधैँ भन्दै आएको छ– कम्युनिस्टहरू कहिल्यै बहुदलीय प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन्, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ‘एकपार्टी पद्धति’ हो । बहुदलीय संसदीय प्रणालीका लागि स्थापनादेखि संघर्षरत भनेर मानिएको नेपाली कांग्रेसका सभापतिले सत्तारूढ पार्टीकै  सांसदको एक समूह देखाएर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरे ।

माननीय शेरबहादुर देउवा !  तपाईं गृहमन्त्री रहेको सत्ताइस वर्षअघिको सरकारमा कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित हुनु र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा नेकपा एमालेका २८ जना संसद अनुपस्थित हुनुमा तात्त्विक भिन्नता के छ ?

कृपया फरक छुट्याई पाऊँ ।