काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका सबै १३३ राजनीतिक दलको प्राप्त अभिलेख विवरणअनुसार कानूनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था नदेखिएपछि आयोगले नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो विषयलाई महसुस गरी निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन स्मरणपत्र पठाएको थियो ।

संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका सर्त तथा कानूनी प्रावधानको पालना गरी आफ्नो काम कारबाहीको विवरण कानूनबमोजिम आयोगमा पेश गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको दायित्व हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका कुराको पालन गराउन आयोगले निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशनको पालना गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तत्पश्चात् पनि केही राजनीतिक दलबाट केही विवरण प्राप्त भएको भए पनि यथार्थमा अधिकांश दलबाट तदनुसारको विवरण पठाउने र अद्यावधिक गर्ने कार्यमा निष्क्रियता देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

नौ बुँदामा के छ ?

आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको विवरण तथा कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको र सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानको सम्मान गर्दै सोको विवरण उपलब्ध गराउने निर्देशन गरेको छ ।

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्यका लागि दल र पदाधिकारीको विवरण अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश समितिका पदाधिकारीको विवरण प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तथा जिल्ला र स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि दलको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने तथा लेखा नराखेमा, लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले समयभित्रै लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दललाई भनेको छ ।

केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र दलले उक्त विवरण अभिलेखमा राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोको अभिलेख राखीे विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

राजनीतिक दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न र पारित गरिएको आचारसंहिताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने पनि आयोगले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दलले आप्mनो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि आयोगले राजनीतिक दललाई भनेको छ ।

दलको लेखा राख्ने प्रयोजनका निम्ति तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोगसँगको सम्पर्कका लागि स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ बमोजिम राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा महिला तथा समावेशी विषय हेर्ने सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकी जानकारी गराउने पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, केन्द्रिय समिति र प्रदेश समितिको साङ्गठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा नबनाएमा, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र काम कारबाही नसच्च्याएमा दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाबारे सचेत गराइएको छ ।

आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सकिने सम्मको कानूनी प्रावधान रहेकाले कारबाही प्रारम्भ हुनु अगावै गर्नुपर्ने कार्य, पालना गर्नुपर्ने सर्त र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन लगायतको कार्य नियमित रूपमा सम्पादन गरी आयोगमा जानकारी गराउन पनि आयोगले राजनीतिक दललाई भनेको छ ।