पोखरा— स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्ष हुन लागेको छ । २०७४ साउनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएका थिए ।

जिल्लाको विकास निर्माणका लागि समन्वय गर्ने भूमिकामा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले भने अझै पनि आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहा पाएका छैनन् ।

जिसस प्रमुखले कार्यक्रमहरूमा गएर बोल्ने अवसर पाए पनि उपप्रमुखहरू भने गुमानाम जस्तै छन् । भूमिका होइन, मर्यादाक्रम खोज्दा पनि डेढ वर्ष बितेको पर्वतकी जिसस उपप्रमुख यमकुमारी रानाको भनाइ छ । संविधानमा पनि जिसस उपप्रमुखहरूको भूमिका उल्लेख नगरिएको हुँदा नाम मात्रैको पदमा बस्तु परेको उनको गुनासो छ ।

स्याङ्जाका जिसस उपप्रमुख दिलीपकुमार बगालेको पनि भनाइ उस्तै छ । जिसस प्रमुखकै भूमिका नभएको अवस्थामा उपप्रमुखले के काम गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्था रहेको बगाले बताउँछन् ।

‘भत्ता पाइने कार्यक्रममा जान प्रमुखहरूको हतारो भइहाल्छ, हाम्र्रो कुरा हुने नै भएन,’ बगाले भन्छन्, ‘कार्यक्रममा मेरो समय भएन, तपाईं जानुस् भनेर प्रमुखले भनेको अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन ।’ जिससको कार्यालयमा जानेपर्ने काम नहुने भएकाले अधिकांश समय सदरमुकाम नै नजाने गरेको उनले सुनाए ।

प्रमुखले पनि देखेनन् आफ्नो भूमिका

जिसस उपप्रमुखहरूले मात्र होइन, प्रमुखहरूले पनि आफ्नो पदको अर्थ देखेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका कास्की जिसस प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले आफूहरूको काम ‘डमरु बनाएर बजाउने’ मात्रै भएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

निर्वाचित भएदेखि नै आफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा खोजी गर्दै आएको क्षेत्रीले बताए । ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशले कानून बनाइदिन्छ र हाम्रा हातखुट्टा चलाउन पाउँछौँ भन्नेमा हामी थियौँ’, क्षेत्रीले भने, ‘तर दुर्भाग्य, कुनै पनि प्रदेशले संविधानको मर्मअनुसार कानून बनाइदिएनन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरू पर्याप्त नभएको जिसस महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दास बताउँछिन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित नौ जना रहन्छन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट भएन’, सुन्दास भन्छिन्, ‘प्र्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूले के काम गर्ने हो भन्ने नै स्पष्ट छैन ।’ समन्वय समितिको स्पष्ट भूमिका सहित सातै प्रदेशका लागि ऐन बन्नुपर्ने माग रहेको उनले बताइन् ।

उपप्रमुखहरूका लागि अभिमुखीकरण

संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ ले व्यवस्था गरेअनुसार कामहरू गरिएको सुन्दासको भनाइ छ । प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्र्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले थोरै भूमिका दिएको भए पनि प्र्रदेश २ मा काम गर्ने वातावरण नबनेको सुन्दासको भनाइ छ ।

हालै जिल्ला समन्वय समिति महासंघले देशैभरका जिसस उपप्रमुखहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण दिने अभियान चलाएको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दासका अनुसार महासंघले बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका उपप्रमुखहरू प्रशिक्षण दिएको छ । उनकाअनुसार पछिल्लो समय बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि बनाई २५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट दिएर अनुगमनको काम व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

संविधानले दिएको छ अधिकार

जिसस प्रमुख, उपप्रमुखहरूले आफूहरूले भूमिका नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आए पनि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा जिससको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रदेश कानूनले व्यवस्था नगरेसम्मका लागि जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई छ ।

यस्तै, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ ।

त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाब वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाब वा मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिससका पदाधिकारीहरू प्रदेशहरूले संविधानले तोकेको काम काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त ऐन नबनाएको बताउँछन् ।