काठमाडौँ— म्यान्मारमा सैनिक शासनविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन र झडपका कारण यसै साता कम्तीमा दुई जनाको ज्यान गयो । दोस्रो ठूलो सहर मन्डालयमा भएको प्रदर्शनमा ती दुईको ज्यान गएको हो । प्रदर्शनकारीले ‘नेसनल लिग फर डेमाक्रेसी (एनएलडी)’ की नेतृ आङ सान सु ची लगायत अन्यको रिहाइको माग गर्दै दुई सातादेखि लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

दुई जनाको ज्यान गएपछि प्रदर्शनकारीमा आक्रोश थपिएको छ । धेरै कलकारखाना र व्यवसाय ठप्प छन् । कामदारहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् । सैन्य शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्र माग गर्दै नारा लेखिएका प्लाकार्ड सहित युवा जमात सडकमा छ ।

प्रदर्शनमा उत्रनेलाई सरकारले धरपकड गरेको छ । यही २२ फेब्रुअरीको प्रदर्शनलाई त धेरैले सन् १९८८ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको झझल्को मानेका छन् ।

प्रदर्शनमा ३६ वर्षीय एक सिकर्मीलाई छातीमै र १८ वर्षमुनिका अर्का एक जनलाई टाउकोमा गोली हानिएको थियो । म्यान्मारको विकसित घटनाक्रमले संसारको ध्यान तानेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टेनियो गुटेरेजले सैन्य गतिविधि तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्य थुप्रै देशले ‘शैन्य कु’ को विरोध गरेका छन् । युरोपेली युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । म्यान्मारस्थित अमेरिकी राजदूतावासले त्यहाँ संकट गहिरिँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । बेलायतका विदेश सचिव डोमिनिक रावले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका सहभागीमाथि भएको गोली प्रहारलाई निन्दनीय भन्दै यसका विरुद्धमा प्रजातन्त्र चाहने सबैले चासो दिनुपर्ने बताएका छन् ।

म्यान्मारमा धेरै आर्थिक लगानी रहेको सिङ्गापुरले पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । यसअघि राजधानी नेयपायमा भएको प्रदर्शनमा पनि एक महिलाको ज्यान गएको थियो ।

यो त भयो, हिंसा र मानवीय क्षतिको कुरा । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यो देश गहिरो आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ । त्यसो त, सन् १९६२ देखि सैनिक हस्तक्षेप र लगातारको अस्थिरताको कारण म्यान्मार संकटमै थियो ।

सन् २०११ मा सुधारको संकेत देखिएपछि म्यान्मारमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि बढ्न थाल्यो । जोखिमका बाबजुद म्यान्मार शान्त रहने विश्वासका साथ लगानी बढेको थियो । अहिले ती सबै लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन् ।

डलरको तुलनामा म्यान्मारको मुद्रा क्याँटको मूल्यमा सात प्रतिशत गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सन् २०११ देखि सहज प्रवेश दिएको म्यान्मारको आर्थिक अवस्था अझ खराब हुने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०११ देखि सन् २०१७ सम्ममा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत थियो । गरिबको संख्या ४८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत झरेको थियो ।

यसपछि त विदेशी लगानीकर्ताको होड नै चलेको थियो । सन् २०१९ र २०२० मा सिङ्गापुर सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा थयो । चीन र हङकङको लगानीले पनि म्यान्मारको आर्थिक अवस्था उकासेको थियो । पछिल्लो समय म्यान्मार पश्चिमी ब्रान्डका सुटकेस, दराज, फेसनका सामान र फुटवेयर उद्योगको नयाँ हब नै बनेको थियो ।

सन् २०२० को नोभेम्बर ३० लाई आधार मान्दा पछिल्ला १२ महिनामा अमेरिकाले मात्र १ दशमलव ०६ अर्ब डलरको सामान आयात गरेको थियो । यो आयातमा फुटवेयरले ४१ प्रतिशत, सुटकेस र दराजले ३० प्रतिशत र माछाले ४ दशमलव ४ प्रतिशत ओगटेको थियो ।

म्यान्मारको ठूलो सामान उत्पादक कम्पनी ‘एच एन्ड एम’ ले देशको पछिल्लो घटना क्रमबारे जानकारी लिने र नयाँ रणनीति तय गर्ने योजनामा रहेको जनाएको छ । सो कम्पनीले आवश्यक परे त्यहाँको लगानी अन्यत्र लगाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

म्यान्मारको अर्थ राजनीति हेर्नेहरू अहिलेको घटनाक्रमले छताछुल्ल भए पनि सन् २०१६ मै विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण घट्न थालेको बताउँछन् । सन् २०१६ म्यान्मारको आर्थिक उन्नतिको उच्चतम बिन्दुको समय मानिएको छ । सन् २०१७ मा अल्पसंख्यक रोहिंग्या समूहको गतिविधिका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको भनिन्छ ।

विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा त्यसै अनुसार भौतिक संरचनामा वृद्धि हुन नसकेपछि म्यान्मारमा लगानी गर्दै रहेका व्यावसायिक संस्थाले यसअघि नै चुनौती महसुस गरेका थिए । त्यहाँ सक्रिय रहेका संस्थाका अधिकारीहरूले चुनौती अझै थपिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ससेक्स विश्वविद्यालयमा पढाउने म्यान्मार विशेषज्ञ डेभिड ब्रेनर खराब सडक, महँगो र भर पर्न नसकिने विद्युत् आपूर्ति र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण म्यान्मारमा विदेशी लगानी बिस्तारै घट्ने सम्भावना पहिले नै देखिएको बताउँछन् । सन् २०११ देखि प्रगति भए पनि कम्बोडिया र लाओसलाई छाडेर अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको तुलनामा म्यान्मार धेरै पछि रहेको थियो ।

म्यान्मारको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न चीनले दिएको चासोले सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो । ‘बेइजिङ बेल्ट’ सडक परियोजना सम्पन्न गरेपछि अर्को महत्त्वाकांक्षी योजनामा चीन रहेको छ ।

भारतीय महासागरसँग जोड्ने म्यान्मारको क्यापकायो बन्दरगाहलाई चीनको भूपरिवेष्टित प्रान्त युनानसँग जोड्ने योजना चीनको छ । अहिले व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग मलाका स्ट्रिटलाई चीनले सधैँका लागि छाड्न पनि यो योजना बनाएको जनाइन्छ । यसो भएमा क्यापकायो व्यस्त समुद्री मार्गको रूपमा रहनेछ ।

चीनकै फर्महरू म्यान्मारको कृषि, गार्मेन्ट र कोइला उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जनाइन्छ । म्यान्मारस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि म्यान्मारको यो घटनामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले यो घटना चीनले नचाहेको तथा चीनकै उक्साहटमा सेना सक्रिय रहेको भन्ने भ्रमपूर्ण कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखिनु गलत भएको जनाएका छन् ।

थिङक ट्यांकहरूले सहयोगको इच्छा राखे पनि म्यान्मारमा चीनको उपस्थिति गलत हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विगतमा सैन्य शासनसँग चीनको सामिप्य चिन्ताको एउटा कारण थियो ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा चीनको भूराजनीतिक अवस्था अर्को कारण मानिएको थियो । चीनको उपस्थिति अन्य देशलाई अप्रिय लाग्ने र सधैँका लागि टाढिन सक्ने चिन्ता पनि धेरैमा थियो । यस बीचमै सन् २०१७ मा रोहिंग्या गतिविधिका कारण आत्तिएका लगानीकर्ता पछिल्लो घटनाक्रमले झस्किएका छन् ।

रोहिंग्या गतिविधिको तीन वर्ष नबित्दै कोभिड–१९ को महामारीले संसारलाई नै एउटा धक्का दियो । यो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै लगानीकर्ता बहिर्गमन नयाँ सैन्य शासकका लागि ठूलो झट्का हुने देखिएको छ । जापानी बियर उत्पादक कम्पनी किरिन होल्डिङले त लगानीबाट टाढिने जनाइसकेको छ ।

धूमपानका उत्पादनमा संलग्न लिम कलिङले पनि लगानी फिर्ता गर्ने जनाइसकेका छन् । विदेशी राष्ट्रले म्यान्मारलाई एक्लो पार्ने नीति नै लिएका छन् ।

बेलायतले पनि म्यान्मारबाट आफ्ना सबै लगानीकर्तालाई फिर्ता बोलाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले त तत्कालै आफ्ना अधिकारीलाई कानुनी बाटोको पहल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सेनाको शासन भएका कारण आर्थिक संरचनामा पनि उनीहरूको हस्तक्षेप हुन सक्ने भएकाले लगानीको जोखिम उठाउन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । फुटवेर र गार्मेन्ट उद्योगसँग सेनाको पनि सम्बन्ध थियो । हालको राजनीतिक घटनाक्रम व्यापारसँग जोडिएको आकलन पनि गरिएको छ । यो घटनाक्रमले सेनालाई नै पनि आर्थिक क्षति हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यांगुनमा सी फुड उत्पादन गरिरहेको एउटा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन नै बन्द गरेको छ ।

पछिल्लो समय युरोपेली युनियनको ‘जनरलाइज स्किम अफ प्रिफरमेन्स (जीएसपी)’ को कारण म्यान्मारलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुगेको थियो । स्किम अन्तर्गत कमजोर राष्ट्रलाई उकास्न त्यहाँको जनशक्तिलाई अन्य देशले उपयोग गर्ने र त्यहाँको निर्यातकर्तालाई सहयोग गर्ने नीति रहेको छ । जीएसपीको यो परियोजनाबाट म्यान्मार हटाइने सम्भावना पनि प्रबल भएको छ ।

कतिसम्म भने इन्टरनेटमा पनि अहिले ढिलासुस्ती देखिएको छ । नागरिकहरू काममा अनिच्छुक रहेपछि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । सेनाको डरले एउटा कार्यालयका एकाउन्टेन्टले जागिर छाडेर घर गए । अन्य २० जना कर्मचारीले पनि घर जाने इच्छा व्यक्त गरे ।

सन् ८० को दशकमा सैन्य शासनको पीडा भोगेका अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई तुरुन्त काम छाडेर घर बस्न भन्न थालेका छन् । यसको दीर्घकालीन असर पर्ने नै छ ।

म्यान्मारको अस्थिर राजनीतिक इतिहासमा यो घटना पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । सधैँ तनाव र अस्थिरताको प्रतीक मानिएको म्यान्मारमा यही फेब्रुअरी १ मा प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सु ची र राष्ट्रपति विन मियान्टलाई गिरफ्तार गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो । गत निर्वाचनमा एनएलडीले जित हासिल गरे पनि सेनाले धाँधलीको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

म्यान्मारको यो पुस्ता मात्र होइन, पूर्वपुस्ताले पनि यस्तै सास्ती खेप्दै आएको थियो ।

सन् १९४८ सम्म बेलायती उपनिवेश रहेको म्यान्मारमा सन् १९६२ देखि सन् २०१० सम्म सैन्य शासन थियो । सन् १९८८ मा घोषणा भएर सन् १९९० मा भएको निर्वाचनमा एनएलडीले जितेको थियो तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै जेल हालेर सेनाले शासन हातमा लिएको थियो ।

सन् १९४७ मा मारिएका म्यान्मारका स्वतन्त्रता नायक अवाङ सानकी छोरी आङ सान सु ची प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेत्रीका रूपमा उदाइन् । घरमै नजर बन्दमा रहेको अवस्थामा उनले सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइन् ।

सन् २०१० मा जनरल थानसेले नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेपछि म्यान्मारमा प्रजातन्त्र स्थापित भएको थियो । सम्पूर्ण बन्दी रिहा भए । सु ची पनि रिहा भइन् । सु ची सन् २०१२ मा निर्वाचित भइन् । पछि उनी स्टेट काउन्स्लर भइन् ।

बौद्ध समुदायको बाहुल्य रहेको म्यान्मारमा सन् २०१७ मा अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायका मुसलमान माथि गरिएको दमनका कारण सु ची अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आलोपित भएकी थिइन् ।

सन् १९४४ मा दोस्रो विश्व युद्धकै समयमा बर्मा क्याम्पेनको रूपमा चर्चित युद्धको एउटा शृंखला थियो । जुन युद्धमा थुप्रै भारतीय र नेपाली पनि संलग्न थिए । त्यही युद्धमा चीन र अमेरिकाको साथमा बेलायतले जापान, थाइल्यान्ड र भारतका सेनालाई पराजित मात्र गरेन बर्मालाई आफ्नो उपनिवेशको रूपमा कायम राख्न सफल भयो । त्यही बर्मा अहिले नाम परिवर्तन भएर म्यान्मार भएको हो ।

बेलायती उपनिवेश र लामो समयको सैन्य शासनका कारण क्षतविक्षत भएको त्यो समयको बर्मा तथा हालको म्यान्मारका लागि सन् २०१० को दशक प्रगतिको दशक थियो ।

यो प्रगतिको दशकमा रोहिंग्यामाथिको ज्यादती मानवताविरुद्ध मानियो । साथै, आर्थिक उन्नतिमा पनि ठूलो धक्का भयो । सन् २०२० को कोभिड महामारी र हालको राजनीतिक अस्थिरताले म्यान्मार कहिल्यै नउकासिने गहिरो खाडलमा भासिन सक्ने अनुमान हुन थालेको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)