चितवन- कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै लगाइएको निषेधाज्ञाले चितवन आउने पर्यटक आधा घटेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा पर्यटक आगमनमा कमी आएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक जङ्गल सफारीका लागि घुम्न आउने गर्दछन् ।

निकुञ्ज कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ९२ हजार २०९ पर्यटकले जङ्गल सफारी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७६/०७७ मा यो सङ्ख्या एक लाख ८२ हजार ४३५ रहेको छ ।

निकुञ्जभित्र र बाहिर सामुदायिक वनमा टिकट काटेर पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने पर्यटकको सङ्ख्या निकुञ्जले राख्ने गर्दछ । यसका अतिरिक्त पर्यटकीय गतिविधिमा सहभागी नभई पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न आउनेको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन ।

कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवमा ८९ हजार ४४१ जना आन्तरिक पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए । यस्तै उक्त वर्षमा सार्क राष्ट्रका  १४ हजार २३९ र अन्य मुलुकका ७८ हजार ७५५ पर्यटकले  निकुञ्ज घुमेका थिए तर, गत आवमा ८९ हजार ६०१ नेपाली पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए भने सार्क राष्ट्रका एक हजार ३६४ पर्यटक र अन्य मुलुकका एक हजार २४४ ले निकुञ्ज घुमेको तथ्याङ्क छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले कोरोना सङ्क्रमणका कारण पर्यटक आगमनमा कमी आएको बताए । अघिल्लो वर्ष मुख्य सिजनसम्म पर्यटक आएको भए पनि गत वर्षभर नै प्रभावित बनेकाले पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको उनले जानकारी दिए । गत आवमा विदेशी पर्यटक आउन नपाउँदा सङ्ख्या निकै कम भएको हो ।

लकडाउन कारण अघिल्लो वर्ष चैतदेखि साउनसम्म निकुञ्ज प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो भने गत वैशाख १६ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञाका कारण हालसम्म पनि निकुञ्ज प्रवेश बन्द भएको छ ।

केही दिनमा नै प्रवेश खुलाइने बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षात्को समयमा निकुञ्ज बन्द हुने भए पनि सामुदायिक वनका गतिविधि खोलिने छ ।

निकुञ्जमा पर्यटक घटेपछि आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको शुल्कबाट रु १८ करोड ७३ लाख ८५ हजार ६४ आम्दानी गरेको निकुञ्जले गत आवमा पर्यटक शुल्क  आम्दानी घटेर रु दुई करोड ५५ लाख ३७ हजार ८२८ सङ्कलन भएको छ ।

निकुञ्जले अन्य क्षेत्रबाट पनि आम्दानी गर्ने गरेको छ । ती क्षेत्रबाट अघिल्लो आवमा रु एक करोड १८ लाख ७० हजार ६१७ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने गत आवमा यी क्षेत्रको आम्दानी केही बढेको छ ।

ती क्षेत्रबाट रु एक करोड ८८ लाख २४ हजार ३३८ आम्दानी भएको जनाएको छ । निकुञ्जमा हुने आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सरकारले फिर्ता पठाउने गर्दछ । आम्दानी घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।