यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञबीच सम्पन्न भएको अलास्का बैठकपछि ‘भियनामा भएको केनेडी र ख्रुश्चेव’ बीचको वार्ता सम्झिनु हुन्न भने तपाईंले एकपटक शीतयुद्धको इतिहासलाई फर्केर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

कुनै प्रकारको महत्त्वपूर्ण निर्णय (जस्तो कि ताइवानको भाग्य, जुन भविष्यमा विश्वकै एउटा आधुनिक समस्याका रूपमा देखापर्न सक्छ) मा अमेरिका–चीन समानन्तर हिसाबमा अघि बढेका छन् ।

सन् १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन फ. केनेडी र उनका सोभियत संघका समकक्षी निकिता एस. ख्रुश्चेव एउटा बैठकका क्रममा भियनामा आमनेसामने भएका थिए । त्यसरी नै हालै अमेरिका र चीनबीचको बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे. ब्लिन्केन, ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार जेन सुलिवन र उनीहरूका चिनियाँ दुई समकक्षीबीच भेटवार्ता भयो ।

अमेरिकाको नयाँ प्रशासनको शुरुवाती चरणमै यो भेट सम्पन्न भएको छ । दुवै बैठक हतारमा तय गरिएको थियो । सन् १९६१ मा क्युवा मा अमेरिकाले गर्न खोजेको हस्तक्षेप असफल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति सोभियत संघका आफ्नो समकक्षीसँग भेट्न हतारिएका थिए । आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन आफैँ उनको प्रशासनले चीनसँगको व्यापार र सुरक्षा नीतिका विषयमा विस्तृत रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

यी दुवै बैठकमा अर्को समानता पनि छ, त्यो हो बैठकमा कुनै निश्चित एजेन्डा र उद्देश्य नहुनु । दुवै बैठकमा अमेरिकी नेताहरूलाई उनीहरूका अनुभवी वार्ताकारहरूले एम्बुसमा पर्नबाट जोगाएको प्रतीत हुन्छ ।

सबैभन्दा निराशाजनक त के छ भने ख्रुश्चेवसँगको बैठकपछि केनेडी आफैँले बैठक असफल भएको बताएका थिए । बैठकमा सोभियत संघले जर्मनीको बर्लिनबाट अमेरिकाको सम्पूर्ण गठबन्धन हट्नु पर्ने माग राख्यो । त्यसले गर्दा विभाजित बर्लिन शहरका विषयमा तेस्रो संकट आइपर्‍यो ।

सोही वर्षको अगस्ट महीनामा पूर्वी जमर्नीको माग पूरा गर्दै शरणार्थीहरूको आवागमन दर कम गर्न पर्खाल लगाउने निर्णय गरिएको थियो । त्योसँगै मस्कोले जमिनमाथिको आणविक परीक्षण खुला गर्‍यो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका इतिहास सम्बन्धी अधिकारी नै ख्रुश्चेवका कारण केनेडीलाई शीत युद्धकै सबैभन्दा डरलाग्दो कदम चाल्न बाध्य बनाएको बताउँछन् । केनेडीले क्युवामा मध्यम गतिको क्षेप्यास्त्र राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

बाइडन प्रशासनसँगको पहिलो बैठकमा चीनले देखाएको व्यवहारको प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । शुरुवाती संकेत भने राम्रा छन् । विशेष रूपमा सम्भव के छ भने जसरी ख्रुश्चेवले केनेडीले आफूलाई भियना बैठकमार्फत दार्शनिक र द्वन्द्वात्मक वार्तामा अल्झाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए, चीनले ब्लिन्केन र सुलिवनसँगको बैठकलाई त्यसरी नै अर्थ्याउन सक्छ ।

ब्लिन्केन र सुलिवनलाई बैठकबाट उठ्ने सल्लाह दिएको भए राम्रो हुने थियो । चिनियाँहरूलाई अलास्कासम्मको यात्राका लागि धन्यवाद दिँदै वार्ताका लागि तयार भएपछि आफूहरूलाई खबर गर्नु भन्दै बैठक कक्षबाट उठेको भए झनै राम्रो हुने थियो ।

स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा, चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले बाइडन प्रशासनका विदेशमन्त्री ब्लिन्केन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार सुलिवनलाई विश्वास गर्ने कुनै संकेत देखाएनन् । बाइडन प्रशासन आफ्नो गठबन्धन साझेदार देशहरूसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै आफ्नो ‘स्थिति बलियो’ बनाएर चीनसँग वार्ता गर्न उत्रिएको थियो ।

तर, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख याङ जेइचीले याद दिलाए, ‘विदेशमन्त्री ब्लिन्केन, तपाईंले आफू भर्खर जपान र दक्षिण कोरियाको भ्रमणबाट फर्किएको बताउनु भयो ।

यी दुवै देश चीनका दोस्रो र तेस्रो व्यापारिक साझेदार हुन् । दक्षिण पूर्वी राष्ट्रहरूको सङ्गठन युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई पछि पार्दै चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको छ ।’

याङले अघि बढ्दै भने होलान्, युरोपियन युनियनले हालसालै चीनसँग महत्त्वपूर्ण लगानी सम्झौता गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वासिंटनसँगको साझेदारीका लागि चीनसँग उसले वैमनस्य साँध्न सक्दैन ।

चीनले अलास्का बैठकमार्फत गलत सन्देश मात्रै दिएन, एउटा अचुक अवसर पनि गुमायो । उक्त बैठकले बाइडन प्रशासनलाई हानी गर्न सक्छ, किनकि त्यो बैठक खासै आवश्यक देखिँदैन थियो ।

बाइडन प्रशासनले चिनियाँहरूले सार्वजनिकरूपमा दिने गरेको अभिव्यक्तिभन्दा निजी अभिव्यक्ति व्यवस्थित हुने गरेको भन्दै चिनियाँहरूले छरेको भ्रम चिर्ने कोशिस गरेको छ । बेइजिङले वासिंटनको प्रशासनलाई विभाजित गरेर शासन गर्ने नीति लिएको छ ।

बैठकमा अमेरिकाले कुनै माग गरेको थिएन । बैठकअघि विदेशमन्त्रालयले कुनै पनि विषय केन्द्रित वार्ता नहुने दाबी गरेको थियो । बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य ननिस्किने पनि मन्त्रालयले बताएको थियो । सँगै चीनसँग थाँती रहेका आधिकारिक वार्ता चालु गर्ने विषयमा कुनै सोच नरहेको पनि बताएको थियो ।

बैठकको अन्त्य लगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले अमेरिकाको उद्देश्यका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । ‘उनीहरूको धेरै क्रियाकलापमा रहेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण चासो, हाम्रा गठबन्धन साझेदार देशहरूले उनीहरूको व्यवहारप्रति राखेको चासोका विषय प्रष्ट पार्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । हामीले त्यो गर्‍यौँ । हामी हाम्रो प्राथमिकता, नीति र विश्व दृष्टिकोण उनीहरू माझ राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीले त्यो पनि गर्‍यौँ ।’

तर, के ब्लिन्केन र सुलिवनले चिनियाँ माझ अमेरिकी दृष्टिकोण यसअघि नै स्पष्ट राखेका थिएनन् र ?

बाइडन प्रशासनले चिनियाँहरूले सार्वजनिकरूपमा दिने गरेको अभिव्यक्तिभन्दा निजी अभिव्यक्ति व्यवस्थित हुने गरेको बताउँदै चिनियाँहरूले छरेको भ्रम चिर्ने कोशिस गरेको छ । बेइजिङले वासिंटनको यसअघिको प्रशासनलाई जस्तै विभाजित गरेर शासन गर्ने नीति लिएको छ । उनीहरूका यी कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने कुनै आधार छैन ।

गत राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानभरि बाइडनको विजयसँग फेरि वैश्विक शक्तिको आवागमन हुने दाबी गरिएको थियो । ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिले पारेको असरबाट अमेरिकी विदेश नीतिलाई नियन्त्रण गर्न उनको विजय आवश्यक रहेको बताइएको थियो । अलास्कामा चिनियाँसँग भएको बैठकबाट के पत्ता लागेको छ भने बाइडन प्रशासनका शीर्ष सल्लाहकारहरू आफ्नो उमेरभन्दा बढी अनुभव प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।

(एलन टोनेलसन रियालिटी चेकका संस्थापक हुन् । उनी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कलम चलाउँछन् । उनी इन्डस्ट्री टुडेका स्तम्भकार पनि हुन् । २२ मार्च २०२१ मा द न्याशनल इन्ट्रेस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावनुवाद गरेका हुन् ।)