दार्चुला– के अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनुहोस् । आफ्नो पकेटमा मास्क छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस् ।

मास्क छैन भने १० रुपैयाँमा पाइन्छ । मास्क लगाइहाल्नुहोस् । खुला बजारमा पुग्यो भने मास्क नलगाएको भन्दै प्रहरीले १० रुपैयाँ पर्ने ठाउँमा १०० रुपैयाँ जरिवाना उठाउन थालेको छ ।

जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई १०० रुपैयाँ जरिवाना उठाउने अधिकार पाएको छ । सङ्क्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार प्रहरीले जरिवाना उठाउने अधिकार स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई दिएको छ ।

छिमेकी भारमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले दार्चुलामा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइ बनाउने निर्णय गरेको हो । मास्क नलगाई घर बाहिर हिँड्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । छिमेकी देश भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेसँगै सतर्कता अपनाउन भन्दै प्रशासनले मास्क नलगाई बाहिर हिँड्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।

जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको गत बुधबार बसेको बैठकले मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न भीडभाड नगर्न भनेको छ । सीमानाकाबाट आउने यात्रुको आवतजावतलाई व्यवस्थित गरी उनीहरुको अनिवार्यरुपमा अभिलेख राख्ने तथा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य नाकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यस्तै बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न कार्यालय र पसल जस्ता सार्वजनिकस्थलमा सेनिटाइजर वा हात धुने व्यवस्था र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न भनेको छ । यस्तै जिल्लास्थित सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश व्यक्तिको अनिवार्यरुपमा एन्टिजेन गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी खटाउने तथा मास्क नलगाइ आउनेलाई प्रवेश निषेध गर्ने वा जरिवाना गरी मास्क उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णय भएको छ ।

बैठकले जिल्लाभित्र पनि नमूनाका रुपमा एन्टिजेन टेष्ट शुरु गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुमति दिने, कोभिड– १९ को रोकथाम नियन्त्रण उपचारका सम्बन्धमा सम्पूर्ण स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य गरिने भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दरमा वृद्धि भएको भन्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य गरिने भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत बुधबार भएको बैठकले सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य गर्ने, भौतिक दूरी व्यवस्थित गर्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने निर्णयसमेत भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रु तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई तत्काल कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आउनसक्ने सम्भावना देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा दार्चुला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदूरको सहभागिता रहेको थियो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन गर्न २०० रुपैयाँ

महाकाली नगरपालिकाले हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सामग्री व्यवस्थापनको लागि नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा बजेट निकासा गरेको छ । नगरपालिकाले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी २०० रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरेको जनाएको हो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । शिक्षण संस्थामा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन गर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ ।

महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा विजय भुर्तेलद्वारा जारी सूचनामा विद्यालयमा विद्यार्थीको तापक्रम नाप्ने, कसैमा सङ्क्रमणको लक्षण पाइएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने नियमलाई पूर्ण पालना गर्न भनिएको छ ।

यस्तै शिक्षण संस्थामा सभा, समारोह, वार्षिक उत्सवजस्ता भीडभाड हुने प्रकृतिका कार्यक्रमको आयोजना नगर्नसमेत नगरपालिकाले पुनः निर्देशन दिएको छ । विद्यालयले दैनिक पठनपाठन सञ्चालन गर्दा भीडभाड नहुने गरी गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ को पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।