पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट चल्नेछ । प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पच्चीस वर्ष पढाएका प्रा.डा.गणेशमान गरुङ गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति छन् । उनले लोकसेवा आयोगको सदस्यका भएर काम गरे, विश्वविद्यालउ अनुदान अयोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरे, संविधानसभाका सदस्य रहे । गण्डकी विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयभन्दा फरक बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अभ्यासबाट सफल सञ्चालन गरेर देखाउने हाँक कुलपति गुरुङले स्वीकार गरेका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर पूर्णरूपमा प्राज्ञिक थलो बनाउनु उनको एकमात्र दृष्टि हो । बोर्ड अफ ट्रस्टिजको बैठकका लागि काठमाडौँ आएका मौकामा खबरहबले कुलपति प्राडा गुरुङसँग गरेको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।

हाम्रो देश नेपालमा विश्वविद्यालय धेरै छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । पोखरा विश्वविद्यालय पोखरामै छ । फेरि त्यहीँ गण्डकी विश्वविद्यालय किन आवश्यक पर्‍यो ?

तपाईंले मलाई गण्डकी विश्वविद्यालयबारे प्रश्न राख्नुभयो, धेरै धन्यावाद । अहिले देशमा १२ वटा विश्वविद्यालय छन् । केही थपिने क्रममा छन्, चौध–पन्ध्रवटा हुन्छन् । केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू यसमा लागिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको संख्या धेरै भएको छैन, अझै खुल्नुपर्छ ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो प्रयास गर्‍यो । यसको पहिलो कारण संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी पनि एउटा विश्वविद्यालय चलाउँछौँ भन्ने हो । दोस्रो चाहना काम र मामसँग सम्बन्धित छ । विश्वविद्यालयले काम र मामलाई जोड्न सकेनन्, विश्वविद्यालयहरूसँग हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ, पढेपछि काम र माम पाउनुपर्छ भन्ने धारणा यसमा छ ।

रोजगारी बढाउने र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने विश्वविद्यालय खोल्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोणले अरूभन्दा भिन्न किसिमको हुनुपर्‍यो भन्ने सपना देखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन ल्यायो । त्यही ऐनअनुसार गण्डकी सरकारले मलाई कुलपति पदमा नियुक्त गर्‍यो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय हालसम्मका विश्वविद्यालयहरू भन्दा फरक र बढी प्रभावकारी हुनेछ भनेर कुन कुन आधारहरूमा विश्वास गर्ने ?

एक, गण्डकी प्रदेशको शासकीय संरचना अन्य विश्वविद्यालयहरूको भन्दा भिन्न छ । मुलुकमा भएका सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले कुलपति रहने भए पनि उहाँले ती सबै विश्वविद्यालय हेर्न भ्याउनुहुन्न ।

गण्डकी विश्वविद्यालयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छैन । विश्वविद्यालय चलाउने जिम्मा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टिज, नेपाली भाषामा न्यासिक परिषद भनिन्छ, रहने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय न्यासिक परिषदलाई छोडिदिएको छ । प्राज्ञिक व्यक्ति नै कुलपति हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यही अधारमा गण्डकी विश्वविद्यालय नेपालका अरू विश्वविद्यालयभन्दा फरक छ । यस्तो संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना हुँदैन । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको कुरा सुनेको छु, देखेको छु । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा इत्यादिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भनसुन हुने गरेको छ ।

दुई, गण्डकी विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई काम र मामसँग, रोजगारीसँग जोड्न खोजेको छ । आजको जमानामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहास, भूगोलजस्ता विषयहरूमा विद्यार्थी छैनन् । लगानी गरेर पढ्यो पढ्यो तर काम र माम छैन, अनि खाडी मुलुकतिर जाने । यस्तो जनशक्ति उत्पादन एउटा ठूलो विडम्बना हो ।

पढेपछि रोजगारी पाऊन्, पढाइ पूरा गरेपछि उनीहरूले काम पाऊन् ।

तीन, गण्डकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी स्थायी हुँदैनन् । सबै करारमा हुनेछन् । उनीहरूको आवधिक मूल्याङ्कन हुन्छ । काम राम्रो गर्न नसके उनीहरू हटाइनेछन् ।

यी विभिन्न आधारमा गण्डकी विश्वविद्यालय फरक हुनेछ ।

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था भए पनि मानार्थजस्तो मात्रै देखिन्छ, कार्यकारी त उपकुलपति हुन्छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीजले चलाउँछ भन्ने आधारमा मात्रै गण्डकी विश्वविद्यालय अरूभन्दा फरक र सफल हुनेछ भनेर कसरी मान्नु ?

प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने भएपछि डीन, डाइरेक्टर अनेक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उहाँहरूबाट कुनै दबाब हुँदैन भनेर कल्पना नै गर्न सकिँदैन । गण्डकी विश्वविद्यालयमा त्यस्तो दबाब दिने ठाउँ नै छैन । ऐनले नै त्यस्तो दबाब दिन रोकेको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा एउटा डीन पद खाली छ रे, त्यसका लागि शक्ति केन्द्रमा धेरै मानिस छन् भन्ने सुनेँ ।

तपाईंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै वर्ष पढाउनुभयो, त्यहीँको प्रोफेसर हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहँदा देखेको र त्यहाँ अहिले पनि विद्यमान मुख्य समस्याहरू के हुन् ?

एक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि कार्यान्वयन भएन । कहिले भर्ना लिने, कहिले पढाइ गर्ने, कहिले परीक्षा लिने र कहिले नतिजा प्रकाशन गर्ने भनेर एकेडेमिक क्यालेन्डर लागु नहुनु सबैभन्दा ठूलो त्रुटि ।

दुई, त्यहाँका उत्कृष्ट र राम्रा प्राध्यापकहरू त्यहाँको तलबले नपुगेर बल्र्ड बैंक, एडीबी, इसिमोड जस्ता अनेक निकायमा कन्सल्ट्यान्ट भएर काम गर्दा पढाउने कुरा प्राथमिकतामा परेन ।

तेस्रो, कतिपय प्राध्यापकहरूले आफैँ कलेज खोले । उनीहरूले हाम्रोमा पढ्न आऊ भन्ने कुरा गर्दा विश्वविद्यालय रित्तो हुने स्थिति भयो ।

तीन, विश्वविद्यालयमा असाध्यै धेरै राजनीतीकरण भयो । प्राध्यापकहरू राजनीतिमा संलग्न भएर दलका नेताका पछि हिँड्ने भए । पढाउनमा ध्यान नै पुगेन, हाँजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति भयो । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्रहरू मरेर गए, विभागहरू सुकेर गए ।

यस्तो खालको अवस्था छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलनका नाममा बारम्बार, तालाबन्दी, धर्ना, तोडफोड, हड्ताल इत्यादि भइरहन्छ । यस्तो किन भइरहन्छ, तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?

राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूमा विकृति र विसङ्गति छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र कर्मचारीका यस्ता सङ्गठनहरू छन् । उनीहरूको सम्पर्क राजनीतिक दलहरूसँग हुन्छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ट्वाइलेट राम्रो भएन, लाइब्रेरी राम्रो भएन, लाइब्रेरीमा हामीलाई चाहिएका उपयुक्त पुस्तकहरू भएनन्, उपयुक्त ढङ्गले पढाइ भएन, खेल मैदान राम्रो छैन; यस्ता खालका शैक्षिक मागहरू राखेका भए राम्रो हुन्थ्यो ।

फलानो पदाधिकारीलाई फलानो ठाउँमा सरुवा गर भन्ने फलानोलाई भर्ना गर; यस्ता अनेका माग राख्छन् । यो विकृति हो । विद्यार्थीका मागमा राजनीतीकरण हुन्छ अनि ताला मार्ने, पढाइ हुन नदिने अनेक हुन्छ ।

प्राध्यापकहरूका पनि राजनीतिक दल सम्बद्ध सङ्गठनहरू छन्, यसबारेमा के टिप्पणी छ !

म यसमा प्रष्ट छु । प्राध्यापकहरूको सङ्गठन एउटामात्रै हुनुपर्छ । प्राध्यापकहरूको हकहितका लागि, विश्वविद्यालयको भलाइ र प्रगतिका लागि योगदान गर्न सक्ने सङ्गठन पो चाहियो त ! प्रध्यापकहरू कोही कांग्रेसका, कोही एमालेका, कोही माओवादीका भएपछि विश्वविद्यालय त राजनीति गर्ने थलोजस्तो भयो । विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने थलो हुनुहुँदैन ।

राजनीति गर्न मन हुनेहरू राजीनामा दिएर चुनाव लडे हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको सीसीएम (केन्द्रीय कमिटी सदस्य) बने हुन्छ, जे पद लिए पनि हुन्छ । विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न झण्डा गाडिएको छ, विभिन्न सङ्गठनहरू बनेका छन्; त्यो एउटा दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।

मेरो एउटा साधारण जिज्ञासा छ, रोजगारी भनेको के हो ?

रोजगारी भनेको कामसँग माम, पढाइ पूरा गरेपछि काम पाउनु पर्‍यो । उदारहणका लागि : समाजशास्त्र विद्यार्थीले काम किन पाउँछ भने लोकसेवा आयोगले समाजशास्त्री भन्ने पदहरू किटान गरेको हुन्छ । मन्त्रालयहरूमा, अन्य विभिन्न कार्यालयहरूमा समाजशास्त्री भन्ने पद हुन्छ । उसले काम पाउँछ । मानवशास्त्री भन्ने पद हुँदैन, उसले काम पाउँदैन ।

रोजगारी भनेको के हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट हुन सकेको छैन । बिहान नौ–दश बजेतिर अफिस गएर बेलुका पाँच–छ बजेसम्म काम गर अनि महिना मरेपछि तलब थाप । तपाईंले भरखरै भनेको कुरामा पनि यस्तै आशय झल्केको पाएँ । खालि यस्तो जागिर मात्रै रोजगारी हो भने त उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सबै मानिसलाई धान्न सक्दैन नि ! हाम्रा विश्वविद्यालहरू बेरोजगारी उत्पादन गर्छन्, स्वावलम्बन उत्पादन गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

मेरो अघिको जवाफ अपूरो भयो होला । अब नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ । अब शिक्षालाई आन्टरपिनरसिप (व्यवसाय) सँग जोड्नुपर्छ । विद्यार्थीले जे विषय पढ्छ, त्यो पढाइ पूरा भएपछि व्यवसायसँग जोडिनुपर्छ । विद्यार्थीले जे विषय पढ्छ, त्यो कामसँग जोडिनुपर्छ । हामी यसै किसिमको कोर्स तयारी गर्न छलफल गर्दैछौँ ।

पढाइ पूरा गरेपछि विद्यार्थी आफैँले केही गरौँ भनेर काम शुरू गर्छ । कृषि होओस् वा कृषिबाहेक अन्य व्यवसाय जे भए पनि पढाइ पूरा गरेपछि स्वरोजगर बनाउने शिक्षा हुनुपर्छ । यही कुरा ध्यानमा राखेर हामीले गण्डकी आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका छौँ, यसमा महावीर पुनको सल्लाह लिएका छौँ । यो केन्द्र विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निकायहरू सिनास, सेडा इत्यादि, अलपत्र छन्, निष्क्रिय छन्, अनुसन्धानको काम गर्न सकेका छैनन् । यसमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट चिन्ता प्रकट हुने गरेको छ । गण्डकी आविष्कार केन्द्र ठिकठाक चल्छ, गण्डकी विश्वविद्यालय अरूभन्दा पृथक रहन्छ भनेर के आधारमा विश्वास गर्ने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू राजनीतिक प्रभावका कारणले सुके । राजनीतिक पार्टी निकटका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व दिने काम भयो । डोरबहादुर विष्ट हुँदा जापानले गाडी दियो, अनुसन्धानका प्रोजेक्टहरू दियो । खड्गविक्रम हुँदा ठूलो बहसको केन्द्र बन्यो, ठूला विद्वानहरू जम्मा हुन्थे ।

यस्ता अनुसन्धान निकायहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएको भए मर्ने स्थिति आउने थिएन । पशुपति शमशेर राणा र रत्नशमशेर राणा हुँदा सेडा के थियो ! सेडा बलेको थियो । सबैको ध्यान सेडामै थियो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेपछि सिनासमा गएर भाषण गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन, सिनासले त्यस्तो बहस गराउन सकेको छैन ।

गण्डकी आविष्कार केन्द्रबारे तपाईंले उठाएको प्रश्न जायज छ । केन्द्रमा काम गर्ने सबै करारमा राखिएको छ, वार्षिक मूल्यांकन हुन्छ । काम गर्न नसक्नेले बिदा पाउँछ । यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस्तो गर्न सकिँदैन । सबै स्थायी छन्, उनीहरू अदालत जान्छन् ।

विश्व विद्यालय सञ्चालन प्रणालीबारे केही वर्षयता बहस चल्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त निकाय हुन् भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

नाममा मात्र स्वायत्त हुन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने काम हुन्छ । पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गर्ने काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको काम हेर्न फुर्सद हुँदैन ।

बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाहेक उत्तम मोडल अर्को हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । गण्डकी विश्वविद्यालय यही अर्थमा अरूभन्दा फरक छ ।

अरू विश्व विद्यालयलाई पनि बोर्ड अफ ट्रस्टिज मोडलमा लैजान सम्भव छ ? एउटा विश्वविद्यालयको कुलपति र मुलुकको उच्च प्राज्ञिक व्यक्तिका रूपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?

गण्डकी विश्वविद्यालयले राम्रो काम गरेर देखायो भने त्यो एउटा मोडेल हुनेछ । अनि समयले अरू विश्वविद्यालयलाई पेल्दै जान्छ, आफैँ दबाब बढ्छ । अहिले प्रदेश एक, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चासो देखाएका छन्; गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन हेर्न मागेमा छन् ।

पुराना विश्वविद्यालयहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा, अहिलेकै जसरी चल्ने हो भने विद्यार्थीहरू बस्दैनन्, अविभावकहरू पनि चुप लागेर बस्दैनन् ।

गण्डकी विश्वविद्यालय परीक्षणको रूपमा आएको छ । यसले राम्रो प्रगति गर्‍यो भने अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गर्न स्वतः दबाब पर्नेछ । सम्पूर्ण रूपमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाटै चलाउनुपर्छ, राजनीतिक व्यक्ति देखिनु हुँदैन भन्ने धारणाबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

कुरा यति हो कि गण्डकी विश्वविद्यालयले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्‍यो ।

हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीमा आधारभूतरूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के के हुन् ?

दुर्भाग्य भएको छ, अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । म विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष हुँदा धेरै कोशिस गरेको हुँ, अहिले पनि कोशिस जारी छ ।

पहिलो, विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरेर बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा लैजाने हिम्मत गर्नुपर्छ । शिक्षाविदहरूले यो आँट गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो प्रणालीमा नजाँदा पनि हरेक विश्वविद्यालयको एकेडेमिक क्यालेन्डर पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ, सबै काम ठिक ठिक समयमा हुनुपर्छ ।

तेस्रो, विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो, यो मन्दिर राजनीतिको थलो हुनु हुँदैन । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू बनाउनु हुँदैन । यसमा रजानीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।

यसो भयो भने केही अगाडि बढ्छ, राम्रो हुन्छ ।

यसको अर्थ, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी र प्राध्यापकका कुनै पनि सङ्गठन आवश्यक छैन ?

विद्यार्थीको सङ्गठन चाहिन्छ भने भर्नाको प्रवेश परीक्षामा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउनेलाई कक्षाको मनिटर बनाउने अनि मनिटरहरूलाई बोलाएर एउटा क्लब बनाउने । मैले नर्बेमा यस्तो देखेको छु ।

यस्तो सङ्गठनले चर्पी कस्तो छ, धारामा पानी आउँछ कि आउँदैन, पिउने पानी कस्तो छ, पुस्तकालयमा आवश्यक पुस्तक छ कि छैन, शिक्षकले राम्ररी पढाएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । त्यहाँ (नर्बे) को सङ्गठनले त आफ्नो कलेजमा पढेको विद्यार्थीलाई काम पनि खोजिदिने गरेको छ । यो कुरा ओस्लो विश्वविद्यालयको हो ।

प्राध्यापकले गरेको अनुसन्धान वार्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । राम्रो नपढाउने र अनुसन्धान नगर्ने प्राध्यापकलाई हटाउनुपर्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले यसरी नै काम गर्छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय भरखरै प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउँदैछ, पाठ्यक्रम बनाउँदैछ । भोलि त्यहाँ विद्यार्थीहरू हुनेछन्, शिक्षकहरू हुनेछन्, आङ्गिक क्याम्पसहरू हुनेछन् । त्यति बेला गण्डकी विश्वविद्यालयले सङ्गठनहरू बन्न दिन्छ कि दिँदैन ?

हामी शिक्षकको सङ्गठन हुन दिँदैनौँ, कर्मचारीको पनि हुँदैन । विद्यार्थीको चाहिँ हुन्छ, ‘स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिल’ जस्तो हुन्छ । त्यसमा परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएका विद्यार्थीहरू रहन्छन् । त्यस्तो सङ्गठनको ध्यान पढाइको कुरामा मात्र हुन्छ, राजनीतिमा हुँदैन । कक्षामा मनिटर बनाउँछौँ ।

हामी उनीहरूसँग छलफल गर्छौं । पढाइ राम्रो बनाउन आवश्यक कुराहरूमा छलफल हुन्छ । शौचालय, पानी, पुस्तकालय, खेल मैदान, कक्षाको पढाइ, यस्ता विषयमा छलफल हुन्छ ।

देशले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक इत्यादि क्षेत्रहरूमा प्राध्यापकहरूको, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको विज्ञताको कति उपयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ ?

यस्ता महानुभावहरूसँग अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका छैनन् । कुनै पनि विषयमा सल्लाह गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले देशका प्राध्यापक, प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने चलन छैन । अर्थशास्त्री, भूगोलविद, समाजाशास्त्री अनेक क्षेत्रका विद्वानहरू छन् तर सरकारले यी सबैको उपेक्षा गरेको छ । उनीहरूबाट राज्यले लाभ लिन सकेको छैन । यतातिर ध्यान नै छैन ।

राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग प्राध्यापक र विज्ञहरूको सम्बन्ध छैन, बिल्कुलै टाढा छ ।

हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारका ठूला विश्वविद्यालय मध्येमा पर्छ । अरू विश्वविद्यालयहरू पनि छन् । संसारका राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयहरूको तुलनामा नेपालको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?

एक पटक मैले हेर्दा हजारभित्र थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, धेरै भयो मैले नहेरेको । समग्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थिति राम्रो छैन तर केही क्याम्पसहरू राम्रा छन् । असाध्यै राम्रो भनेको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पुल्चोक हो । यहाँ विदेशीहरू पनि आउँछन् । यो उच्च गुणस्तरीय क्याम्पस हो । मेडिकल साइन्स पढाइ हुने महाराजगञ्ज क्याम्पस पनि उत्कृष्ट छ ।

यी दुवै क्याम्पस विश्वसँग तुलना हुन्छन् । अरू सबै पछाडि परेका छन् ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको आधारभूमि गण्डकी प्रदेश हो । कार्यालय पोखरामा छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजको बैठक गर्न काठमाडौँमा भेला हुनुभएको छ । पोखरामा ठाउँ नभएर त होइन होला । फेरि पनि हामी कुनै न कुनै रूपमा काठमाडौँमै निर्भर छौँ कि ! के भनेर बुझ्ने ?

यो धेरै सिम्पल छ । धेरै साथीहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । बैठकका लागि धेरै जना पोखरा जानुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. सुरेशराज शर्मा पनि बोर्डमा हुनुहुन्छ । उहाँ उमेरले धेरै पाको हुनुहुन्छ । उहाँलाई पोखरा जान सम्भव भएन । म उहाँलाई छाड्न सक्दिनँ । उहाँको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले काठमाडौँमा बैठक राखेका हौँ ।

 

काठमाडौँबाट धेरै साथीहरू पोखरा जाँदा खर्च पनि धेरै हुन्छ । पोखराबाट आउने थोरै हुनुहुन्छ । यसो गर्दा खर्च बचत हुने भयो । जुम बैठक गर्ने कुरा पनि भएको हो तर फेस टु फेस नै गरौँ भनेर काठमाडौँमा गरेका हौँ । परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो । यसअघिको बैठक पोखरामै भएको थियो ।

तपाईंले गण्डकी विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन्छ, राजनीतिक प्रभावमा कोही नियुक्त हुँदैन भन्नुभयो तर तपाईं आफू विगतमा संविधानसभामा नेकपा एमालेको सभासद, व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अब विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट अलग रहन्छ भनेर कसरी ढुक्क हुनु ?

म कुनै पनि पार्टीको नचाहिँदो कुरा मान्दिनँ । म कुनै पनि दबाब लिन्नँ, तपाईंले भनेको काम हुँदैन भनिदिन्छु । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । यसो भए पनि राजनीतिको कुरा हुँदैन । विश्वविद्यालयको कुरा मात्रै हो । यसमा सबैको प्रतिबद्धता छ । ममाथि पनि सबैको विश्वास छ, यसले तलमाथि गर्दैन भन्ने बुझाइ छ ।

म लोकसेवा आयोगमा बसेँ । राजनीतिक आधारमा मैले केही पनि काम गरिनँ, मेरोबारेमा केही टीकटिप्पणी पनि भएन । संविधानसभामा रहँदा पनि सबै दलका धेरै सभासदहरूले मलाई गुरुका रूपमा हेर्थे, सल्लाह लिन्थे ।

संविधानसभाको समयमा तपाईंको अध्यक्षतामा राज्य पुनर्संचरना आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोग कामै नगरीकन हरायो । खासका त्यो आयोगले किन काम गर्न सकेन ?

मलाई एमालेका नेताहरूले तपाईं राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष भइदिनुपर्‍यो भने । खासमा भरतमोहन अधिकारीले मलाई यो कुरा भन्नुभएको थियो । फेरि ईश्वर पोखरेलले पनि भन्नुभयो । आयोगमा म अध्यक्ष नियुक्त भएको घोषणा भयो ।

भोलिपल्टै टेलिभिजनहरू मेरो घरमा पुगे । अब राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न थाले । मैले सिधा जवाफ दिएँ : मेरा लागि सजिलो छ । म समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । झापाका सतारदेखि कञ्चनपुरका रानाथारु, हुम्लाका भोट र ताप्लेजुङका शेर्पासम्म, अरू सबै जातजाति, क्षेत्रीबाहुन सबैलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, मलाई त्यति असहज छैन ।

राज्य पुनर्संरचना त धेरै कठिन ठानिएको छ, तपाईंले यति सजिलै कसरी लिनुभयो भन्ने प्रश्न गरे । मैले उत्तर–दक्षिण, हिमाल पहाड तराई सबै भाइभाइ हो, दुवै मित्रराष्ट्रसँग बराबर हात जोड्छौँ, कुनै जाति विशेषको प्रदेश मबाट हुन सक्दैन भनेँ । जातीय प्रदेश भयो भने मारामार हुन्छ, अहिले कुरा नबुझेरमात्र जातीय प्रदेशको कुरा आएको हो भनेँ ।

मन्त्रीले नियुक्ति पत्र लिन बोलाए । अनि तपाईंलाई नियुक्त त गर्‍यौँ गुरु ! तर तपाईंलाई काम गर्न नदिने भए, तपाईंको कुरा हामी माओवादीले चाहेकोभन्दा ठ्याक्कै उल्टो रहेछ भने । यसो भनेर नियुक्तिपत्र दिए ।

हामीले निकै लामो समय पर्ख्यौँ तर काम गर्न पाइएन । त्यो त्यसै सकियो ।