एजेन्सी- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानी समकक्षी योशिहिदे सुगाबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भेटवार्तामा दुई बीचको बहुआयामिक सम्बन्धको समीक्षा गर्दै अफगानिस्तानसहित हालैको वैश्विक र क्षेत्रीय घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

वार्ताका अवसरमा दुई नेताले स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रप्रति आ-आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । प्रधानमन्त्री सुगाले हालै पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीसँग यो पहिलो व्यक्तिगत भेटवार्ता हो ।

सो अवसरमा दुबै प्रधानमन्त्रीले मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजनाको शुरुवात् र समयमै यसको कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दुई नेता बीचको बैठक क्वाड को पहिलो शिखर सम्मेलनको एक दिन अगाडि भएको हो । यो संयन्त्र अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच चारपक्षीय सहयोगसँग सम्बन्धित छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूबीच रक्षा उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रसहित द्विपक्षीय सुरक्षा र रक्षा सहयोग बढाउने बारे सहमति जुटेको छ ।

दुई प्रधानमन्त्री बीचको पहिलो भेटवार्ता हार्दिकतापूर्ण रह्यो । सेप्टेम्बर २०२० पछि सुगाले जापानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेपछि उनीहरू बीच तीनपटक टेलिफोन वार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भारत-जापान विशेष रणनीतिक र ग्लोबल पार्टनरशिपमा पछिल्ला केही बर्षहरूमा भएको ठूलो प्रगतिका निम्ति प्रधानमन्त्री सुगालाई विशेष धन्यवाद दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड-१९ महामारीका बीच पनि सफलतापूर्वक टोकियो ओलम्पिकको आयोजना गरेकामा  प्रधानमन्त्री सुगा र जापानलाई विशेष बधाइ समेत व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देश बीचको बढ्दो आर्थिक सम्लग्नताको स्वागत गरेका छन् ।

यस बर्षको शुरुमा भारत, जापान र अष्ट्रेलिया बीच आपूर्ति शृङ्खला र लचकता पहल (एससीआरआई) को लचिलो, विविध र विश्वासिलो आपूर्ति संरचनालाई सक्षम पार्न गरिएको प्रयासको पनि उनीहरुले स्वागत गरेका छन् ।

सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निर्माण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दुई पक्षीय साझेदारीको संरचना निर्माणको लागि जोड दिएका छन् ।

जापनी प्रधानमन्त्री सुगाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार यस वर्षको शुरूमा हस्ताक्षर गरिएको निर्दिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) सम्झौतालाई सञ्चालन लागि जापानी पक्षले २०२२ को शुरुदेखि भारतमा सीप र भाषा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।